‘कफाला’ प्रणालीचा अंत

आधुनिक काळामध्ये समाजशास्त्राच्या परिघात स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्नाची चर्चा सर्वाधिक प्रमाणात झालेली आहे. वसाहतवादाची छाया ज्या राष्ट्रांवर पडली, त्या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात लूटमार करण्यात आली. वसाहतवादी शक्तींनी केलेले शोषण, केवळ एवढ्यावरच थांबले नाही. वसाहतवादी देशातील मनुष्यबळही ‘निर्यात’ करण्याचे धोरणही, या वसाहतवादी सत्ताधार्‍यांनी राबवले. त्यामुळे आधीच मेटाकुटीला आलेल्या या राष्ट्रांमधला गरीब कामगार वर्ग, स्थैर्य कमावण्यासाठी या तथाकथित विकसित राष्ट्रांच्या जमिनीवर पाऊल ठेवायचा. मात्र, तिथेसुद्धा त्याच्या नशिबी हालअपेष्टाच आल्या. भारतातून परदेशात गेलेल्या गिरमिटीया कामगारांच्या जीवनाची व्यथा, अलीकडेच चर्चेचा विषय ठरली होती. दोन महायुद्धानंतर तरी यावर ठोस उपाययोजना जागतिक स्तरावर आखली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, जागतिक राजकारणाच्या भोवर्‍यात याविषयी विचार होईल याची शयता मावळलीच. नंतरच्या काळात भारतासह अनेक दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमधले कामगार, नोकरीच्या शोधात पूर्व आशिया राष्ट्रांमध्ये जायचे. या कामगारांच्या जीवनाबद्दल विविध माध्यमांतून चर्चा होत असे. आज हा विषय पुन्हा चर्चेत येण्याचे कारण म्हणजे, सौदी अरेबिया सरकारने स्थलांतरित कामगारांसाठी असलेल्या ’कफाला’ प्रणालीवर बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय.

’कफाला’ हा मूळचा अरबी शब्द. या शब्दाचा अर्थ आहे प्रायोजकत्व. साधारणपणे १९५०च्या दशकांपासून मध्य-पूर्वेतील राष्ट्रांमध्ये ही पद्धत सुरू झाली. दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमधून मोठ्या प्रमाणात कामगार या देशांमध्ये येत असत. ’कफाला प्रणाली’च्या अंतर्गत हा कामगारवर्ग, पूर्णपणे मालकावरच अवलंबून राहत असे. उदाहरणार्थ, कामगारांना नव्या नोकरीउद्देषाने देश सोडण्यासाठी (एझिट व्हिसा), तसेच कुठल्याही प्रकारची कायदेशीर मदत मिळवण्यासाठी मालकाची लेखी परवानगी आवश्यक होती. यामुळे मालकवर्ग हा कामगारांचे आयुष्य नियंत्रित करत असे. अनेकदा कामगारांचे कामाच्या ठिकाणी शोषणही होत असे. नोकरीच्या आमिषाने तरुण मुला-मुलींना परदेशी पाठवून, त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करणार्‍या अनेक रॅकेट्सचा मध्यंतरी पर्दाफाश झाला होता. ’कफाला प्रणाली’चा उद्देश कामगारांच्या नियमनाची जबाबदारी, राज्याच्या नोकरशाहीवर न टाकता ती मालकी असणार्‍या कंपनीवर किंवा स्थानिक व्यक्तीवर टाकण्याचा होता. याच प्रणालीवर बंदी आणून, सौदी अरेबियामधल्या सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे.

’कफाला प्रणाली’ऐवजी करारनाम्यावर आधारित रोजगारपद्धती अमलात आणली गेली आहे. सौदी अरेबियाद्वारे राबवला जाणारा हा उपक्रम, त्यांच्या ‘व्हिजन २०३०’ या कार्यक्रमाचाच एक भाग आहे. यातील रोजगारपद्धतीच्या नव्या नियमानुसार, स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या सध्याच्या मालकाच्या परवानगीशिवाय नोकरी बदलण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. कामगारांना एझिट व्हिसासाठीही मालकाच्या संमतीची गरज राहणार नाही. कामगारांना आता नवीन करारात्मक चौकटीअंतर्गत कायदेशीर संरक्षण मिळेल, जे पूर्वी ’कफाला प्रणाली’मुळे उपलब्ध नव्हते. ही महत्त्वपूर्ण सुधारणा यावर्षीपासूनच लागू करण्यात आलेली आहे. सौदी अरेबिया येथे काम करणार्‍या सुमारे १ कोटी, ३० लाख स्थलांतरित कामगारांवर याचा परिणाम होणार आहे. येणार्‍या काळात कामगारांना नोकरी बदलण्याची मुभाही मिळणार आहे. किंबहुना, ज्या पद्धतीचे शोषण ’कफाला प्रणाली’मध्ये होत असे, ते आता पुढे होणार नाही. याबद्दल अनेकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे.

सौदी अरेबियाने टाकलेले पाऊल हे स्वागतार्ह असेच. परंतु, या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते, यावरून बदललेले वास्तव आपल्या नजेरस येईल. आदर्श धोरण आणि त्या धोरणांची अंमलबजावणी यांच्यामधली तफावत, वेळोवेळी आपल्याला दिसून येते. २१व्या शतकाच्या सुरुवातीला जगासमोर स्थलांतराची समस्या उभी ठाकली. आजमितीलासुद्धा जगाच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये युद्धे सुरू आहेत. यामुळे सुरू असलेले स्थलांतर, त्यातून निर्माण होणारा भूमिपुत्रांचा व स्थलांतरित नागरिकांचा संघर्ष, यामुळे येणार्‍या काळात कामगार कायदे, रोजगाराचा प्रश्न या सगळ्यासाठी जागतिक स्तरावर विचार विमर्श होणे आवश्यक आहे. प्रश्न हा केवळ काम करणार्‍या हातांचा नसून, तो त्या त्या राष्ट्रांचा आणि क्रमाने जगाचा आहे, हेसुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे.