वायूदलाची हनुमान उडी..
Total Views |
‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये पाकला 20 मिनिटांत गुडघे टेकायला भारतीय हवाई दलाने भाग पाडले. भारतीय हवाई दलाची ताकद संपूर्ण जगाने यादरम्यान पाहिली. आता चीनला मागे टाकत भारताने हवाईदलांच्या क्रमवारीत तिसरे स्थान मिळवत ऐतिहासिक अशी कामगिरी केली आहे. वायूदलाच्या या ‘हनुमान उडी’मागे आत्मनिर्भरतेचा टप्पा निर्णायक ठरला आहे.
भारतीय हवाई दलाने जगातील सर्वांत शक्तिशाली हवाई दलांच्या क्रमवारीत अमेरिका आणि रशियानंतर तिसरे स्थान मिळवत, ऐतिहासिक झेप घेतली आहे. भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या आणि निर्णायक नेतृत्वाच्या धोरणात्मक प्रवासाची जागतिक पातळीवर घेतली गेलेली ही दखल असून, यामागे भारताची दूरदृष्टी तसेच ठाम नेतृत्व आणि धोरणसातत्य कारणीभूत आहे. भारताचे हवाई सामर्थ्य ज्या उंचीवर पोहोचले आहे, त्याच्या पायाभरणीमध्ये ‘राफेल’ कराराचे निर्णायक योगदान आहे. हा करार केवळ युद्धविमाने खरेदीचा नव्हता, तर भारतीय संरक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, राजकीय इच्छाशक्ती आणि तांत्रिक आधुनिकीकरणाचाच तो नवा अध्याय होता.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट फ्रान्स सरकारशी चर्चेच्या माध्यमातून हा करार पूर्ण केला. यामुळे मध्यस्थ आणि शस्त्रास्त्र दलाल यांना बाजूला केले गेले. यापूव काँग्रेसी कार्यकाळात झालेल्या संरक्षण करारांमध्ये भ्रष्टाचार तर झाला होताच, त्याशिवाय दलाली आणि विदेशी प्रभाव यातून, भारताच्या सुरक्षेचा बळी दिला जात होता. बोफोर्स घोटाळा, ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर प्रकरण ही याचीच ज्वलंत उदाहरणे.
काँग्रेसी कार्यकाळात क्वात्रोचीसारख्या दलालांना केवळ संरक्षण मिळाले असे नाही, तर त्यांना देशाबाहेर सुरक्षितपणे पळून जाण्यासाठी मदतही मिळाली. त्याच काँग्रेसने ‘राफेल’ खरेदीची कल्पना मांडली असली, तरी निलाजरेपणाने ‘राफेल’ खरेदीसाठी पैसे नाहीत, असे काँग्रेसनेच मान्य केले होते. ‘राफेल’ विमानांचे सामर्थ्य हे केवळ त्यांच्या वेगात आहे असे नाही, तर त्यांच्या बहुउद्देशीय लढाऊ क्षमतेत आहे. ही विमाने एकाच वेळी वायूदल, नौदल आणि स्थलदलाच्या कारवायांना संरक्षण देण्याचे काम करतात. लांब पल्ल्याच्या हवाई मोहिमा, अत्याधुनिक रडार प्रणाली, ‘बियॉन्ड व्हिज्युअल रेंज’ क्षेपणास्त्र, तसेच ‘इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर यंत्रणा’ यामुळेच ‘राफेल’ भारतीय वायुदलासाठी गेमचेंजर ठरले. या करारामुळे भारताला चीन आणि पाकिस्तानच्या हवाई दलावर तांत्रिक तसेच, मानसिक वरचष्मा मिळवण्यात मोलाचे यश लाभले आहे. लडाखपासून अंदमानपर्यंत आणि राजस्थानच्या रणांगणापर्यंत ‘राफेल’ची उपस्थिती भारताच्या सीमांच्या सुरक्षेची हमी ठरली आहे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकात पंडित नेहरूंनी भारत स्वतंत्र झाला आहे त्याला सैन्याची गरज नाही, असे विधान केले होते. हे केवळ दिशाहीन नव्हते, तर स्वतंत्र भारताच्या सुरक्षा दृष्टिकोनालाच धक्का देणारे होते. हीच विचारसरणी काँग्रेसने जपली आणि सैन्याला आवश्यक तो निधी देण्याऐवजी, राजकीय शांततेचा दिखावा करण्यातच त्यांनी धन्यता मानली. म्हणूनच, 1962 सालच्या चीनबरोबरच्या युद्धात भारताला पराभवाला सामोरे जावे लागले. आज त्याच काँग्रेसकडून पंतप्रधान मोदी यांच्यावर, विदेशी प्रभावाखाली निर्णय घेतल्याचा आरोप केला जातो. मात्र, वस्तुस्थिती ही आहे की, पंतप्रधान मोदी यांनी संरक्षण क्षेत्रात स्वायत्तता, पारदर्शकता आणि आत्मनिर्भरतेचा पाया रचला.
‘राफेल’ करार हे भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाचे फलित ठरले आहे. या कराराद्वारे देशात तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू झाली असून, भविष्यात ‘तेजस’, ‘प्रचंड’, ‘अमृत’ आणि अन्य स्वदेशी विमानांच्या विकासात त्याचा मोलाचा उपयोग होणार आहे. तसेच, ‘हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’ आणि ‘डिफेन्स रिसर्च ॲण्ड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन’ यांसारख्या संस्थांना, प्रत्यक्षात अधिक जबाबदारी व संशोधन निधी मिळाला आहे. त्यामुळेच संरक्षण क्षेत्रातही भारत आता, उत्पादक राष्ट्र म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळखला जात आहे. भारतीय वायुदलाचे यश हे शौर्य, तंत्रज्ञान आणि दृढनिश्चयाचे प्रतीक ठरले आहे. अमेरिका आणि रशिया या दोन महासत्तांनंतर भारताचे नाव कोरले जाणे, हे स्वावलंबनाच्या नव्या युगाचे उद्घोषक ठरावे.
‘राफेल’ करारावरून देशात विरोधकांनी टीकेचा भडिमार केला. काँग्रेसी राहुल गांधींनी ‘चौकीदार चोर आहे,’ असा नारा दिला. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राफेल’ करारात कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नसल्याचे सांगत, विरोधकांना निरुत्तर केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देण्याचे टाळत, कृतीतून ठोस प्रत्युत्तर दिले. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नावर राजकारण नको; निर्णय हे देशहिताच्या भूमिकेतूनच घ्यायला हवेत हेच मोदी यांचे धोरण राहिले. त्यांच्या याच भूमिकेमुळे भारताचे हवाई दल जागतिक पातळीवर इतक्या उंचावर पोहोचले आहे, ही निश्चितच गौरवास्पद अशीच बाब. अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, इस्रायल या देशांसोबत भारताने केलेले करार, हे स्वतंत्र आणि संतुलित कूटनीतीचे उदाहरण मानले जातात. बहुपक्षीय सामंजस्य हीच भारताची खरी ताकद आहे. अमेरिकेचे ट्रम्प यांनी भारताविषयी अनेकदा परस्परविरोधी विधाने केली. तरीही भारताने प्रत्येक प्रसंगाला संयमाने, पण आत्मविश्वासाने तोंड दिले.
‘राफेल’च्या आगमनानंतर भारताच्या हवाई दलात संचार, दळणवळण आणि हवाई संरक्षणाची नवी प्रणाली प्रस्थापित झाली असून, यासोबतच स्वदेशी ‘आकाश’ क्षेपणास्त्र, ‘प्रलय बॅलिस्टिक प्रणाली’ आणि ‘नेत्र एअरबॉर्न वॉर्निंग सिस्टम्स’मुळे, भारताची हवाई सुरक्षा मजबूत झाली आहे. लडाख, डोकलाम, किंवा इंडो-पॅसिफिक भागात, भारताचा हवाई प्रभाव आता स्पष्ट दिसतो. ‘सुखोई’ लढाऊ विमानांवर ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र बसवणे हा निर्णायक टप्पा असून, भारतीय हवाई दलाची शक्ती त्यामुळे कैक पटीने वाढली आहे. आज भारत शस्त्रास्त्रांचा आयातदार देश नाही, तर निर्यातदार देश बनला आहे. ‘ब्रह्मोस’ला विदेशातून असलेली मोठी मागणी हे त्याचेच प्रतीक.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ने भारतीय सैन्यदलाची रणनीतिक तयारी आणि वेग संपूर्ण जगाला दाखवून दिला. अवघ्या 20 मिनिटांत पाकिस्तानी हवाई दलाला गुडघे टेकवायला भारताने भाग पाडले. काँग्रेसी कार्यकाळात, भारताचे संरक्षण खरेदी व्यवहार हे नेहमीच भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे ठरले. भारताला सैन्याची गरज नाही असे म्हणणाऱ्या काँग्रेसी विचारसरणीचा अंत झाला आहे. भारत आता संरक्षण क्षेत्रात, निर्णायक शक्ती म्हणून जगाच्या केंद्रस्थानी उभा आहे. या प्रवासाची खरी ओळख निर्भय नेतृत्व, पारदर्शक निर्णय आणि राष्ट्रहिताची सर्वोच्चता हेच आहे.