भक्तीची दांभिकता

 

 

सध्या हिंदूंच्या सर्वच परंपरांना नावे ठेवून, हिंदूंना अक्कल शिकवण्याची एक नवी पद्धत समाजामध्ये दृढ होते आहे. त्यात अखिलेश यादव यांनीही उडी घेत, या नव्या पद्धतीचे पाईक असल्याचे सिद्ध केले. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी दीपावलीच्या तोंडावर केलेले वक्तव्य सामान्य जनतेमध्ये सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहे. अखिलेश यांनी हिंदूंना सण साजरे करण्याबाबत सल्ला देताना, “हिंदूंनी ख्रिश्चनांकडून सण साजरे करणे शिकले पाहिजे. दिवे लावण्याचा अट्टाहास हिंदूंनी सोडावा आणि विद्युत रोषणाईची कास धरावी,” असा सल्लाही त्यांनी दिला. नाताळमध्ये जगभरात अशीच रोषणाई केली जाते, असेही त्यांनी सांगितले. त्याचवेळी समाजवादी पक्षाचे सरकार आल्यास अयोध्येतील प्रभू श्रीराम मंदिराभोवती सुंदर रोषणाई करणार असल्याचेही अखिलेश यांनी स्पष्ट केले. अखिलेश यांचे विधान त्यांच्या राजकीय भूमिकेतील दांभिकतेवरच प्रकाश टाकते.

 

एका बाजूला हिंदूंच्या श्रद्धेचा अपमान करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला मतांसाठी रामनामाचा जप करायचा, ही कोणती नैतिकता?

भारतीय सण हे केवळ ‌‘इव्हेंट मॅनेजमेंट‌’ नसतात. मातीचे दिवे हिंदूंची हजारो वर्षांची परंपरा आहे. आध्यात्मिक आधाराबरोबरच ही परंपरा कोट्यवधी सामान्य, गरीब कुंभार बांधवांच्या उपजीविकेचा आधार आहे. लाखो घरे या दीपोत्सवामुळे उजळून निघतात, ती या लघुउद्योगांना मिळणाऱ्या आर्थिक बळामुळेच. या श्रद्धेच्या आणि अर्थकारणाच्या साखळीला ‌‘अट्टाहास‌’ ठरवणे, ही भारतीय संस्कृतीच्या मूलभूत आदर्शांबद्दल असलेली त्यांची अनभिज्ञताच दर्शवते. आज राम मंदिराभोवती रोषणाईच्या गप्पा मारणाऱ्या या समाजवादी पक्षाच्या सरकारने कारसेवकांवर गोळ्या चालवल्याचे हिंदू जनता विसरलेली नाही. सत्ताकाळातदेखील समाजवादी पक्षाने मंदिर निर्माणकार्यासाठी काय योगदान दिले? तर त्याचे उत्तर आहे शून्य! त्यामुळे आजचा ‌‘रोषणाई‌’चा साक्षात्कार, हे केवळ राजकीय अपरिहार्यतेतून आलेले शहाणपण आहे. हिंदू मतांचे मोठे नुकसान टाळण्यासाठी हा ‌‘नवा राजकीय मुखवटा‌’ अखिलेश यांनी धारण केला आहे. हा देश आणि येथील मतदार इतका भोळा नाही. यांच्या खऱ्या अजेंड्याची जनतेला पूर्ण कल्पना आहे. अखिलेश यांची सध्याची दांभिक भक्ती हे राजकीय संधीसाधूपणाचे प्रतीक आहे. त्यामुळे जनता याचेही योग्य मूल्यमापन पुन्हा करेल यात शंका नाही.

 

माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी भारताचा 6.5 टक्के विकासदर हा ‌‘यश‌’ मानण्याऐवजी, देश ‌‘कनिष्ठ-मध्यम उत्पन्न गटात‌’ अडकल्याचे लक्षण असल्याची टीका केली. तसेच, केंद्र सरकारला माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासारखे ‌‘धाडसी निर्णय‌’ घेण्याचे आवाहनही केले. चिदंबरम यांनी टीका करताना, भूतकाळातील आणि वर्तमानकाळातील आर्थिक वास्तवाचे भान ठेवणे अत्यावश्यक आहे. चिदंबरम यांना नेमके कोणते ‌’मनमोहन मॉडेल‌’ अभिप्रेत आहे, हाच खरा आज प्रश्न आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला अनेक गंभीर धक्के बसले. ‌‘टू-जी स्पेक्ट्रम‌’ आणि ‌‘कोळसा खाण वाटप‌’ यांसारख्या घोटाळ्यामुळे देशाची प्रतिमा मलिन केली. यामुळे धोरणलकव्याची अवस्था प्रशासकीय पातळीवर निर्माण झाली.

 

चिदंबरम यांनी वाढती महागाई आणि त्रस्त जनता हा अनुभव त्यांनी स्वतःच्या कार्यकाळात घेतला आहे. त्यांच्या कार्यकाळात महागाई दराने 2010 साली 11.99 टक्क्यांचा उच्चांक गाठला होता. आज जेव्हा आपण जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेचा काळातही भारताचा विकासदर स्थिर आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 साली 6.5 टक्के हा विकासदर अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत निश्चितच चांगला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सप्टेंबर 2025 साली किरकोळ महागाईचा दर 1.69 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे, त्यामुळे मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात दिसलेली धोरणलकव्याची परिस्थिती, वाढलेली महागाई आणि भ्रष्टाचाराचे सावट हे कोणत्याही सरकारसाठी ‌‘धाडसी निर्णयांचे‌’ निकष असूच शकत नाहीत. याउलट विद्यमान सरकारने घेतलेले ‌‘जीएसटी‌’ लागू करणे, दिवाळखोरी संहिता कायदा आणणे आणि थेट लाभ हस्तांतरण योजनांद्वारे भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, हे खऱ्या अर्थाने आर्थिक सुधारणांचे प्रतीक आहे. या सुधारणा अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन स्थिरता आणि पारदर्शकता देणाऱ्या आहेत. चिदंबरम यांनी त्या विकासदरासोबतच आलेली वित्तीय शिस्त, कमी झालेला भ्रष्टाचार आणि महागाई नियंत्रण यांसारख्या मूलभूत आर्थिक स्थैर्याची दखल घेणे आवश्यक आहे. आजचा विकासदर हा निश्चितच ‌‘अधोगती‌’चे लक्षण नाही, तर एक कठीण जागतिक परिस्थितीमधील ‌‘स्थिर‌’ आणि ‌‘आशादायक‌’ प्रयत्न आहे.