‘एच-१बी’ व्हिसा : कारणे आणि कवित्व
18 Oct 2025 12:16:21
एकीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘एच-1बी’ व्हिसा धोरणाच्या जाचक अटींवर ‘युएस चेंबर ऑफ कॉमर्स’ने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी दुसरीकडे भारतीयांनी यासंदर्भात विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून मार्ग शोधलेला दिसतो. अशाच काही उपाययोजनांचा घेतलेला हा आढावा...
भारतीयांनी अमेरिकेत येऊन शैक्षणिक -व्यावसायिक कामकाज करण्यासाठी अत्यावश्यक अशा ‘एच-1बी’ व्हिसासाठीचे शुल्क भरमसाठ वाढविण्याचे विविध स्तरांवर व विविध प्रकारे परिणाम व प्रतिक्रिया होणे स्वाभाविक होते व झालेही तसेच. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पप्रणित या निर्णयाचे आंतरराष्ट्रीयच नव्हे, तर भारत आणि भारतीयांच्या संदर्भात भारत-अमेरिकादरम्यानच्या संबंधांपासून उभय देशातील व्यावसायिकांसह वैयक्तिक स्तरावर पडसाद स्वाभाविकपणे उमटले. अमेरिकेच्या या अकल्पित निर्णयाच्या प्रारंभिक धक्क्यातून सावरून आता भारत आणि भारतीयांनी व्यावसायिक व वैयक्तिक स्तरावर तातडीने जी उपाययोजना सुरू केली, ती मात्र बेजोड ठरली असून, त्याचा विविध मागोवा म्हणूनच महत्त्वपूर्ण ठरतो.
अमेरिकेच्या भारतीयांच्या संदर्भातील ‘एच-1बी’ व्हिसा शुल्कवाढ धोरणाचा मोठा परिणाम झाला, तो भारतातून अमेरिकेत व्यवसाय-व्यवस्थापन शिक्षण, संशोधनासह उच्च शिक्षण, अमेरिकन विद्यापीठातील विशेष प्रशिक्षण-अभ्यासक्रम भारतीय विद्याथ व संशोधकांवर, व्हिसा शुल्काचा नवा व वाढीव भार हे एक नवेच आव्हान उभे ठाकले.
‘स्टडी ॲब्रॉड’चे असोसिएट व्हाईस प्रेसिडेंट (युनिव्हर्सिटी बिझनेस) प्रणितसिंह यांनी नमूद केल्यानुसार, अमेरिकेच्या या नव्या निर्णयामुळे भारतातून अमेरिकेत विशेष शिक्षण-प्रशिक्षणासाठी जाणाऱ्यांच्या प्रमाणात तातडीने व मोठी घट होणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने 'STEM' (सायन्स, टेक्नोलॉजी, इंजिनिअरिंग व मॅनेजमेंट) या विषयातील विद्याथ-अभ्यासकांचा भरणा असेल. त्यांच्या मते, सद्यस्थितीत त्यांच्या मुंबईतील मार्गदर्शन केंद्राच्या माध्यमातूनच या विषयातील सुमारे 90 टक्के विद्याथ-संशोधक अमेरिकेत जाण्यासाठी प्राधान्याने तयारी करीत असतात, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. बदलत्या परिस्थितीत ‘एच-1बी’ व्हिसासाठी होऊ घातलेला मोठा खर्च व त्यापासून अपेक्षित वा होऊ घातलेले फायदे या मुद्द्यांवर गंभीरपणे विचार केला जात आहे. आता ‘एच-1बी’ व्हिसासाठी सुमारे 60 ते 70 लाख रुपयांचे वाढीव शुल्क द्यावे लागणार असल्याने, विशेषतः दीर्घकाळ स्वरूपात अमेरिकेत जाऊ इच्छिणारे यासंदर्भात अधिक गांभीर्याने विचार करतील.
प्रणितसिंह यांच्या मते, या उलाढालीचा सहज व स्वाभाविक परिणाम भारतीय विद्यार्थ्यांच्या अमेरिकेत जाण्याच्या संख्येवर होणार आहे. यासंदर्भात उपलब्ध तपशील म्हणजे, अमेरिकेच्या ध्येय-धोरणानुसार ‘एच-1बी’ व्हिसासाठी निर्धारित संख्या ही साधारणपणे 65 हजार असते. याला जोड मिळते, ती अमेरिकेत सध्या शिकत असणाऱ्या सुमारे 20 हजार विदेशी विद्यार्थ्यांची. त्यातही भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संदर्भातील विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, अमेरिकेत ‘एच-1बी’ व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये भारतीय विद्याथ अर्जदारांचे प्रमाण 62 टक्के असते व त्यापैकी बहुसंख्य म्हणजे 65 टक्के अर्जदार हे 'STEM' विषयाशी संबंधित असतात. परिणामी, या महत्त्वाच्या विषयात ‘एच-1बी’ व्हिसाअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या अभ्यास व संशोधनाचा फायदा अमेरिकेला निश्चितपणे होत आला आहे. आता मात्र वाढीव शुल्कापोटी अभ्यास-संशोधनासाठी अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येत घट झाल्यास त्याचा नकारात्मक परिणाम अमेरिकेतील संशोधन व व्यावसायिक क्षेत्रांवर निश्चितपणे होणार आहे, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.
या प्रकरणाची दुसरी व महत्त्वपूर्ण बाजू म्हणजे, ‘एच-1बी’ व्हिसा शुल्काच्या वाढीपोटी भारतीय विद्याथ-अभ्यासकांच्या अमेरिकेत जाऊन अभ्यास-संशोधनात होणारी घट भारताच्याच नव्हे, तर अमेरिकन शिक्षण-व्यवसाय क्षेत्रासाठीही चिंतेची बाब ठरू शकते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, ‘एच-1बी’अंतर्गत विशिष्ट कालावधीसाठी अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या नेहमीच मोठी असते. नव्हे, अमेरिकेतील संशोधनसंख्या भारतातील ’STEM' क्षेत्रातील उमेदवारांना आवर्जून व प्राधान्यक्रमाने बोलावतात. याचे कारण म्हणजे, भारतीय विद्याथ-उमेदवारांचा अभ्यास व गुणात्मक दर्जा. आता मात्र भारतीयांच्या या संख्येला आहोटी लागल्यास त्याचा थेट व विपरीत परिणाम अमेरिकेला भोगावे लागतील, हे आता सर्वांनाच कळून चुकले आहे.
यातूनच अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान व संशोधन या उद्योग-व्यवसाय क्षेत्राशी प्रामुख्याने संबंधित संख्यांची अगदी सुरुवातीचीच प्रतिक्रिया म्हणजे ट्रम्प प्रशासनाने भारतीयांच्या ‘एच-1बी’ व्हिसासंबंधित नव्या धोरणाच्या परिणामी भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या संशोधक-अभ्यासकांची संख्या कमी होऊन अमेरिका या नवीन व कल्पक संशोधनाला निश्चितपणे मुकणार आहे. ट्रम्प यांच्या मनमानी प्रशासनाला खुद्द अमेरिकेतूनच मिळालेला हा घरचा आहेर पुरेसा बोलका आहे. सद्यस्थितीत अमेरिकेच्या एकूण युनिकॉर्न-प्रमुखांपैकी निम्म्याहून अधिक व्यावसायिक इतर देशांतून आलेले आहे. यावरून अमेरिकेपुढे नजीकच्या काळात येऊ घातलेल्या व्यावसायिक संकटांची कल्पना सहजपणे येते.
प्रत्यक्ष पाहता ‘एच-1बी’ व्हिसासंदर्भातील अमेरिकेचे धोरण भारत व भारतीयांसाठी सुरुवातीला धक्कादायक ठरले असले, तरी त्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार व अंगीकार भारतीय कंपन्यांनी सुरू केला आहेच. भारतासह अमेरिकेबाहेरील प्रमुख संगणकसेवा कंपन्यांनी तेथील स्थानिक उमेदवारांची निवड करून त्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. जागतिक स्तरावर संगणकसेवा प्रक्रिया क्षेत्रातील प्रमुख भारतीय कंपन्यांनी तर जाहीर केले आहे की, नव्या ‘एच-1बी’ धोरणावर मुख्य तोडगा म्हणजे, त्यांच्या प्रचलित व्यवसायांपैकी 90 टक्के काम भारतातून करण्याची त्यांची पूर्णपणे तयारी आहे.
याच्याच जोडीला अमेरिकेच्या ‘एच-1बी’ व्हिसा धोरणाला वेगवान व तेवढाच व्यवहारी पर्याय म्हणून भारतीय कंपन्यांनी अतिरिक्त स्वरूपात दुहेरी उपाय योजना केलेली आहे. यामध्ये अमेरिकन कायदा व कामकाजविषयक पद्धतींच्या तरतुदींचे पालन करतानाच अमेरिकन कंपन्यांना अमेरिकेतीलच विषयतज्ज्ञांकरवी व त्यांच्या माध्यमातून सेवा देण्याचा मोठा व महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, ‘एच-1बी’च्या तुलनेत सुलभ व स्वस्त अशा ‘एल-1’ वा ‘ओ-1’ या व्हिसाप्रकारांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. या दोन्ही उपाययोजना या ट्रम्प प्रशासनाच्या अवाजवी शुल्कवाढीला ठोस उत्तर देण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात सक्षम ठरू शकतात.
या साऱ्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर असे स्पष्ट होत आहे की, ट्रम्प धोरणामुळे ‘एच-1बी’ प्रभावित भारतीय कर्मचाऱ्यांपैकी विशेषतः विषयतज्ज्ञांसाठी फार मोठी काळजी करण्याचे कारण नाही. या प्रक्रियेमुळे नोकरी गमावण्याची शक्यता असणाऱ्यांसाठी पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. या कर्मचाऱ्यांना कमी करताना 60 दिवसांची पूर्वसूचना दिली जाते व या कालावधीत त्यांना सहजपणे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात, हेसुद्धा बहुचर्चित ‘एच-1बी’च्या कवित्वाचेच फलित म्हणावे लागेल.
- दत्त्तात्रय आंबुलकर
(लेखक एचआर व्यवस्थापक, सल्लागार आहेत.)
9822847886