नक्षलमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने...
Total Views |
_202510171103519193_H@@IGHT_350_W@@IDTH_696.jpg "Naxalite")
देशभरातील नक्षलवादाच्या उच्चाटनाची मोहीम तीव्र होताच, नक्षलवाद्यांवर सरकारने कोणतीही कारवाई करु नये, म्हणून मागे कम्युनिस्ट पक्षाने पत्रलेखनातून खटाटोप केला होता. पण, या नक्षलवाद्यांनी स्वत:हून शस्त्रे टाकून आत्मसमर्पण करावे, समाजाच्या मुख्य प्रवाहात यावे, अशी व्यापक भूमिका घेताना कम्युनिस्ट टोळकी दिसली नाहीतच. पण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूपती या कुख्यात नक्षलवाद्याचे त्याच्या 60 साथीदारांसह केवळ आत्मसमर्पणच घडवून आणले नाही, तर त्यांच्या हाती संविधान देऊन ‘संविधान खतरे में हैं’या ‘फेक नॅरेटिव्ह’लाही सुरुंग लावला.
पाकिस्तानसारख्या परक्या शत्रूविरोधात केलेल्या यशस्वी लष्करी कारवाईला खूप महत्त्व दिले जाते. ते स्वाभाविकही आहे. मात्र, आपल्याच देशात अशाच प्रकारे देशाच्या शत्रूंविरोधात केलेल्या युद्धसदृश्य कारवाईकडे तितक्या महत्त्वपूर्ण नजरेने पाहिले जात नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट म्हटली पाहिजे. जगातील अन्य कोणत्याही देशात नसेल, असा एक अत्यंत घातक धोका भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला होता आणि त्याचे नाव आहे नक्षलवाद किंवा माओवाद. आपल्याच देशाचे नागरिक असलेल्या काही समाजघटकांनी गेली 40 वर्षे भारतीय राज्यघटनेच्या आणि लोकनियुक्त सरकारविरोधात सशस्त्र लढा आरंभिला होता. त्यात अनेक निरपराध नागरिकांचे बळी तर गेलेच; पण या संघर्षामुळे त्या प्रदेशाचा विकासच खुंटला. भारताचा जवळपास एक तृतीयांश प्रदेश या नक्षलवाद्यांच्या नियंत्रणाखाली होता. मात्र, भारताला अशा प्रकारे आतून कमकुवत आणि दुर्बळ करणाऱ्या या अत्यंत घातक संकटातून भारताची लवकरच सुटका होईल, ही दिलासादायक बाब आहे.
दोन दिवसांपूव महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथे नक्षलवादी संघर्षातील एक अतिशय महत्त्वपूर्ण नाव असलेल्या भूपती ऊर्फ मल्लोजुला वेणुगोपाळ राव या नक्षलवादी नेत्याने आपल्या 60 सहकाऱ्यांसह शरणागती पत्करली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती आपले शस्त्र सोपवून भूपती यांनी राज्यातील नक्षलवादी लढ्याचा शेवट केला. फडणवीस यांनी भूपती यांच्या हाती भारताच्या राज्यघटनेचे पुस्तक सोपविले, तो क्षण एक ऐतिहासिक म्हणावा लागेल. कारण, याच राज्यघटनेविरोधात भूपतींसारख्या नक्षलवाद्यांनी गेली चार दशके उठाव करून शस्त्र हाती धरले होते. आता त्यांना या राज्यघटनेनुसार उर्वरित जीवन कंठावे लागेल. या शरणागती कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस जातीने उपस्थित राहिले, हीसुद्धा प्रतीकात्मक आणि महत्त्वाची गोष्ट.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी राज्यघटनेचे पुस्तक (जे आतून कोरे होते) फडकवून देशातील जनतेला चिथावण्याचे काम हाती घेतले होते. पण, त्यांच्या या कुटिल हेतूला भारतातील सुबुद्ध जनता बळी पडली नाही. संविधानाचा वापर देशातील जनतेत फूट पाडून परस्परांविरोधात लढण्यासाठी करण्याचा काँग्रेस आणि डाव्या इकोसिस्टमचा कट उद्ध्वस्त झाला. भाजप सरकारने या शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांच्या हाती राज्यघटना सोपवून तिच्या मार्गदर्शनाखाली आपला विकास साध्य करण्याचा मार्ग त्यांना दाखविला आहे. त्यामुळे हे नक्षलवादी भारतीय समाजाशी पुन्हा जोडले जात आहेत. देशातील लोकांना जोडण्याचे काम भाजप करते, तर तोडण्याचे काम काँग्रेस करते, हेच यावरून दिसून येईल.
भूपती हा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ आणि तेलंगण या राज्यांतील नक्षलवादी चळवळीतील अतिशय महत्त्वाचा नेता होता. त्याच्या डोक्यावर कोट्यवधी रुपयांचे बक्षीसही होते. महाराष्ट्रातील मागास जिल्ह्यांतील तरुणांना अन्यायाच्या खऱ्या-खोट्या कथा सांगून भूपती त्यांची माथी सरकारविरोधात भडकावीत असे. त्याने या चळवळीला नैतिक अधिष्ठान देण्याचा प्रयत्न केला होता. अर्थात, नक्षलवाद्यांनी दाखविलेले नव्या न्याय्य समाजरचनेचे स्वप्न कधीच पूर्ण झाले नाही. कारण, ते मुळातच भ्रामक होते. आता गडचिरोलीमध्ये पोलादाचा प्रकल्प उभा करीत असलेल्या ‘लॉईडस मेटल कंपनी’ने याच भूपतीला आणि त्याच्याबरोबर शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांना आपला ‘ब्रॅण्ड ॲम्बेसेडर’ म्हणून नियुक्त करण्याची तयारी दर्शविली आहे. यापूवच भूपतीची पत्नी आणि वहिनी यांनी शरणागती पत्करली होती. केंद्र सरकारने आक्रमकपणे चालविलेल्या नक्षलवादविरोधी सशस्त्र कारवाईमुळे नक्षलवादी बंडखोरांची संख्या झपाट्याने रोडावत चालली होती. 2005 ते 2015 या काळात महाराष्ट्रात सुमारे 500 पेक्षा अधिक नक्षलवादी शरण आले होते. 2014 साली महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार आल्यावर नक्षलविरोधी सुरक्षेवरील खर्चात तब्बल 138 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली, हे उल्लेखनीय.
एकप्रकारे गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ भारत अंतर्गत सुरक्षेसाठी झुंजत होता. या नक्षलवाद्यांनी नेपाळमधील पशुपती मंदिरापासून आंध्र प्रदेशातील तिरुपती मंदिरापर्यंत एक रेड कॉरिडोर तयार करण्याची योजना आखली होती. तिला बऱ्याच प्रमाणात यशही आले होते. याचे कारण पूवच्या काँग्रेस सरकारने नक्षलवादाच्या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिलेच नाही. उलट या नक्षलवाद्यांचा वापर आपल्या राजकीय विरोधकांना संपविण्यासाठीही करण्याचा गुन्हा केला होता. मात्र, केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर येताच, त्यांनी देशांतर्गत सुरक्षेला असलेला हा फार मोठा धोका ओळखला आणि त्याविरोधात सर्वंकष युद्ध पुकारले. त्या लढ्याला आता जवळपास संपूर्ण यश प्राप्त झाले आहे.
येत्या दि. 31 मार्च 2026 रोजीपर्यंत भारतातील एकाही जिल्ह्यात नक्षलवादाचा उपद्रव होणार नाही, हे लक्ष्य सरकारकडून निश्चित करण्यात आले असून, त्यात केंद्र सरकारला जवळपास यश मिळाले आहे. 2013 साली देशातील 126 जिल्हे नक्षलवादी हिंसाचाराने ग्रस्त होते. त्यात महाराष्ट्रातील गडचिरोली हाही जिल्हा होता. आज देशात नक्षलवादाच्या प्रभावाने ग्रस्त केवळ तीन जिल्हे शिल्लक राहिले असून, ते सर्व छत्तीसगढमधील आहेत, तर केवळ 11 जिल्ह्यांत नक्षलवाद्यांच्या किरकोळ कारवाया होताना दिसतात. यंदा मार्चमध्ये ही संख्या 18 जिल्हे होती, ती ऑक्टोबरमध्ये 11 जिल्ह्यांवर घसरली आहे.
पाकिस्तान किंवा चीनविरोधात लढाई जिंकण्याइतकीच ही महत्त्वाची घटना मानली पाहिजे. कारण, या नक्षलमुक्त जिल्ह्यांमध्ये आता सरकारी योजना आणि विकासकामांचा प्रवाह जोमाने सुरू होईल आणि हे प्रदेशही उर्वरित भारताप्रमाणेच प्रगती आणि विकासाच्या महामार्गावर वाटचाल करू शकतील. ज्याप्रमाणे काश्मीरमध्ये दहशतवादाद्वारे फुटीरतेचे बीज रोवण्यात आले होते, त्याचप्रमाणे देशाच्या पूर्वेकडील राज्यांमध्ये नक्षलवादाद्वारे फुटीरतेचे बीज रोवले जात होते. एक वेळ बाह्य शक्तींविरोधात लढणे सोपे असते, कारण तुम्हाला शत्रू समोर दिसत असतो. पण, देशातील जनतेचीच मने सरकारविरोधात कलुषित करून त्यांना सशस्त्र बंडखोरी करायला लावून देशाला आतून खिळखिळा करण्याचे काम अधिक धोकादायक व क्लेषदायक असते. हे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कोणताही गाजावाजा न करता, पण अत्यंत नेटाने पूर्णत्वास नेले, याबद्दल त्यांचे आणि ते करताना गृहमंत्री अमित शाह आणि राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखविलेल्या खंबीर नेतृत्वाबद्दल त्यांचेही अभिनंदन केले पाहिजे.