Supreme Court decision : शिक्षक संघटनांच्या लढ्याचा होणार मोठा विजय!

 

मुंबई : (Supreme Court decision) सर्वोच्च न्यायालयाने (सुप्रीम कोर्ट) सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता १ ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांना आता मोठ्या पीठाकडे पाठवले आहे.

 

संपूर्ण देशभरातील सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता १ ते ८वी पर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला (Supreme Court decision) आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आता मोठी पीठ सुनावणी करणार आहे. याबाबतचा मुख्य मुद्दा असा कि TET परीक्षा शिक्षक भरतीसाठी अनिवार्य असावी की ऐच्छिक, यावर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. १ सप्टेंबर २०२५ रोजी न्यायालयाने देशभरात TET परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले होते. याचिका दाखल करण्यास सरसावलेली संघटना मुंबईतील शिक्षकांची मातृसंस्था असलेल्या मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळाकडून टीईटी अनिवार्यता विषयावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्याबाबत अनेक ज्येष्ठ कायदेपंडितांसोबत सल्लामसलत देखील सुरु झाली होती. सद्य स्थिती उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांतील याचिकाकर्त्यांनी याआधीच TET अनिवार्यतेला आव्हान दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाचे राज्य शिक्षण मंत्री यांनी विविध शिक्षण संघटनांना दिलेल्या माहितीनुसार शासन स्तरावर पुनर्विचार याचिकेबाबत वेगात प्रक्रिया सुरु झाली आहे. त्याबद्दल मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळाकडून काल राज्यशिक्षण मंत्री पंकजजी भोयर यांची भेट घेऊन शिक्षक बांधवांच्या वतीने डॉ विशाल कडणे यांनी आभार मानले.

 

सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court decision) न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या पीठाने सांगितले की, या याचिकेमध्ये अनेक कायदेशीर प्रश्न आणि पैलू आहेत. त्यामुळे ही पीठ हा विषय अशाच अन्य संबंधित प्रकरणांसह मुख्य न्यायाधीशांकडे सुपूर्त करत आहे, जेणेकरून मोठी पीठ गठीत करून या प्रकरणातील सर्व पैलूंवर सविस्तर सुनावणी होऊन कायदेशीर प्रश्नांची उत्तरे दिली जाऊ शकतील.