सरकारी नोकर्‍यांचे मृगजळ

निवडणुका तोंडावर आल्या की, नेतेमंडळींकडून रोजगाराच्या आश्वासनांचीही खैरात वाटली जाते. मग या निवडणुका लोकसभेच्या असो, विधानसभेच्या अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, रोजगार हा विषय आजही तितकाच ज्वलंत आणि गंभीर. बिहारसारख्या राज्यात तर त्याची तीव्रता प्रकर्षाने जाणवावी. कारण, अजूनही बिहारमध्ये बेरोजगारीचा दर हा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा (३.२ टक्के) जास्तच म्हणजे ३.९ टक्के इतका. हीच बाब लक्षात घेता, दर निवडणुकीप्रमाणे यंदाही राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते आणि लालूपुत्र तेजस्वी यादव यांनी बिहारमधील प्रत्येक कुटुंबाला चक्क सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले. एवढेच नाही, तर महागठबंधनचे सरकार बिहारमध्ये स्थापन झाल्यानंतर, अवघ्या २० दिवसांच्या आत कायदा करून प्रत्येक कुटुंबात एक सरकारी नोकरी देण्याचे अजब आश्वासन तेजस्वी देऊन बसले. विरोधी पक्षांनी तर त्यावर टीकेची झोड उठवलीच; पण बिहारी जनतेही तेजस्वींच्या या दाव्यांची खिल्लीच उडवली. कारण, कोट्यवधी नोकर्‍या आणि त्याही सरकारी कार्यालयांत निर्माण करणे, हे कोणत्याही सरकारसाठी आजघडीला शक्य नाही, याची जनतेलाही पुरती जाण आहेच. त्यामुळे तेजस्वीच्या दाव्यांतील फोलपणा पुरेसा स्पष्ट व्हावा.

बिहारमध्ये साधारणपणे २.६५ दशलक्ष सरकारी कर्मचारी सध्या कार्यरत आहेत. २०२३ सालच्या बिहार जातसर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, राज्यात साधारणपणे २.७६ कोटी कुटुंबे आहेत. घरटी एक सरकारी नोकरी द्यायची म्हणजे, किमान अडीच कोटी सरकारी नोकरभरती एकट्या बिहारमध्ये करावी लागेल, जे सर्वस्वी अशक्यप्राय. त्यामुळे तेजस्वी यादव यांच्या दाव्यात कोणतेही तथ्य नाही. सरकारी नोकर्‍यांचे आकर्षण आजही बिहारसारख्या राज्यात कायम आहे, हे सत्यच. पण, म्हणून तेजस्वीसारख्या भुलथापा मारणार्‍या राजकीय नेत्यांनी अशाप्रकारे कोट्यवधी नोकर्‍यांचे आमिश दाखवून मतं पदरात पाडून घेणे, हे गैरच. त्यापेक्षा राज्यात अधिकाधिक उद्योगधंदे कसे येतील, नवे स्टार्टअप्स कसे उभे राहतील, बिहारमधील कामगारांचे स्थलांतर कसे थांबेल, याचा विचार तेजस्वी यादवांनी करावा. पण, मुळात नववी नापास, त्यात लालूंसारख्या भ्रष्टाचारी घराणेशाहीचा वारसा जपणार्‍याकडून असल्या बोगस आश्वासनांव्यतिरिक्त ठोस कृतीची अपेक्षा नाहीच!

पर्यावरणवाद्यांची जळजळ

आरे जेव्हीएलआर ते कफ परेड या संपूर्ण ३३.५ किमी मार्गावर मेट्रो-३ ‘अ‍ॅक्वा लाईन’ला मुंबईकरांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. या मार्गावरील प्रवाशांची संख्याही दररोज वेगाने वाढताना दिसते आणि सध्या ही संख्या दीड लाखांच्याही पार केली. पण, अजूनही ठाकरेंच्या मांडीला मांडी लावून ज्यांनी या प्रकल्पासाठी आरे कारशेडला विरोध दर्शविला, त्यांची जळजळ थांबता थांबेना, अशी स्थिती. मेट्रो-३ प्रकल्प पूर्णत्वास येऊ नये म्हणून मुंबईतील तथाकथित पर्यावरणवाद्यांनी ट्विटर व अन्य समाजमाध्यमांतून द्वेषमूलक मोहीम राबविली. जनमत मेट्रोच्या विरोधात उभे करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. ठाकरेंचे सरकार आले आणि त्यांनीही लगोलग मेट्रो कारशेडला स्थिगिती दिली. परिणामी, मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अशा प्रकल्पाचे कामही थांबले, खर्चही तब्बल दहा हजार कोटींनी वाढला आणि प्रकल्पही रखडला. महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येताच, या प्रकल्पाला गती मिळाली आणि हा प्रकल्प पूर्णत्वास आला. परंतु, मुंबईकरांचे हे सुख अजूनही काही पर्यावरणवाद्यांना बघवत नाही, तर शोभा डे यांच्यासारख्या काही मेट्रो विरोधकांनी तर चक्क पहिल्या दिवशी मेट्रो-३ने प्रवास करून फोटोसेशन करून हौसही भागवली. असो. मेट्रो-३ संबंधी प्रशासनाने दिलेली आश्वासने कशी फोल ठरली आहेत, मेट्रोमुळे ‘बेस्ट’ सेवेवर कसा विपरीत परिणाम झाला, टॅक्सीचालकांच्या पोटावर कसा पाय दिला गेला, याचे पाढे वाचण्यात आता हीच पर्यावरणप्रेम उतू जाणारी मंडळी धन्यता मानताना दिसतात. त्यावरही मुंबईकरांचे समर्थन मिळत नाही, म्हटल्यावर मेट्रो-३मधील त्रुटींची यादीच काहींनी मांडायला सुरुवात केली.

मेट्रो-३ मार्गावर काही समस्या नक्कीच आहेत. जसे की, भुयारी मार्गात नेटवर्कची उपलब्धता. पण, यांसारख्या समस्यांवर मेट्रो प्रशासनाकडूनही उपाययोजना सुरू आहेत. त्यासाठी निश्चितच काही कालावधी लागू शकतो, हे मान्य करावे लागेल. पण, म्हणून संपूर्ण मेट्रो मार्गच सदोष आहे, त्याचा मुंबईकरांना उपयोग नाही, असा अपप्रचार केल्याने काहीएक साध्य होणार नाही. कारण, मुंबईकरांनी लाखोंच्या संख्येने प्रवास करून मेट्रो-३वरील विश्वासावर शिक्कामोर्तब केले आहे. तेव्हा, अशा पर्यावरणवाद्यांनी आता ही जळजळ थांबवावी आणि मुंबईकर म्हणून या मेट्रो सेवेचा पुरेपूर लाभ घ्यावा!