Sand depots : वाळू घाटांचे लिलाव पंधरा दिवसांत!: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश

 

मुंबई : (Sand depots) पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वाळूची आवश्यकता भासणार असून, त्यामुळे वाळू घाटांचे लिलाव वेळेत करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. या कामात दिरंगाई करण्यावर कडक कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला.

 

(Sand depots) वाळू धोरण आणि वाळू गटाबाबत महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. अपर मुख्य सचिव विकास खारगे उपस्थित होते. तर, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव जयश्री भोज, सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

 

 

बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले, “राज्यात कोणत्याही परिस्थितीत वाळू टंचाई निर्माण होऊ नये. वाळू घाटांची (Sand depots) लिलाव प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून सामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा. वाळूचा अवैध उपसा व वाहतूक थांबवण्यासाठी कठोर कारवाई करावी. वाळू माफियांवर कारवाई होईलचा पण, वाळू चोरी झाल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल.

 

पर्यावरण विभागाकडून परवानगी मिळालेल्या वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करण्याचेही निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले. पर्यावरण परवानगी प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी महसूल आणि पर्यावरण विभागाने समन्वयाने काम करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. राज्यातील वाळू (Sand depots) साठ्यांची तपासणी करून माहिती अद्ययावत करण्याचेही निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

 

 

 

बैठकीदरम्यान मंत्री बावनकुळे यांनी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत पोहोचवावी असे निर्देश सर्वचवविभागीय आयुक्तांना दिले. शेतकऱ्यांच्या मदतीसंदर्भातील माहिती दररोज शासनाला सादर करावी.

 

 

कुणबी जात प्रमाणपत्र देताना कोणतीही चूक होऊ नये याची विशेष काळजी घ्यावी, सर्व कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी करावी, आणि चुकीची जात प्रमाणपत्रे देण्यात येऊ नयेत, असेही बावनकुळे स्पष्ट केले.

 

 

माजी खासदार किरीट सोमय्या या बैठकीला उपस्यांथित होते. त्यांनी अपात्र व्यक्तींना बेकायदेशीररित्या जन्म प्रमाणपत्रे देण्यात आली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यांची माहिती शासनाकडे पोहोचवून, अवैध प्रमाणपत्रे रद्द करावीत आणि संबंधितांची नावे आधार संकेतस्थळावरून वगळावीत, अशी त्यांनी मागणी केली. यावर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिवाळीनंतर तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.