अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचा द्वितीय अध्याय

 

 

जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या नकाशावर पुन्हा एकदा अमेरिका-चीन यांच्यात व्यापारयुद्धाचा भडका उडाला. काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेने चीनवर जे व्यापारयुद्ध लादले होते, त्याच धर्तीवर आता पुन्हा अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नव्याने १०० टक्के शुल्क लादले. नवे निर्बंध, शुल्कवाढीच्या निर्णयामुळे आणि अमेरिका-चीन यांच्यात पुन्हा संघर्षाची ठिणगी पेटली आहे. याचा परिणाम म्हणून, चीनच्या शेअर बाजाराला मोठा धक्का बसला असून, गुंतवणूकदार अस्वस्थ झाले आणि जागतिक पुरवठा साखळी पुन्हा एकदा अस्थिरतेच्या भोवर्‍यात सापडली.मात्र, या सर्व जागतिक अस्थिरतेच्या परिस्थितीतही भारत मात्र निश्चित वेगाने पुढे जाताना दिसून येतो. अमेरिका-चीन यांच्यातील संघर्षात भारताला केवळ आर्थिक संधीच नव्हे, तर धोरणात्मक नेतृत्वाचे नवे दार उघडताना दिसून येते. म्हणूनच, पुन्हा एकदा अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाकडे पाहणे योग्य ठरेल.

 

 

गेल्या काही आठवड्यांपासून चीनच्या शेअर बाजारात झालेली घसरण ही अमेरिका-चीन संबंधाचे प्रतिनिधित्व करणारी ठरली. अमेरिकेने पुन्हा एकदा चीनवर १०० टक्के शुल्क लादण्याचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे तेथील शेअर बाजार, गुंतवणूकदार आणि उद्योग या तिघांवरही याचा तणाव स्पष्टपणे दिसून आला. एकीकडे चीन सरकार ‘आर्थिक स्थैर्य राखू,’ असा दिलासा देत असताना, दुसरीकडे गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायांच्या शोधात आहेत. तंत्रज्ञान, निर्यात आणि बांधकाम क्षेत्रांत चीनमधील मंदी अजूनही कायम आहे. तेथील रिअल इस्टेट क्षेत्रावर यापूर्वीच कर्जाचा मोठा बोजा आहे. असे असताना, आता निर्यातआधारित कंपन्यांनाही अमेरिकी निर्बंधांचा मोठा फटका बसताना दिसून येतो. चिनी अर्थव्यवस्था निश्चितपणे ढासळत असून, त्याचा परिणाम थेट जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसून येतो आहे. ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा ‘अमेरिका फर्स्ट’ अशी घोषणा दिली आहे. त्यांनी चीनमधून आयात होणार्‍या वस्तूंवर १०० टक्के आयातशुल्क लावण्याची धमकी दिली आहे. यात विशेषतः इलेट्रॉनिस, स्टील आणि नवीकरणीय ऊर्जेशी संबंधित उत्पादनांचा समावेश आहे.

 

त्याचा परिणाम म्हणून, चीनच्या उत्पादन केंद्रित अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबाव आला आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनला समर्थ पर्याय शोधू लागल्या आहेत. त्यांच्यासाठी भारत, व्हिएतनाम, थायलंड आणि मेसिको हे देश नवी उत्पादन केंद्रे म्हणून पुढे येऊ शकतात. चीनने प्रत्युत्तरादाखल दुर्मीळ खनिजे आणि सेमीकंडटर घटकांवरील निर्यात नियंत्रण अधिक कठोर केले आहे. यामुळे अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्रांतही अस्वस्थता पसरली आहे. हे युद्ध केवळ आयातशुल्काचे नाही, तर त्याची व्याप्ती आता तंत्रज्ञान तसेच नेतृत्व यापर्यंत पसरली आहे. महामारीनंतर जगाने एका गोष्टीची जाणीव ठेवली आणि ती म्हणजे, एकाच देशावरील अवलंबित्व हे धोकादायक ठरू शकते. मात्र, तरीही अनेक देश चीनच्या स्वस्त उत्पादनांवर अवलंबूनच राहिले. आता मात्र त्या निर्णयाची किंमत पुन्हा त्यांना चुकवावी लागणार आहे.

 

अमेरिका-चीन तणावामुळे इलेट्रॉनिस, औषधनिर्मिती, सौरऊर्जा उपकरणे आणि दुर्मीळ खनिजांच्या पुरवठ्यात विलंब होऊ लागला असून, गुंतवणूकदार आपले भांडवल तुलनेने सुरक्षित प्रदेशांकडे वळवत आहेत. डॉलर मजबूत झाला असून, आशियाई चलनांवर दबाव वाढला आहे. जागतिक बाजारात तेलाचे दर, विशेषतः चीनमधील मागणी कमी झाल्यामुळे स्थिर राहिले आहेत. तथापि, धातू, कोळसा आणि सेमीकंडटर क्षेत्रांमधील अनिश्चितता कायम आहे.

  

या संघर्षाचा भारतालाही फटका बसणार आहे. मात्र, त्याचवेळी काही नव्या संधी भारतासाठी उपलब्ध होताना दिसून येत आहेत. चीनकडून आयात होणार्‍या घटकांवर अवलंबित्व असल्याने, भारतातील इलेट्रॉनिस आणि फार्मा क्षेत्राला याचा फटका बसू शकतो. जागतिक बाजारातील जोखीम वाढल्याने विदेशी गुंतवणूकदार काही काळासाठी भारतातून पैसा काढू शकतात. चीन आपल्या निर्यातीसाठी दक्षिण आशिया व आफ्रिकेतील बाजारपेठांमध्ये उतरल्यास, भारताच्या उत्पादन क्षेत्रावर त्याचा विपरीत परिणाम बसू शकतो. असे असले, तरी काही नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत.

 

अनेक अमेरिकी, जपानी व युरोपीय कंपन्या चीनवरचे अवलंबित्व कमी करत आहेत. भारतासाठी हा एक ऐतिहासिक क्षण असून, ‘मेक इन इंडिया’ तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ या योजनांमुळे चीनला समर्थ पर्याय म्हणून भारताकडे संपूर्ण जग पाहत आहे. तसेच, सेमीकंडटर, इलेट्रॉनिस असेम्ब्ली, बॅटरीनिर्मिती या क्षेत्रांमध्ये भारतात जागतिक गुंतवणूक होऊ शकते. चीन-अमेरिका संघर्षात भारत स्थिर, तसेच विश्वासार्ह भागीदार म्हणून जगात ओळखला जात आहे. ‘क्वाड’, ‘जी २०’ आणि ‘ग्लोबल साऊथ’ व्यासपीठावर भारताची भूमिका अधिक निर्णायक ठरणार आहे. चीनच्या मंदीने भारतासाठी नवे दरवाजे उघडले आहेत.

  

चीनचे वित्तीय संकट केवळ बाह्य घटकांमुळे नाही; तर त्याची सुरुवात चीनमधूनच झाली आहे. रिअल इस्टेटचा फुगा फुटला आहे. ‘एव्हरग्रॅण्ड’, ‘कंट्री गार्डन’ यांसारख्या कंपन्यांनी जे अवाढव्य कर्ज उचलले होते, त्याची परतफेड करण्यात त्या अपयशी ठरल्या. म्हणूनच, तेथील आर्थिक संकटाची व्याप्ती वाढली. त्याचवेळी, तेथील युवा बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले असून, १६ ते २४ वयोगटातील बेरोजगारी दर तब्बल २० टक्क्यांच्या वर गेला आहे. देशांतर्गत मागणी कमी झाल्याने उत्पादन व विक्री या दोन्ही घटकांना थेट फटका बसला आहे. पायाभूत प्रकल्पांसाठी निधीच नाही, अशी चीनमधील अवस्था आहे.

 

या सगळ्याचा थेट परिणाम बाजारावर आणि अप्रत्यक्ष परिणाम चीनच्या परराष्ट्र धोरणावर झाला. चीन आता अस्थिरतेतून बाहेर पडण्यासाठी आक्रमक परराष्ट्र धोरणाचा वापर करत आहे. त्याचवेळी, भारतीय अर्थव्यवस्था तुलनेने स्थिर आणि वाढीच्या मार्गावर आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ तसेच जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, २०२५-२६ साली भारताची वाढ ६.७ टक्के या दराने होईल, ती जगातील सर्वाधिक अशीच आहे. पायाभूत गुंतवणूक, उत्पादन क्षेत्रातील सुधारणा आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा झालेला विस्तार या तीन घटकांनी भारताला स्थैर्य प्राप्त करून दिले आहे. अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांशी संतुलित संबंध ठेवणे हे मोठे आव्हान भारतासमोर आहे. एका बाजूला ‘क्वाड’ (अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, भारत) या मंचावर चीनला थोपवण्याची भूमिका भारत निभावतो आहे, तर दुसरीकडे ‘ब्रिस’ आणि ‘शांघाय सहकार परिषदे’मार्फत चीनसोबत तो संवादही ठेवतो आहे. ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची ताकद ठरली आहे.

 

 - संजीव ओक