अमेरिकी काँग्रेसचे तरी ट्रम्प ऐकणार का?

 

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सध्या विविध कारणांसाठी जगभर चर्चेत आहेत. अमेरिकेला पुन्हा महान बनविण्याच्या निर्धाराने डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेत अन्य देशांची जी उत्पादने येतात, त्यावर जबरदस्त आयातशुल्क लावत सुटले आहेत. आपल्या या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठ, जागतिक अर्थव्यवस्था यावर काय परिणाम होईल याचा विचार न करता, ट्रम्प आयातशुल्क लादत आहेत. अगदी अलीकडेच ट्रम्प यांनी चीनवर पुन्हा आणखी आयातशुल्क लादले. इस्रायल आणि ‘हमास’ यांच्यातील संघर्ष थांबविण्यासाठी ट्रम्प यांनी जो पुढाकार घेतला, त्याबद्दल आपणास २०२५ सालासाठीचे शांततेचे ‘नोबेल’ दिले जाईल, असे त्यांना आणि त्यांच्या मित्र देशांना वाटत होते. पण, तसे काही घडले नाही. ट्रम्प यांचे शांततेच्या ‘नोबेल’ पुरस्कारासाठी नाव घोषित न झाल्याबद्दल इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. आता इस्रायलच्या ‘नेसेट’ने (लोकप्रतिनिधीगृहाने), ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत कालच्या सोमवारी ही मागणी पुन्हा केली. ट्रम्प कसे सध्या चर्चेत आहेत ते लक्षात आणून देण्यासाठी हा तपशील दिला इतकेच!

 

भारतावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जे जबर आयातशुल्क लादले, त्यामुळे भारत आपल्यापुढे हात बांधून येईल असे जे ट्रम्प यांना वाटत होते, तसे मात्र अजिबात घडले नाही. भारत एक सार्वभौम राष्ट्र असल्याने, ट्रम्प म्हणतील तसे ऐकण्याचे भारत कसे काय मान्य करेल? ट्रम्प यांनी लादलेले आयातशुल्क लक्षात घेऊन, आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने आणखी वेगाने प्रयत्न करण्याचा निर्धार भारताने केला आहे. जगातील तिसरी आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू आहे. पण, तसे घडत असले, तरी ट्रम्प यांना मात्र ते मान्य नाही. त्यासंदर्भात भारताचा जाहीर उपहास करण्यासही त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही.

 

मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प जसा विचार करतात, तसा विचार अमेरिकेतील सर्वच करतात, असे नाही. अमेरिकेतील काही लोकप्रतिनिधींनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना एक खुले पत्र लिहून, भारतावर जे भरमसाठ आयातशुल्क वाढ केली आहे, त्यामध्ये कपात करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. ट्रम्प यांनी जे आयातशुल्क लादले आहे, त्यामुळे अमेरिकी उत्पादक आणि ग्राहक हेही दुखावले गेले आहेत. हे सर्व लक्षात घेऊन ट्रम्प यांनी भारतासमावेतचे संबंध पुन्हा पूर्ववत करण्यासाठी कार्य करावे, असे आवाहनही या लोकप्रतिनिधींनी ट्रम्प यांना केले आहे. अमेरिकी काँग्रेसच्या सदस्य देबोराह रॉस, रो खन्ना आणि अन्य काही सदस्यांचा समावेश आहे.

 

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध म्हणजे, महत्त्वपूर्ण भागीदारी असल्याचे या काँग्रेस सदस्यांनी म्हटले आहे. "बदलत्या भूराजकीय वातावरणात भारत आणि अमेरिका याचे संबंध अधिक दृढ होणे आवश्यक आहे,” असे प्रतिपादन या सदस्यांनी आपल्या पत्रामध्ये केले आहे. आयातशुल्क लादल्यामुळे या उभयपक्षीय महत्त्वपूर्ण संबंधांना तडा गेला आहे, हे लक्षात घेऊनच भारताविरुद्ध भरमसाठ आयातशुल्क लादण्याचा निर्णय फिरवावा असे आवाहन या सर्वांनी केले. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतो म्हणून जो जबर आयातशुल्क लादण्यात आला आहे, त्यामुळे उभयपक्षीय संबंधांना तसेच, भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांना हानीही पोहोचली आहे.

 

आम्ही ज्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतो, तेथे मोठ्या संख्येने इंडियन-अमेरिकन समाज आहे. त्या सर्वांचे भारतासमवेत भक्कम असे सांस्कृतिक, कौटुंबिक आणि आर्थिक संबंध आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाने, जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही असलेल्या देशासमवेतचे संबंध ताणले गेले आहेत, असे त्या पत्रात म्हटले आहे. हे संबंध पूर्ववत करावेत. त्याचा फायदा दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला तर होईलच; पण जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा लाभ होईल, असेही त्या पत्रात म्हटले आहे. अमेरिकी लोकप्रतिनिधींनी ट्रम्प यांना जे खुले पत्र पाठविले आहे, त्याची योग्य दखल ट्रम्प आणि त्यांचे प्रशासन घेते का? हे काही काळात दिसून येईल. ट्रम्प हे लोकशाहीचा सन्मान ज्या देशात होतो, त्या अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे जगात लोकशाहीला पोषक वातावरण निर्माण होण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करायचे की, एखाद्या हुकूमशाहला शोभेल असे वर्तन करायचे?

 

 

उत्तराखंड सरकारने ‘मदरसा बोर्ड’ पूर्णपणे रद्द करून, एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. असा निर्णय घेणारे उत्तराखंड हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. देशाच्या शैक्षणिक सुधारणांचा विचार करता, हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानावे लागेल. उत्तराखंडचे राज्यपाल लेफ्ट. जनरल गुरमित सिंह यांनी ‘उत्तराखंड अल्पसंख्याक शिक्षण विधेयक २०२५’ यावर याच महिन्यात स्वाक्षरी करून, या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर केले. उत्तराखंड सरकारने ‘मदरसा बोर्ड’ रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला, तो एकदम, अचानक किंवा घाईघाईने घेतलेला नाही.

 

मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मदरसा शिक्षण व्यवस्थेत जी अनियमितता आहे, ती शोधून काढली. शिष्यवृत्तीपासून दुपारच्या भोजन व्यवस्थेतही राज्य शासनाला मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळल्या. तसेच, मदरसा चालविणार्‍या संस्थांच्या व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव दिसून आला. एक विशिष्ट समुदाय पुढे न ठेवता, व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा जो निर्णय उत्तराखंड सरकारने घेतला, तो या दृष्टीने महत्त्वाचा मानवा लागेल. या नव्या कायद्यामुळे राज्यातील मान्यताप्राप्त सहा अल्पसंख्याक समुदायांच्या संस्थांना ‘अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था’ म्हणून दर्जा मिळणार आहे. यामध्ये मुस्लीम, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारशी यांच्या संस्थांचा अंतर्भाव आहे. हा कायदा अस्तित्वात येण्याआधी, केवळ मुस्लीम संस्थांनाच औपचारिक मान्यता दिली जात होती. हा कायदा करण्याआधी उत्तराखंड सरकारने केलेल्या एका कारवाईत, राज्यभरातील २२२ मदरशांना टाळे ठोकले होतेे.

 

 त्यातील सर्वांत जास्त मदरसा हरिद्वार जिल्ह्यात होत्या. त्या खालोखाल उधमसिंह नगर, नैनिताल, देहरादून या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागला. योग्य नोंदणीचा अभाव, इमारतीसाठी मान्यता नाही, आवश्यक तो शैक्षणिक दर्जा सांभाळला नाही अशा कारणांसाठी, या संस्था बंद करण्यात आल्या. एखाद्या विशिष्ट समाजाविरुद्ध दंडात्मक कारवाई म्हणून त्या बंद करण्यात आल्या नव्हत्या. उत्तराखंड राज्य सरकारने केलेल्या पाहणीत, सुमारे ५०० नोंदणी न झालेले मदरसे दिसून आले होते. यातील अनेक मदरसे संवेदनशील सीमा भागात असल्याचे आढळले. या कायद्यानंतर उत्तराखंड सरकारने अल्पसंख्याक शिक्षणावर लक्ष ठेवण्यासाठीच्या यंत्रणेत बदल केला. सर्व अल्पसंख्याक समाजास प्रतिनिधित्व मिळेल, अशी व्यवस्था सरकारने निर्माण केली. विरोधकांकडून टीका होत असतानाही, उत्तराखंड सरकारने हे अवघड पण आवश्यक पाऊल उचलण्याचे धाडस दाखविले. अन्य राज्ये उत्तराखंड सरकारचा कित्ता कधी गिरविणार?

 

 

 

थायलंडची राजधानी असलेल्या बँकॉक शहरामध्ये तेथील हिंदू स्वयंसेवक संघाने, मोठ्या उत्साहात विजयादशमी उत्सव साजरा केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जन्मशताब्दीनिमित्ताने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. तसेच, पथ संचलनही झाले. यानिमित्ताने पारंपरिक प्रार्थना, बौद्धिक यांचाही कार्यक्रम झाला. विजयादशमी उत्सवासाठी हिंदू स्वयंसेवक संघाने हिंदू कुटुंबीयांना, तरुणांना एकत्रित केले.

 

दि. ५ ऑटोबर रोजी बँकॉकमधील देव मंदिरापासून संचलन काढण्यात आले. या पथ संचलनामध्ये घोषाचाही समावेश होता. या कार्यक्रमात बँकॉक महानगर संघचालक सुशील कुमार धनुका, थायलंड हिंदू स्वयंसेवक संघाचे संघचालक नवीन शर्मा यांची उपस्थिती होती. या उत्सवास प्रमुख पाहुणे म्हणून ब्रह्म भीष्मजी उपस्थित होते. संघप्रचारक डॉ. राम निवास यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. ‘विश्व हिंदू परिषदे’चे जागतिक उपाध्यक्ष सुशील कुमार सराफ विशेष अतिथी म्हणून, कार्यक्रमास उपस्थित होते. सेवा, संस्कार आणि संघटन ही मूल्ये तेथील हिंदू समाजामध्ये रुजविण्यात, हिंदू स्वयंसेवक संघ महत्त्वाची भूमिका बजावीत आहे.