‘ममता’शून्य पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल हे एकेकाळी सांस्कृतिक, साहित्यिक आणि प्रगतशील विचारांचे केंद्र म्हणून ओळखले जात होते. मात्र, आज तेच पश्चिम बंगाल भीती, हिंसा आणि राजकीय दडपशाहीच्या छायेत पूर्णपणे झाकोळले गेले आहे. दुर्गापुरातील वैद्यकीय विद्यार्थिनीवर झालेल्या सामूहिक अत्याचाराच्या घटनेने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, तेथील कायदा-सुव्यवस्था ही पूर्णपणे कोसळली असून, तेथे महिला सुरक्षित नाहीत, विद्यार्थीही नाहीत आणि विरोधी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी तर अजिबातच नाहीत.

या घटनांवरचा बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारचा थंडा प्रतिसाद जनतेला अधिकच संतप्त करणारा ठरला आहे. महिलेला सुरक्षितता ही मागण्याची गोष्ट नसून, ती राज्यव्यवस्थेने दिलेली हमी असली पाहिजे, असे मूलभूत तत्त्वच ममता विसरलेल्या दिसून येतात. तथापि, झालेली घटना ही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात घडल्याने, मुलींच्या सुरक्षेची जबाबदारी सुनिश्चित करण्याचे काम त्या महाविद्यालयाचेच असल्याचेही त्या माध्यमांसमोर सांगातात.

बंगालमध्ये झालेली ही घटना अपवादात्मक नाही. गेल्या वर्षीच आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयातही एका निवासी महिला डॉक्टरवर झालेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणाने, देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. संदेशखली येथे विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवरील हल्ले, महिला कार्यकर्त्यांवरील अत्याचार आणि आता ही दुर्गापुरातील घटना, या सगळ्यानेच बंगालमधील पोलीस यंत्रणा व न्यायव्यवस्थेवर किती राजकीय दबाव आहे हे नव्याने उघड झाले आहे.

ममता बॅनर्जी यांचे सरकार महिला सक्षमीकरणाचा नारा देत असले, तरी प्रत्यक्षात बंगालमधील महिला सुरक्षिततेच्या आकडेवारीचे चित्र भयावह असेच. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवहीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, बंगालमध्ये दररोज सरासरी १७ बलात्कारांची नोंद होते. या घटनांतील बहुसंख्य प्रकरणांमध्ये आरोपी सत्ताधारी पक्षाशी संबंधितच असतात, अशी जनतेची धारणा आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने केलेला हाच विश्वासघात लोकशाहीसाठी घातक ठरत आहे.

बंगालमध्ये पोलीस यंत्रणा राजकीय संरक्षणाखाली काम करत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात. अनेकदा पीडित महिलांना तक्रार नोंदविण्यासाठीही राजकीय दबाव, धमक्या आणि सामाजिक बहिष्काराला सामोरे जावे लागते. तेथे न्याय मागणार्‍यालाच गुन्हेगार ठरवले जाते. पश्चिम बंगालमधील असुरक्षिततेचे स्वरूप फक्त नागरिकांपुरते मर्यादित नाही. विरोधी पक्षाचे आमदार, खासदार आणि कार्यकर्ते हेही वारंवार हल्ल्याचे बळी ठरत आहेत.

अनेकदा भाजप आमदारांवर सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये हल्ले झाले आहेत, तर काहींना जीवघेण्या धमक्याही दिल्या गेल्या. महिला लोकप्रतिनिधींना तर सभागृहातही अपमानास्पद वर्तनाला सामोरे जावे लागले आहे. हे केवळ राजकीय हिंसेचे नव्हे, तर लोकशाहीच्या अध:पतनाचेही द्योतक ठरते. लोकप्रतिनिधींची प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितता धोक्यात आहे, तेथे सामान्य नागरिक कशा अवस्थेत असतील? याचा विचारही आपण करू शकत नाही.

पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या काही वर्षांत कायदा आणि राजकारण यांच्यातील सीमारेषा पुसट झालेली दिसते. विरोधातील आवाज दडपण्यासाठी पोलीस चौकशा आणि अटकवॉरंट ही सत्तेची साधने बनली आहेत. संदेशखलीतील महिलांवरील अत्याचार प्रकरणात सुरुवातीला ममता यांच्या सरकारने अशा कोणत्याही घटना घडलेल्या नाहीत, असाच दावा केला होता. नंतर व्हिडिओ आणि पुरावे बाहेर आल्यावर चौकशीला सुरुवात झाली. यावरूनच ममता सरकारचे प्राधान्य वस्तुस्थिती लपवण्यालाच असल्याचे दिसून आले.

राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचे ढासळणे हे फक्त सामाजिक नव्हे, तर आर्थिक परिणाम घडवणारेही आहे. गुंतवणूकदार असुरक्षित वातावरणात यायला तयार नाहीत. उद्योगधंद्यांचे स्थलांतर झारखंड, ओडिशा आणि आसामसारख्या राज्यांकडे वाढते आहे. एकेकाळी रोजगार आणि शिक्षणासाठी अग्रस्थानी असलेले बंगाल, आज हिंसा आणि गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान झाले आहे. शैक्षणिक संस्था, विशेषत: वैद्यकीय महाविद्यालये आणि विद्यापीठे, या ठिकाणीही राजकीय संघटनांचा दबाव वाढला आहे.

विद्यार्थी, शिक्षक आणि प्रशासन या सर्वांवरच राजकीय दबावाचे सावट कायम आहे. जेव्हा सरकारवरील जनतेचा विश्वास उडतो, तेव्हा अराजकता ही अपरिहार्य अशीच. बंगालमध्ये आज तेच घडते आहे. न्यायालयांमधील खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात आणि गुन्हेगार मात्र मुक्तपणे हिंडतात. ममता सरकारचे सर्व काही नियंत्रणात आहे, हे विधान तोंडाला पाने पुसल्यासारखेच. संघराज्य पद्धतीमध्ये केंद्र सरकारकडे थेट हस्तक्षेपाची मर्यादा असली, तरी एखाद्या राज्यातील संविधानिक यंत्रणाच कोसळते, तेव्हा केंद्राला केवळ दर्शक म्हणून राहता येत नाही.

राष्ट्रपती राजवटीची मागणी ही अत्यंत गंभीर आणि टोकाचा पर्याय असला, तरी बंगालमध्ये सातत्याने वाढणार्‍या हिंसाचाराने तो पर्याय आज चर्चेत आला आहे. लोकशाही कायम राखायची असेल, तर राज्यात प्रथम कायद्याचा सन्मान प्रस्थापित करावा लागेल हे विसरून चालणार नाही. ममता बॅनर्जी वारंवार बंगाल मॉडेलची स्तुती करतात मात्र, ते मॉडेल नक्की काय आहे? आरोग्य व्यवस्था कोलमडलेली, शैक्षणिक संस्थांमध्ये गुन्हे, बेरोजगारी वाढलेली, औद्योगिक गुंतवणूक घटलेली आणि आता महिलांवरील वाढते अत्याचार हे सर्वच राज्याच्या प्रशासनिक अपयशाचे द्योतक आहे.

कायद्याचे रक्षण ही केवळ पोलिसांची जबाबदारी नाही. समाजानेही नैतिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. आपण अन्याय घडत असूनही गप्प राहतो, तेव्हा आपण अप्रत्यक्षपणे गुन्हेगारांच्या बाजूने उभे राहतो. बंगालमध्ये सध्या हेच घडते आहे. भीतीमुळे नागरिक बोलत नाहीत आणि त्या मौनाचा फायदा सत्ताधार्‍यांना होताना दिसून येतो. पश्चिम बंगाल हे राज्य आज राजकीय बदला, हिंसा आणि स्त्री-असुरक्षेचे प्रतीक बनले आहे.

दुर्गापुरातील विद्यार्थिनी, आर. जी. कर महाविद्यालयातील डॉक्टर, संदेशखलीतील महिला या सर्वांच्या कथा एकाच गोष्टीकडे निर्देश करतात की, राज्यात कायद्याची भीती राहिलेली नाही. लोकशाहीची खरी ताकद ही जनतेचा विश्वास हीच आहे आणि तोच विश्वास बंगालमध्ये तुटत चालला आहे. ममता सरकारला खरोखरच जनतेच्या हिताचा विचार करायचा असेल, तर त्यांनी राजकीय वर्चस्वाऐवजी कायदा आणि न्यायाला प्राधान्य द्यावे लागेल. अन्यथा बंगालमध्ये पुन्हा एकदा आवाज उठवणार्‍यांवर अत्याचार आणि सत्य सांगणार्‍यांवर गुन्हे दाखल होऊ लागतील.

ममता यांच्या सरकारने याची गंभीरतेने दखल घेतली नाही, तर इतिहास त्यांना कधीही माफ करणार नाही. पश्चिम बंगालला एकेकाळी ‘सोनार बांगला’ म्हणून संबोधले जात होते. संस्कृती, कला, बुद्धिजीवी वर्ग आणि सामाजिक जागृतीसाठी ओळखले जाणारे हे राज्य, आज दुर्दैवाने असुरक्षिततेचे प्रतीक ठरले आहे. महिला मुख्यमंत्री असताना, बंगालमधील महिलांवर होणारे वाढते अत्याचार तेथील परिस्थिती अधोरेखित करणारे ठरले आहेत.