सार्वभौमत्वाचे घोषणापत्र

 

भारताने तंत्रज्ञान स्वावलंबनाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात केली आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जाहीर केले आहे की, भारताचे स्वतःचे ‘एआय’ मॉडेल फेब्रुवारीपूर्वी तयार होईल आणि त्याचे औपचारिक सादरीकरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर परिषदेत करण्यात येईल. हा निर्णय केवळ एक तांत्रिक प्रकल्प नसून, भारताच्या डिजिटल सार्वभौमत्वाचा आणि तंत्रज्ञान आत्मनिर्भरतेचा ऐतिहासिक दस्तऐवज ठरणार आहे. आज जगात ‘एआय’ ही केवळ संगणकशास्त्राची शाखा नसून, आर्थिक आणि धोरणात्मक शक्तीचे केंद्र बनली आहे.

 

आज ‘एआय’च्या अनेक जागतिक मॉडेल्सनी माहितीवर नियंत्रण ठेवणार्‍या नवी अर्थनीतीची रचना केली आहे. मात्र, या सर्व प्रणालींचा पाया त्या देशांच्या सामाजिक आणि भाषिक पार्श्वभूमीवर आधारित असल्याने, भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशासाठी ती पुरेशी सुसंगत ठरत नाहीत. म्हणूनच स्वतःचे ‘एआय’ मॉडेल विकसित करण्याचा निर्णय हा भारताच्या तंत्रज्ञान सार्वभौमत्वाकडे नेणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. तंत्रज्ञान सार्वभौमत्व म्हणजे केवळ डेटा देशात ठेवणे नव्हे, तर माहितीवर, निर्णय प्रक्रियेवर आणि प्रारूपाच्या तांत्रिक संरचनेवर स्वतःचा ताबा असणे. आजच्या काळात डेटा हे नवे तेल आहे आणि जो देश आपल्या डेटावर नियंत्रण ठेवतो, तोच भविष्यातील आर्थिक दिशा ठरवतो. हेच ओळखून भारताने आपल्या ‘एआय’ मॉडेलद्वारे जागतिक डिजिटल गुलामगिरीतून मुक्त होण्याची तयारी केली आहे. या उपक्रमामुळे अनेक व्यावहारिक फायदे मिळणार आहेत.

 

 सर्वप्रथम, भारतीय भाषांमध्ये संवादक्षम आणि स्थानिक संदर्भ समजणारे ‘एआय’ निर्माण होईल. त्यामुळे शासन, न्याय, शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि उद्योग या क्षेत्रांत तंत्रज्ञान अधिक लोकाभिमुख होईल. दुसरे म्हणजे, नागरिकांचा डेटा देशांतर्गत सर्व्हरवर सुरक्षित राहिल्याने, गोपनीयता आणि सायबर सुरक्षेला भक्कम आधार मिळेल. तिसरे म्हणजे संशोधनामुळे रोजगार आणि नवोन्मेषाची असंख्य दारे खुली होतील. आज भारताने जगाला सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, अरविंद कृष्णा यांसारखे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेते दिले आहेत. पण, आता भारत केवळ प्रतिभेचा पुरवठादार राहणार नाही, तर स्वतःचे तंत्रज्ञान निर्माण करणारा राष्ट्र म्हणून उभा राहणार आहे. फेब्रुवारीत सादर होणारे स्वदेशी ‘एआय’ मॉडेल, हे भारताच्या तंत्रज्ञान सार्वभौमत्त्चाचे जाहीर घोषणापत्र ठरेल.

 

भविष्याची पायाभरणी

 

भारताने ‘एआय’ क्षेत्रात प्रगतीचा चंग बांधला असून, एकीकडे स्वदेशी प्रारूपाची निर्मिती करताना, दुसरीकडे केंद्र सरकारने पुढील वर्षापासून शालेय शिक्षणात ‘एआय’चा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इयत्ता तिसरीपासूनच विद्यार्थ्यांना आता ‘एआय’चे धडे मिळणार आहेत. हा निर्णय केवळ शिक्षण धोरणातील सुधारणाच नाही, तर भारताच्या भविष्यातील आधुनिक शिक्षणव्यवस्थेची पायाभरणी आहे. आज जग तंत्रज्ञान क्षेत्रात नव्या औद्योगिक क्रांतीच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे डेटा, मशीन लर्निंग, आणि ‘एआय’ हे विकासाचे मुख्य स्तंभ असणार आहेत.

 

या पार्श्वभूमीवर भारतासमोर मोठे आव्हान आणि संधी दोन्ही आहेत. भारत हा जगातील सर्वांत तरुण देश असून, ६० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ३५ वर्षांखाली आहे. हे लोकसंख्येचे लाभ ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ ठरण्याची क्षमता फक्त तेव्हाच साकार होईल, जेव्हा आपण या पिढीला तंत्रज्ञानाच्या नव्या भाषा शिकवू. ‘एआय’ ही त्या भाषांपैकी सर्वांत निर्णायक. आज जगातील प्रत्येक मोठ्या तंत्रज्ञान कंपनीत भारतीय वंशाचे तज्ज्ञ सर्वोच्च पदांवर आहेत. त्यांनी आपल्या शिक्षणातून आणि नवोन्मेषी वृत्तीमुळे जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात वर्चस्व निर्माण केले. हीच परंपरा अधिक मजबूत करण्यासाठी भारताच्या पुढील पिढीला बालवयापासूनच ‘एआय’चे शिक्षण देणे आवश्यक होते. कारण, एखादा विषयाची जितक्या लवकर ओळख होते, तितक्याच सहजतेने त्याचे आकलनही होते.

 

‘एआय’ शिक्षणाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना प्रोग्रामिंग शिकवणे एवढाच नाही; तर विचार करण्याची, निरीक्षण करण्याची आणि समस्या सोडवण्याची नवी पद्धत आत्मसात करणे हा आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण व शहरी शिक्षणातील तांत्रिक दरी कमी करण्याची संधीही निर्माण होईल. जर शासनाने शिक्षक प्रशिक्षण, प्रयोगशाळा, स्थानिक भाषांतील शिक्षणसामग्री आणि व्यवहार्य प्रयोगांवर भर दिला, तर भारताची भावी पिढी जागतिक नवोन्मेषाच्या शर्यतीत अग्रस्थानी असेल, याबाबत कोणतेही दुमत नाही. थोडक्यात, ‘एआय’चा समावेश हा केवळ शैक्षणिक विषय नाही, तर तो भारताच्या तंत्रज्ञान उज्ज्वल भविष्याचा आराखडा आहे. आज शाळेच्या वर्गात गिरवले जाणारे ‘एआय’चे धडे, उद्या भारताला या क्षेत्रातील जागतिक नायक बनवतील. कारण, भविष्यात जग मानव आणि मशीन यांच्या सहअस्तित्वावर उभे राहणार आहे. म्हणूनच भारताने त्या भविष्याची तयारी आजच सुरू केली आहे.

 

- कौस्तुभ वीरकर