१४ ऑक्टोंबरला आदिवासी आरक्षणात घुसखोरी विरोधात आदिवासींचे उलगुलान वादळ होणार...

पालघर : आदिवासींचे आरक्षण हे संविधानिक असून आदिवासी समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण हे भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीनूसार देण्यात आले आहे. मात्र, एका आंदोलनानंतर बंजारा व धनगर समाजाचे लोक हे हैद्राबाद गॅजेटच्या आधारे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळवण्यासाठी घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. हा प्रयत्न कदापि यशस्वी होणार नाही. आम्ही राजकीय पक्ष म्हणून नाही, तर समाज म्हणून एकत्र आलो आहोत, असे पालघर जिल्हा आदिवासी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष आमदार विलास तरे यांनी सांगितले आहे.

यावेळी आमदार तरे म्हणाले की, अनुसूचित जमातीची यादी बदलण्याचा अधिकार हा फक्त राष्ट्रपती व भारतीय संसदेस आहे. राज्य सरकारला गॅजेटचा संदर्भ घेऊन अनुसूचित जमातीत अन्य जातीची घुसखोरी करण्याचा अधिकार नाही. हैद्राबाद गॅझेट ला कोणतेही कायदेशीर किंवा संविधानिक बळ नाही.म्हणून हैद्राबाद गॅझेट च्या आधारे धनगर व बंजारा समाजाच्या लोकांना आदिवासींत आरक्षण देवू नयेत व इतर मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील 41 संघटनासुद्धा एकत्र झाल्या आहेत. त्या समाज म्हणून सरकारला जाब विचारण्यासाठी आम्ही दि. १४ ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उलगुलान जन आक्रोश मोर्चा काढणार, असा निर्धार पालघर जिल्ह्यातील चार आमदार, दोन माजी आमदार, खासदार व माजी खासदारांनी रविवारी मनोर येथे प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या बैठकीदरम्यान केला. हा मोर्चा पालघर जिल्हा आदिवासी कृती समितीच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात येणार आहे. सरकारला आदिवासींचे अस्तित्व दाखवण्याची वेळ आली आहे. पक्ष नाही समाज म्हणून आम्ही एकत्र आहोत. मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन सरकारला आपले अस्तित्व दाखवून देऊ. 15 जातींना आदिवासी लाभ घ्यायचा असून, राज्यातील 25 विधानसभा मतदार संघातील राजकीय आरक्षणावर डोळा असल्याचे सांगत सामाजिक बांधिलकीतून एकत्र येण्याचे आवाहन डॉ. सवरा यांनी केले. आमचा आदिवासी समाज अजून भूमिहीन म्हणून जगतो. पेसा कायदा पूर्णपणे लागू होत नाही. आपण बिंदू नामावलीत आठ नंबरला आहोत. त्यामुळे आपल्या नोकऱ्यांची संख्यासुद्धा कमी झाली आहे. धनगर, बंजारा, कोळी, ठाकूर व इतर जाती सर्व एस. टी. मध्ये आरक्षण मागतात. एसीमध्ये का मागत नाही, असा सवालही आ. गावीत यांनी उपस्थित केला. निसर्गपूजक असलेल्या आदिवासींनी इतर धर्माची नक्कल करणे सोडले पाहिजे. जल, जमीन, जंगल सरकारकडून हिरावून घेतले जात आहे. बोगस आदिवासींना सरकारचे संरक्षण असल्याचा आरोप केला. आदिवासांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचे अ‍ॅड. मीना काळूराम धोदडे यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांचे ठराव घेण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

यावेळी खा. डॉ. हेमंत सवरा, आ. राजेंद्र गावीत, माजी आ. श्रीनिवास वनगा, माजी सभापती संतोष बुकले, प्रतिभा गुरोडा, सुरेश रेंजड, सीमा धोदडे, सचिन शिंगडा, अ‍ॅड. विराज गडग, आदिवासी सरपंच, विविध आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारी, आदिवासी बांधव उपस्थित होते यात सर्वानुमते पालघर जिल्हा आदिवासी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष आमदार विलास तरे यांना करण्यात आले.