समरसतेचा प्रवाह : उपलब्धी आणि आव्हाने

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने प्रस्तुत लेखात महाराष्ट्रातील समरसता चळवळीचा इतिहास, कार्य व प्रभाव यांचा आढावा घेण्यात आला आहे. 1983 साली स्थापन झालेल्या ‌‘सामाजिक समरसता मंचा‌’पासून प्रारंभ होऊन सामाजिक ऐक्य, जातिभेद निर्मूलन, संविधान जागरूकता तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या विचारांचे राष्ट्रीय संदर्भात केलेले विवेचन याचा या लेखात समावेश आहे. सामाजिक सुधारणा परंपरेचा वारसा पुढे नेण्याचे संघाचे प्रयत्न, त्याला मिळालेला समाजातील प्रतिसाद आणि शतकपूतच्या पार्श्वभूमीवर समरसतेच्या कार्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारा हा लेख...

हे वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दीचे वर्ष आहे. एखाद्या कार्याची शताब्दी हा अतिशय महत्त्वाचा विषय असतो. जगभरात असंख्य संघटना आहेत. यापैकी कोणाशीही संघाची तुलना होऊ शकत नाही. कारण, संघकार्य हे राष्ट्रउभारणीचे दीर्घकालीन कार्य आहे. राजकीय संघटनांची लक्ष्ये मर्यादित असतात. सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संघटनांची लक्ष्येदेखील त्यांच्या क्षेत्रापुरती सीमित असतात. संघकार्याला कोणतीही सीमा नाही. ते राष्ट्रव्यापक आणि विश्वव्यापक आहे. राष्ट्रउभारणीतून विश्वकल्याण हे संघकार्याचे लक्ष्य आहे.

‌‘हिंदू राष्ट्राच्या जीवनाचा क्रमबद्ध विकास म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ‌’ अशी संघाची व्याख्या दादाराव परमार्थ यांनी केली होती. याचा अर्थ असा की, 1925 साली जेव्हा संघ सुरू झाला, तेव्हा संघाचे बीजारोपण झाले. हळूहळू हे बीज अंकुरित होत गेले आणि आज शताब्दीवर्षात त्याचा विशाल वृक्ष झालेला आहे. वृक्षासंबंधी असे म्हटले जाते की, बीजात जे गुणधर्म असतील, ते सर्व त्या वृक्षात प्रकट होतात. संघाचेही तसेच आहे.

‌‘समरसता‌’ हा शब्दप्रयोग संघविचारधारेत प. पू. श्रीगुरुजी यांनी त्यांच्या काही बौद्धिक वर्गातून केलेला आहे. त्याला तत्त्वज्ञानात्मक अर्थ देण्याचे कार्य श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगडी यांनी केले. 1983 साली योगायोगाने डॉ. आंबेडकर आणि डॉ. हेडगेवार यांचा जयंती दिवस दि. 14 एप्रिलला आला होता. याचे निमित्त साधून पुणे येथे श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगडी यांनी ‌‘सामाजिक समरसता मंच‌’ स्थापन करण्याची घोषणा केली. यानिमित्ताने त्यांनी एक भाषण केले. ते नंतर ‌‘समरसतेशिवाय समता अशक्य‌’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झाले. समरसता विचारसरणीचे ते पहिले पुस्तक समजले जाई. यापूव 1974 साली लोकमान्य टिळक व्याख्यानमालेत तेव्हाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांचे ‌‘सामाजिक समता आणि हिंदू संघटन‌’ या विषयावर भाषण झाले. ते देखील पुस्तिका रुपाने उपलब्ध आहे. बाळासाहेबांच्या भाषणात ‌‘समरसता‌’ हा शब्दप्रयोग नाही. परंतु, भाषणाचा सर्व आशय सामाजिक समरसतेचा आहे.

‌‘समरसता मंच‌’ स्थापन झाल्यानंतर महाराष्ट्रात या कामला हळूहळू गती प्राप्त होत गेली. संघाच्या क्रमबद्ध विकासाचा विचार करता. ‌‘समरसता मंच‌’ 1983 साली का निर्माण झाला, 1970 साली का निर्माण झाला नाही, असे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. याचे उत्तर असे की, मुळात जो आशय संघकामात आहे, संघरचनेत आहे आणि संघ तत्त्वज्ञानात आहे, तो जाहीर व्यासपीठावरून व्यक्त करण्याची वेळ आली होती. संघकार्यपद्धतीचे वैशिष्ट्य असे की, केवळ भाषणे करून काही उपायोग नसतो. जेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण होते की, आपण जे सांगू ते जगणारे कार्यकर्ते संघात असतील आणि त्याप्रमाणे समाजातदेखील तशा रचना उभारल्या जातात. 1983-85 सालात महाराष्ट्रात अशा कार्यकर्त्यांची पुरेशी संख्या निर्माण झाली होती.

जातीच्या भाषेत सांगायचे तर, मी रमेश पतंगे, भिकुजी इदाते, सुखदेव नवले, रमेश महाजन, नामदेवराव घाडगे असे असंख्य कार्यकर्ते हे बहुजन समाजातील कार्यकर्ते म्हणून संघात पुढे आले आणि त्यांच्याकडे हळूहळू आपापल्या क्षेत्राचे संघनेतृत्व येत गेले. या सर्वांचा मिळून कार्यकर्त्यांचा एक संच तयार झाला. या संचात दोन-तीन वर्षांतच वाढ होऊन तो 150-200 कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचला. कार्यकर्त्यांची ही संख्या महाराष्ट्रव्यापी होती.

संघाच्या पार्श्वभूमीचा थोडक्यात विचार केल्यानंतर महाराष्ट्राचा सामाजिक पार्श्वभूमीचा विचार करावा लागतो. महाराष्ट्र ही सामाजिक सुधारणा चळवळीची जन्मभूमी आणि कर्मभूमी आहे. बाबासाहेबांचे निर्वाण होईपर्यंत ही चळवळ हिंदू समाज सुधारणेची चळवळ होती. हिंदू समाजातील जातिभेद, अस्पृश्यता, स्त्रीदास्य, रुढी प्रमाण्य, अंधश्रद्धा असे असंख्य सामाजिक दोष मिटवण्यासाठी दीर्घकाळ प्रयत्न चालले. भक्तिसंप्रदायाचे त्यातले योगदान अतिशय मोठे आहे आणि इंग्रजी काळातील महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे, भाऊराव पाटील, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, न्यायमूत महादेव गोविंद रानडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इत्यादी थोर पुरुषांचे योगदानदेखील अनन्यसाधारण आहे. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर दुर्दैवाने सामाजिक चळवळीचा हा समृद्ध वारसा संपला आणि तिच्यात अनेक विकृती शिरल्या.

या विकृती अशा, सामाजिक सुधारणेच्या चळवळी जातीय झाल्या. आरक्षणामध्ये मागासलेपण हा गौरवाचा विषय मानण्यात आला. हिंदू समाज सुधारणा हा विषय बाजूला पडला आणि हिंदुत्व चळवळीला शिव्या देण्याचे व्यासपीठ म्हणून सामाजिक व्यासपीठांचा उदय होत गेला. संघविचारधारेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून त्यावर चौफेर सामाजिक फुली चढवणे सुरू झाले. शासनकर्त्यांना हे सोयीचे होते. व्होटबँक निर्माण करण्यासाठी जातींची समीकरणे मांडली जाऊ लागली. या समीकरणाने काही नियम तयार केले. पहिला नियम ब्राह्मणवर्गाला उदंड शिव्या द्यायचा. दुसरा नियम संघ ब्राह्मणांचा हा प्रचार बंद करायचा नाही. तिसरा नियम संघ अस्पृश्यतेचे समर्थन करणारा आहे. मनुप्रणित समाजरचनेचा पुरस्कर्ता आहे. हे कंठरवाने सांगत राहायचे. चौथा नियम संघविचारधारेच्या कोणत्याही व्यासपीठावर बहुजन समाजातील कोणीही जाता कामा नये. कोणी जाण्याचे धाडस केल्यास त्याचे हुक्का-पाणी म्हणजे पुरस्कार, परदेशवाऱ्या बंद करून टाकायच्या. ‌‘तो भटाळला‌’ अशा आरोपांची तोफ त्याच्यावर डागायची. असा भयानक बौद्धिक दहशतवाद महाराष्ट्रात सुरू झाला.

शरदराव पवार महाराष्ट्राच्या राजकारणात शक्तिस्थानावर आल्यापासून या गटाला संजीवनीच प्राप्त झाली. ते अत्यंत धूर्त राजकारणी असल्यामुळे जातींची समीकरणे कशी बांधायची, जातीय राजकारणाला पुढे कसे न्यायचे आणि त्यासाठी कोणती कथानके रचायची, यातील ते मास्टर आहेत. त्याबाद्दल त्यांना सलाम करायला काही हरकत नाही. अशा या सगळ्या विकृत वातावरणामध्ये महाराष्ट्राचा हरवत चाललेला सामाजिक वारसा पुनर्जागृत करण्याचे आव्हानात्मक काम आम्हा सर्व संघकार्यकर्त्यांपुढे होते. ते आम्ही स्वीकारले, कारण विपरित परिस्थितीत काम करण्याची सवय संघकार्यकर्त्यांना लागली आहे. ते अशा आव्हानांना घाबरत नाहीत. उधळलेल्या बैलाची शिंगे धरण्याची शक्ती त्यांच्यात असते. ती ऊर्जा आम्हाला संघाकडून प्राप्त झाली.

महाराष्ट्रातील सामाजिक वारसा शुद्ध स्वरूपात पुढे यावा, म्हणून आम्ही महाराष्ट्रात वेगवेगळे उपक्रम सुरू केले. त्यातील एक उपक्रम थोर समाजसुधारकांचे स्मृतिदिन सर्वसामाजाने एकत्र येऊन साजरे करावे, हा विषय मांडला. उदाहरणार्थ महात्मा फुले किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती किंवा पुण्यस्मरण ज्याठिकाणी सार्वजनिक कार्यक्रम होतात, अशा ठिकाणी करावी. त्यांच्या जातींच्या वस्तीत जाऊन करू नयेत. वक्ते एकजातीय असू नयेत. महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर मक्तेदारी निर्माण करणारी दुकाने निर्माण झाली होती. त्यांचे दिवाळे काढणे, फार आवश्यक होते. यासाठी आम्ही सर्वप्रांतभर महात्मा जोतिराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनकार्यावर अभ्यासवर्ग घेतला. यात शेकडो कार्यकर्ते समाविष्ट झाले.

नुसते अभ्यासवर्ग घेऊन आम्ही थांबलो नाही, तर त्यांच्यावरील साहित्याची निर्मिती करायला सुरुवात केली. यापूव संघविचारधारेच्या पुस्तक भांडारात फुले, आंबेडकर, शाहू महाराज यांची पुस्तके नसत. ती दिसू लागली आणि आम्ही कोणाची नक्कल केली नाही. या महापुरुषांचे राष्ट्रीयकरण करून टाकले. त्यांना एकेका जातीच्या डबक्यातून बाहेर काढले. त्यांचे कार्य समग्र हिंदू समाजाच्या उत्थानाचे आहे. एका जातीच्या किंवा त्या जातींच्या उत्थानाचे नाहीत. त्यांचे विचार सर्वव्यापक आहेत आणि विशाल आहेत. त्यांच्या विचारांची डबकी करणे, हे पाप आहे. आपण सर्वांनी ते नीट समजून घेणे आवश्यक आहे.

या सर्वकाळात मी, भिकुजी इदाते, अनिरुद्ध देशपांडे, गिरीश प्रभुणे आणि इतर कार्यकर्त्यांची महाराष्ट्रभर संख्या मोजायची तर पाच ते सहा हजारांहून अधिक भाषणे झाली असतील आणि या सर्व भाषणांतून प्रामुख्याने फुले, आंबेडकर, शाहू, सावरकर यांच्या राष्ट्रीय विचारांची मांडणी केली गेली. यामुळे स्वतःला पुरोगामी, प्रगतशील म्हणणारे परंतु जातीय डबक्यात पोहणारे हादरले. त्यांना कल्पना नव्हती की, संघ अशा प्रकारे आपल्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून अभिव्यक्त होईल. म्हणून त्यांची लेखणी आणि वाणी हीदेखील अधिक धारधार होत गेली आणि आमच्यावर टीकेचे वार पूवपेक्षा अधिक वेगाने होऊ लागले. ते अजूनही संपले असे नाहीत.

या पुरोगामी गँगने नवनवीन शब्दप्रयोग शोधून काढले. नवीन कथानके रचायला सुरुवात केली. ते सांगू लागले की, डॉ. आंबेडकरांची समता संघवाल्यांना नकोय, म्हणून ते ‌‘समरसता‌’ हा शब्दप्रयोग करतात. ‌‘समरसता‌’ हा मनुवादी शब्द आहे. त्या शब्दावरून त्यांना ब्राह्मणी धर्माची पुनर्स्थापना करायची आहे. दुसरे कथानक त्यांनी रचले की, संघ हा आरक्षणविरोधी आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या वर्गाला मिळालेले आरक्षण संघाला मनुवादी घटना निर्माण करून संपवून टाकायचे आहे. तिसरा आरोप त्यांनी सुरू केला की, संघवाल्यांची गुप्त योजना अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना नामशेष करून टाकण्याची आहे. संघाच्या बैठकीत फलाणे फलाणे विषय झाले आहेत, अशी खोटी सायक्लोस्टाईल पत्रके वाटून टाकण्यात आली.

या आरोपानंतर संघाला ‌‘राज्यघटना बदलायची आहे,‌’ या कथानकाची जोड देण्यात आली. या पुरोगामी गँगचे प्रचारयंत्र फार जबरदस्त असते. महाराष्ट्रभर विखुरलेले त्यांचे सेल हे एकाचवेळी एका विषयावर लगेच सक्रिय होतात आणि वायुवेगाने अपप्रचार सर्वठिकाणी पोहोचविला जातो. त्यांच्या दुर्दैवाने म्हणा आणि समाजाच्या सुदैवाने म्हणा संघकार्याची व्याप्ती सर्व समाजव्यापी आहे आणि सर्व संघस्वयंसेवकांची अभिव्यक्ती सामान्यतः सामान असते. समरसतेचा आशय त्यांनी स्वीकारला. त्यामुळे त्यांची अभिव्यक्ती सर्व ठिकाणी सारखी होऊ लागली. म्हणून पुरोगामी प्रचाराचा काही परिणाम जरूर होत राहतो, परंतु तो शतप्रतिशत विकृतीच्या दिशेने जाऊ शकत नाही.

‌‘समरसता मंच‌’ स्थापन होण्यापूव सामाजिक प्रश्नांविषयी संघाच्या प्रतिनिधी सभेत ठराव होत आणि संघात त्यावर चर्चादेखील होत. स्वयंसेवकांचे प्रबोधन होई, परंतु सर्व समाजापुढे हे विषय जात नसत. ते नेण्याचे काम मंचाच्या माध्यमातून सुरू झाले. कोणता सामाजिक प्रश्न केव्हा उभा राहील आणि तो कोणते उग्र रूप घेईल, याचे भाकीत करणे कठीण असते. महाराष्ट्रात ‌‘पवारीझम‌’ मानणारा फार मोठा वर्ग आहे. तो कलहाचे विषय शोधात राहतो. त्याची काही उदाहरणे देतो. 1988 साली महाराष्ट्र शासनाने ‌‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समग्र वायया‌’चा चौथा खंड प्रकाशित केले. या खंडात 'Riddles of Ram and Krishna' असे प्रकरण आहे. त्यात राम आणि कृष्णाविषयी लोकांच्या धर्मश्रद्धा दुखावल्या जातील, असे जहाल लिखाण आहे. 1986 सालापासून रामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलनास सुरुवात झाली होती आणि याच काळात रामायण मालिकादेखील चालू होती. सर्व हिंदू वातावरण हे राममय झाले होते. त्यावेळी पवारभक्त लोकसत्तेचे संपादक गडकरी यांनी लोकसत्तेत 'Riddles of Ram and Krishna' याच्याविषयी आक्षेप घेणारे लिखाण केले. त्यामुळे हा विषय चव्हाट्यावर आला. बाळासाहेब ठाकरे यांनी रामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलनाचा लाभ उठवण्यासाठी हिंदुत्ववादी भूमिका घेतली. शिवसेना हिंदुत्ववादी झाली आणि बाळासाहेबांनी मुंबईत प्रचंड मोर्चा काढला. हे प्रकरण चौथ्या खंडातून काढून टाकावे अशी मागणी केली.

त्याचा प्रतिवाद करण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांनी प्रतिमोर्चा काढला. बाबासाहेबांच्या लिखाणाला हात लावता कामा नये, त्याचे परिणाम खूप वाईट होतील, असे इशारे देण्याचे आले. हिंदू विरुद्ध आंबेडकरी दलित अशी समाजामध्ये फूट पाडण्यात आली. दलित विरुद्ध सवर्ण असा संघर्ष उभा करण्यात आला. त्याचे विदारक दर्शन मोर्चाने घडविले. ‌‘पवारीझम‌’ यशस्वी झाला अन्‌‍ सामाजिक ऐक्य धोक्यात आले. त्याला उत्तर देणे आवश्यक होते.

‌‘समरसता मंचा‌’ने पुढाकार घेऊन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तेव्हाचे प्रांतकार्यवाह श्रीपती शास्त्री यांच्या सहीचे एक पत्रक काढले. या पत्रकात शास्त्री यांनी संघाची भूमिका मांडली ती अशी की, प्रत्येकाला विचार आणि लेखन स्वातंत्र्य आहे, तसे ते बाबासाहेबांनादेखील आहे. तेव्हा त्यांचे प्रकरण चौथ्या खंडातून काढता कामा नये. मंचानेदेखील प्रांतवार कार्यकर्त्यांची संमेलने घेऊन त्यांना विषय समजून सांगितला. कोणी रामाविषयी वेडे-वाकडे लिहिल्यामुळे रामाचा महिमा कमी होत नाही. या पूवदेखील अनेकांनी असले प्रयोग केलेले आहेत. आपण त्यांचा बाऊ करता काम नये. श्रीपती शास्त्रींच्या पत्रकामुळे बाळासाहेब ठाकरे यांना नरमाईची भूमिका घ्यावी लागली, कारण संघ जर आंदोलनात नसेल, तर हिंदुत्ववादी आंदोलन यशस्वी होणार नाही, हे त्यांना उमगले. तेवढी त्यांची क्षमता होती.

असे अनेक विषय येत गेले आणि त्यात हिंदुत्वाचा सामाजिक आशय व्यक्त करण्याची संधी समजून आम्ही त्याप्रमाणे अभिव्यक्त होत गेलो. हिंदुत्व म्हणजे कर्मकांड नव्हे, हिंदुत्व म्हणजे जातिभेद नव्हे, हिंदुत्व म्हणजे अस्पृश्यता नव्हे आणि हिंदुत्व म्हणजे स्त्रीदास्य नव्हे. या पुरोगामींनी जेव्हा जेव्हा आम्हाला संधी दिली, तेव्हा ते जोखसपणे मांडले. या काळात जी पुस्तके प्रकाशित झाली, ती महत्त्वाची ठरली. ‌’आरक्षण का व कशासाठी‌’ - भिकुजी इदाते, ‌’समाज पोखरणारा वाद‌’ - रमेश पतंगे, ‌’पुरोगांमी तुरुंगात महात्मा फुले‌’- रमेश पतंगे, ‌’स्मरणशिल्पे‌’ - दामुअण्णा दाते, ‌’सामाजिक न्याय आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर‌’ - रमेश पतंगे, ‌’डॉ. बाबासाहेबांचा राष्ट्रविचार‌’ - रमेश पतंगे, ‌‘समरसता साहित्य संमेलनातील 10 अध्यक्षांची भाषणे‌’ अशी ही पुस्तकांची यादी खूप मोठी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे वैचारिक जीवन ढवळून निघाले. ‌‘संघ मनुवादी आहे, असे जे म्हणतात, ते महामूर्ख आहेत,‌’ असा म्हणणारा या संघाबाहेर एक मोठा वर्ग उभा राहिलेला आहे. या पुरोगामी गँगने आम्हाला संविधानाच्या अभ्यासाची संधी दिली. 2014 पासून त्यांनी प्रचार सुरू केला की, ‌‘संघाला संविधान बदलायचे आहे.‌’ 2014 पर्यंत संघात ‌‘स संविधानाचा‌’ हा शब्ददेखील कोणी उच्चारित नसत, इतके अगाध ज्ञान संविधानाचे होते. त्यानंतर संविधान या विषयाचा मी गहन अभ्यास सुरू केला. या अभ्यासाचा परिणाम म्हणून आतापर्यंत संविधानावर 12 पुस्तकांचे लेखन केले आणि प्रत्येक पुस्तकाची आवृत्ती किमान पाच हजार प्रतींची झालेली आहे. पहिले पुस्तक ‌’आम्ही आणि आमचे संविधान‌’ याने चार महिन्यांत 15 हजार प्रतींचा विक्रम केलेला आहे. यातील काही पुस्तके वाचल्यानंतर विधी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक असलेले आणि उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे एक वकील जे अनुसूचित जाती-जमातीचेच आहेत, ते मला भेटायलाही आले होते. तेव्हा ते एक वाक्य गमतीने बोलून गेले की, संघ संविधानविरोधी आहे, या आरोपाची पार हवाच तुम्ही काढून टाकली. संविधानाचा अभ्यास केल्यानंतर आणि एवढी पुस्तके लिहिल्यानंतर असे लक्षात येते की, संविधान या विषयासंबांधी आरोप करणाऱ्यांनादेखील शून्य माहिती असते. ‌‘पवारीझम‌’चे चेले हे जाणून असतात की हे संविधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची निर्मिती आहे, दलितांच्या दृष्टीने ते श्रद्धेय आहे आणि संविधानामुळे आरक्षण आहे. जर आपण हे पिल्लू सोडून दिले की, संघवाल्याना संविधान बदलायचे आहे, तर अनुसूचित जाती-जमातीचे लोक बिथरतील आणि आपल्याला मतदान करतील. हा वैचारिक लढा लगेचच संपणारा नाही, तो दीर्घकालीन लढा आहे.

हा लढा ‌‘पवारीझम‌’ गँगही जिंकू शकत नाही. त्याची तीन मूलभूत कारणे आहेत. पहिले कारण या सर्व गँगच्या वैचारिक मांडणीचे अधिष्ठान असत्यावर आधारित आहे. असत्य कधी विजयी होत नाही. दुसरे कारण असे की, या सर्व गँगचे अधिष्ठान स्वार्थावर आधारित आहे. हा राजकीय स्वार्थाचा विषय आहे. तिसरे कारण असे की, ते अत्यंतिक द्वेषावर आधारित आहे. भगवान गौतम बुद्धांचे वचन आहे की, द्वेषाने द्वेष शमत नाही. द्वेष करणाऱ्याला द्वेष खाऊन टाकतो. म्हणून ही सगळी गँग आपल्या कर्माने मरेल. परंतु त्यासाठी सत्याच्या अधिष्ठानावर उभे असलेले, निस्वार्थतेच्या भावनेने भारावलेले आणि शुद्ध सात्त्विक प्रेमाची भावना घेणारे समरसतेचे कार्य प्रभावी होत राहिले पाहिजे. मला वाटते, ही जबाबदारी आज समरसतेचे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची आणि उद्या त्यात सहभागी होणाऱ्या कार्यकर्त्यांची आहे.

भावी काळात घटनात्मक विषय वेगवेगळ्या प्रकारे राजकीय आणि सामाजिक पटलावर येत जातील. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका अनेक वेळेला विवाद निर्माण करणाऱ्या ठरतात. आज सर्वोच्च न्यायालयाची स्थिती कुणालाही जबाबदार नाही, अशी झाली आहे. ही परिस्थिती धोकादायक आहे. यासाठी घटनात्मक मार्गानी जबाबदार न्यायालय उभे करण्याचे एक आव्हान आहे. त्यासाठी घटनात्मक शहाणपणाची आवश्यकता आहे. हा राजकीय विषय नाही, म्हणून तो नाजूक आहे आणि तितकाच महत्त्वाचा आहे.

राज्यघटनेने संसदीय पद्धतीची राज्यपद्धती दिली आहे. ही संसदीय पद्धती प्रचंड राजकीय विभाजन करणारी आहे. प्रादेशिक अस्मिता वाढवणारी आहे. तसेच जातीय राजकीय पक्षांना जन्म देणारी आहे. या पद्धतीत जातीनिर्मूलन होण्याऐवजी जातीसंवर्धन होत चालले आहे. म्हणून आपल्याला एका विषयाचा राष्ट्रीय निर्णय करावा लागेल. तो असा की, आम्हाला जातिमुक्त समाज हवा. जातिमुक्त समाज हे राज्यघटनेचे ध्येय आहे. त्या ध्येयाच्या आड राजकीय मतांचे जातीयीकरण करणारी व्यवस्था येत असेल, तर तिचा विचार केला पाहिजे.

आरक्षणदेखील असाच विषय आहे. ऐतिहासिक कारणांमुळे आणि धर्माच्या अधिष्ठानामुळे ज्या जाती मागास राहिल्या, त्यांच्या मागासपणाला प्रचंड आर्थिक संदर्भ आहे आणि ज्या जाती अर्थव्यवस्थेतील बदलामुळे शिक्षणाच्या अभावामुळे मागास राहतात, त्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत. हा तिढादेखील घटनात्मक मार्गाने सोडविला पाहिजे. न्याय सर्वांना मिळाला पाहिजे. आमच्यावर अन्याय होतो, अशी भावना कुणाची होता कामा नये. निवारण्याचा सक्षम आर्थिक पर्याय राज्यघटनेच्या माध्यमातून पुढे आणता येईल का, याचा विचार आपण केला पाहिजे.

- रमेश पतंगे
9869206101