इमारतीतील धारावीकरांचा पुनर्विकासाला एकमुखी होकार; पुनर्विकासाच्या स्वप्नात आता आणखी बळ
Total Views |
मुंबई : धारावीमध्ये झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसोबतच इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांची संख्यादेखील लक्षणीय आहे. विविध प्राधिकरणे आणि खासगी विकासक यांनी धारावीत उभारलेल्या इमारतींमध्ये सुमारे ५०००० रहिवासी वास्तव्याला आहेत. भविष्यात मिळणाऱ्या दर्जेदार पायाभूत सुविधा, संपूर्ण परिसराचा होणारा कायापालट आणि तुलनेने मोठे घर मिळण्याची संधी यामुळे पुनर्विकासासाठी हे बिगरझोपडपट्टी रहिवासी देखील आग्रही आहेत.
धारावीमध्ये अनेक वर्षांपासून मुंबई महानगर पालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए), महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), पीएमजीपी या विविध प्राधिकरणांसह काही खासगी इमारती देखील आहेत. शासकीय आकडेवारीनुसार, धारावीत इमारतींमधील सदनिकांची संख्या सुमारे ९७०० इतकी आहे. माटुंगा लेबर कॅम्प, ९० फिट रोड, काळा किल्ला यांसह धारावीच्या बहुतांशी भागात असलेल्या या इमारतींमध्ये (काही खासगी इमारती वगळता) सुमारे १८० चौरस फूट ते २६९ चौरस फुटांच्या सदनिका आहेत. तळमजला+ ३ मजल्यांपासून ते ७ मजल्यांपर्यंत असलेल्या या इमारतीतील बहुतांशी इमारती जीर्णावस्थेत आहेत. पुनर्विकासामुळे नव्या संधी उपलब्ध होणार असल्याने इमारतीतील रहिवासी देखील पुनर्विकासासाठी आग्रही आहेत.
शास्त्रीनगर आणि आसपासच्या झोपू योजनेतील गृहनिर्माण संस्थांनी मिळून तयार केलेल्या ' धारावी सोसायटी फेडरेशन ग्रुप'चे अध्यक्ष ५३ वर्षीय राजन नाडर यांच्या मते अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला धारावीचा पुनर्विकास त्वरित व्हायला हवा. "इमारतीत राहत असल्याने झोपडपट्टीपेक्षा आमचे आयुष्य सुसह्य आहे. मात्र, परिसरातील अस्वच्छता, पार्किंगसाठी अपुरी जागा अशा अनेक समस्या वर्षानुवर्षे कायम आहेत. माहिम, वांद्रे, सायन, माटुंगा या सगळ्यांच्या मधोमध असणाऱ्या धारावीतील घरांच्या किंमती आणि आजूबाजूच्या परिसरातील किंमती यातील तफावतीवरून सारे काही स्पष्ट होत आहे. यावर उपाय एकच - तो म्हणजे पुनर्विकास!" अशी प्रतिक्रिया राजन यांनी दिली. "मात्र, पुनर्विकास करताना इमारतीतील रहिवाशांच्या मागण्यांबाबत योग्य निर्णय शासनाने घ्यायला हवा. पुनर्विकासात नेमके केवढ्या क्षेत्रफळाचे घर मिळणार आणि ते कुठे मिळणार? हे स्पष्ट करायला हवे," अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
"धारावीचा पुनर्विकास व्हायलाच हवा, ही आमची देखील मागणी आहे. पण पुनर्विकासात झोपडपट्टीधारकांसाठी पायघड्या घालणाऱ्या शासनाकडून इमारतीतील रहिवाशांना मात्र सापत्न वागणूक दिली जात आहे. झोपू योजनेत सुरुवातीला १८० चौरस फुटांची घरे दिली जात होती. आता धारावीत त्यांना ३५० चौरस फुटांची घरे दिली जाणार आहेत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे २७५ चौरस फुटांच्या घरात राहणाऱ्या इमारतीतील रहिवाशांना देखील पुनर्विकासात तुलनेने मोठे घर मिळायला हवे, यासाठी आमचा पत्रव्यवहार सुरू आहे" अशी प्रतिक्रिया शाहू नगर येथील मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारतीत राहणाऱ्या ५७ वर्षीय राजेश शर्मा यांनी दिली.
धारावीमध्ये अनेक वर्षांपासून मुंबई महानगर पालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए), महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), पीएमजीपी या विविध प्राधिकरणांसह काही खासगी इमारती देखील आहेत. शासकीय आकडेवारीनुसार, धारावीत इमारतींमधील सदनिकांची संख्या सुमारे ९७०० इतकी आहे. माटुंगा लेबर कॅम्प, ९० फिट रोड, काळा किल्ला यांसह धारावीच्या बहुतांशी भागात असलेल्या या इमारतींमध्ये (काही खासगी इमारती वगळता) सुमारे १८० चौरस फूट ते २६९ चौरस फुटांच्या सदनिका आहेत. तळमजला+ ३ मजल्यांपासून ते ७ मजल्यांपर्यंत असलेल्या या इमारतीतील बहुतांशी इमारती जीर्णावस्थेत आहेत. पुनर्विकासामुळे नव्या संधी उपलब्ध होणार असल्याने इमारतीतील रहिवासी देखील पुनर्विकासासाठी आग्रही आहेत.
शास्त्रीनगर आणि आसपासच्या झोपू योजनेतील गृहनिर्माण संस्थांनी मिळून तयार केलेल्या ' धारावी सोसायटी फेडरेशन ग्रुप'चे अध्यक्ष ५३ वर्षीय राजन नाडर यांच्या मते अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला धारावीचा पुनर्विकास त्वरित व्हायला हवा. "इमारतीत राहत असल्याने झोपडपट्टीपेक्षा आमचे आयुष्य सुसह्य आहे. मात्र, परिसरातील अस्वच्छता, पार्किंगसाठी अपुरी जागा अशा अनेक समस्या वर्षानुवर्षे कायम आहेत. माहिम, वांद्रे, सायन, माटुंगा या सगळ्यांच्या मधोमध असणाऱ्या धारावीतील घरांच्या किंमती आणि आजूबाजूच्या परिसरातील किंमती यातील तफावतीवरून सारे काही स्पष्ट होत आहे. यावर उपाय एकच - तो म्हणजे पुनर्विकास!" अशी प्रतिक्रिया राजन यांनी दिली. "मात्र, पुनर्विकास करताना इमारतीतील रहिवाशांच्या मागण्यांबाबत योग्य निर्णय शासनाने घ्यायला हवा. पुनर्विकासात नेमके केवढ्या क्षेत्रफळाचे घर मिळणार आणि ते कुठे मिळणार? हे स्पष्ट करायला हवे," अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
"धारावीचा पुनर्विकास व्हायलाच हवा, ही आमची देखील मागणी आहे. पण पुनर्विकासात झोपडपट्टीधारकांसाठी पायघड्या घालणाऱ्या शासनाकडून इमारतीतील रहिवाशांना मात्र सापत्न वागणूक दिली जात आहे. झोपू योजनेत सुरुवातीला १८० चौरस फुटांची घरे दिली जात होती. आता धारावीत त्यांना ३५० चौरस फुटांची घरे दिली जाणार आहेत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे २७५ चौरस फुटांच्या घरात राहणाऱ्या इमारतीतील रहिवाशांना देखील पुनर्विकासात तुलनेने मोठे घर मिळायला हवे, यासाठी आमचा पत्रव्यवहार सुरू आहे" अशी प्रतिक्रिया शाहू नगर येथील मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारतीत राहणाऱ्या ५७ वर्षीय राजेश शर्मा यांनी दिली.