केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता मंजुर

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (डीए) आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई मदत (डीआर) चा अतिरिक्त हप्ता देण्यास मान्यता दिली, जो १ जुलै २०२५ पासून लागू होईल.

मूळ वेतन/पेन्शनच्या ५५ टक्क्यांच्या विद्यमान दरापेक्षा ही अतिरिक्त ३ टक्के वाढ आहे. महागाई भत्ता आणि महागाई मदत या दोन्हीमध्ये झालेल्या वाढीचा एकत्रित परिणाम सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी १००८३.९६ कोटी रुपयांचा होईल. महागाई भत्त्यात झालेल्या वाढीचा फायदा सुमारे ४९.१९ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६८.७२ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना होईल. ही वाढ सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या मंजूर सूत्रानुसार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता अभियानाला मंजुरी दिली आहे - डाळींमध्ये देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता साध्य करण्यासाठी एक ऐतिहासिक उपक्रम. हे अभियान २०२५-२६ ते २०३०-३१ या सहा वर्षांच्या कालावधीत राबविले जाईल, ज्यासाठी ११,४४० कोटी रुपये खर्च येईल.

प्रीमियम दर्जाच्या बियाण्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, राज्ये पाच वर्षांच्या रोलिंग बियाणे उत्पादन योजना तयार करतील. ब्रीडर बियाणे उत्पादनाचे पर्यवेक्षण आयसीएआर द्वारे केले जाईल. पायाभूत आणि प्रमाणित बियाणे उत्पादन राज्य आणि केंद्रीय पातळीवरील एजन्सींद्वारे केले जाईल आणि बियाणे प्रमाणीकरण, शोधण्यायोग्यता आणि समग्र यादी पोर्टलद्वारे बारकाईने ट्रॅक केले जाईल. सुधारित वाण व्यापकपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी, २०३०-३१ पर्यंत ३७० लाख हेक्टर क्षेत्र व्यापणाऱ्या डाळी उत्पादक शेतकऱ्यांना १२६ लाख क्विंटल प्रमाणित बियाणे वितरित केले जातील. २०३०-३१ पर्यंत, अभियान डाळींखालील क्षेत्र ३१० लाख हेक्टरपर्यंत वाढवेल, उत्पादन ३५० लाख टनांपर्यंत वाढवेल आणि उत्पादन ११३० किलो/हेक्टरपर्यंत वाढवेल अशी अपेक्षा आहे. उत्पादकता वाढीबरोबरच, अभियान लक्षणीय रोजगार निर्माण करेल.

आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने २०२६-२७ च्या विपणन हंगामासाठी सर्व अनिवार्य रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांना फायदेशीर भाव मिळावा यासाठी सरकारने २०२६-२७ च्या विपणन हंगामासाठी रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत वाढवली आहे. किमान आधारभूत किंमत वाढवणारा सर्वात मोठा भाव करडई (प्रति क्विंटल ६०० रुपये) आणि मसूर (प्रति क्विंटल ३०० रुपये) आहे. रेपसीड आणि मोहरी, हरभरा, बार्ली आणि गहू यांच्या किमतीत अनुक्रमे २५० रुपये प्रति क्विंटल, २२५ रुपये प्रति क्विंटल, १७० रुपये प्रति क्विंटल आणि १६० रुपये प्रति क्विंटल आहे.