फडणवीसांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात सुशासन पर्व

 

 

 

समृद्धी महामार्गापासून ते ‘मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रकल्पा’पर्यंत आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून ते पुण्याच्या आऊटर रिंग रोड प्रकल्पापर्यंत, महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांची उभारणी ‘न भूतो न भविष्यति’ मार्गाने होते आहे व प्रस्तावित आहे. हे मोठे विकास प्रकल्प आणि त्यांच्यासाठी करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद पाहता, हे २०२१-२०३० हे संपूर्ण दशक महाराष्ट्रासाठी व पर्यायाने भारतासाठी एक उलाढालींचे दशक ठरणार आहे, यांत शंका नाही. अर्थसंकल्पाचा विचार केला, तर २०२४-२५ वर्षासाठी राज्य सरकारने तब्बल ६ लाख, १२ हजार कोटींचे अंदाजपत्रक पायाभूत सुविधांच्या निर्माणासाठी जाहीर केले आहे. एकट्या ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’नेच २०२४-२५ वर्षातील विकासकामांकरिता ४१ हजार कोटी रुपयांचे बजेट जाहीर केले आहे.

 

हजारो कोटींची उलाढाल, लाखो लोकांच्या जीवनमानावर होणारा परिणाम, येत्या कित्येक वर्षांचे अंदाज आदी अनेक गोष्टी क्लिष्टपणे परस्परावलंबी असलेल्या या विकासकामांना योग्य कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी शासकीय संस्थांमधील सुसूत्रता अत्यंत महत्त्वाची असते. या सुसूत्रतेचा धागा पकडून येते, ती पारदर्शिता आणि या दोहोंच्या संयुक्त विद्यमाने ठरते, ती कार्यक्षमता. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी अत्यावश्यक अशी प्रशासकीय सुसूत्रता, पारदर्शिता आणि कार्यक्षमता साधण्याकरिता केंद्र सरकारद्वारे ‘प्रधानमंत्री गतिशक्ती पोर्टल’चा अत्यंत यशस्वी असा प्रयोग करण्यात आला. ‘प्रधानमंत्री गतिशक्ती’ आणि आधारकार्ड या दोहोंच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व विकासकार्यांना एक युनिक आयडेंटिटी नंबर देऊन त्या त्या प्रकल्पांशी निगडित सर्व तपशील एका समान पोर्टलवर प्रसारित करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला. या निर्णयाकडे नगर विकास क्षेत्रात सुशासन आणणारे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.

 

मुळात विकास प्रकल्प जितका मोठा, तितक्या जास्त शासकीय विभागांचा अन् संस्थांचा त्यात सहभाग, हा जणू शिरस्ताच आहे. एखाद्या महानाट्यात ज्याप्रमाणे पात्रांची अन् ती साकारणार्‍या नटनट्यांची एक मोठी ‘स्टार कास्ट’ असते, अगदी तसेच ‘मेगा इन्फ्रा प्रोजेक्ट’ म्हटले की, शासकीय संस्थांचीही जणू एक लांबलचक ‘स्टार कास्ट’ बनवणे अपरिहार्य असते. महानाट्यातील पात्रांमध्ये ताळमेळ साधण्यात जी कसरत दिग्दर्शकाला करावी लागते, तशीच काहीशी कसरत इकडे विविध संस्थांमध्ये ताळमेळ साधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना करावी लागते. महानाट्यात नटनट्या अभिनयाने रंग भरतात, तर इकडे शासकीय संस्था आपापल्या अभिनिवेशाने रंगाचा बेरंग करतात. ताळमेळ नसल्यावर महानाट्य पडले, तर फार तर फार नाटकाच्या निर्मात्याचे आर्थिक नुकसान होते, पण इकडच्या महानाट्याचा निर्माता खुद्द सरकार असल्याने आणि या महानाट्याचा परिणाम थेट जनतेवर होणार असल्याने होणारे नुकसान अपरिमित असते. ‘कॅग’च्या एका अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील सिंचन महाप्रकल्पातील नुकसानाची किंमत तब्बल २१ हजार कोटी इतकी होती. हे नुकसान टाळण्यासाठी एका विशिष्ट विकास प्रकल्पाशी संबंधित शासनाचे विविध विभाग, संस्था आणि अधिकारी यांच्यात सुसूत्रता आणि संवाद असणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. केवळ संवाद नसल्याने एकाच विकास प्रकल्पावर तीन वेगवेगळ्या संस्था, तीन वेगवेगळ्या दिशांनी काम करत राहिल्याचे दिव्य प्रकार मागोमाग घडलेले आहेत. केवळ सुसंवाद नसल्याने दोन शासकीय संस्था एकमेकांविरोधात अगदी न्यायालयात जाण्याचे हास्यास्पद प्रकारदेखील घडले आहेत, घडत आहेत. रेल्वे, भूसंपादन आदी विषयांमध्ये तर हे प्रकार जणू एक प्रथाच बनले आहेत. यात खर्च होणारा शासकीय निधी, अनावश्यक मनुष्यबळ आणि मुख्य म्हणजे वेळेचा अपव्यय वाचवण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पाला एक युनिक आयडी देऊन, त्यांचे तपशील ‘जिओग्राफिक इन्फर्मेशन प्रणाली’द्वारे एका पोर्टलवर प्रसारित करणे संयुक्तिक ठरते. असे केल्याने संस्थात्मक सुसूत्रता तर येतेच, पण निर्णय प्रक्रियेतदेखील एक सुलभता व अचूकता येते आणि नेमके हेच महाराष्ट्र शासनाद्वारे नुकत्याच घेण्यात आलेल्या निर्णयाद्वारे अपेक्षित आहे.

 

प्रकल्पांना युनिक आयडी देण्यासोबतच त्यांचे ‘डॅशबोर्डिंग’ करून त्याला ‘प्रधानमंत्री गतिशक्ती पोर्टल’ व महाराष्ट्राच्या ‘महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर’ आदींसोबत जोडणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा एक महत्त्वाचा फायदा हा डेटा आधारित निर्णय घेण्यात होणार आहे. अनेकदा शासकीय संस्थांमध्ये सुसूत्रता नसल्याने त्या त्या प्रकल्पाशी निगडित माहिती एकमेकांना दिल्या जात नाही, ‘डेटा शेअरिंग’मध्ये विलंब होतो किंवा दिलेली माहिती अद्ययावत नसल्याने त्यात त्रुटी आढळतात. या गोंधळाचा थेट परिणाम हा घेतल्या जाणार्‍या निर्णयांवर होतो व परिणामी त्या प्रकल्पावर ज्यांचे जीवनमान अवलंबून आहे, अशा जनतेला त्याचा मोठा फटका बसू शकतो. एका समान डॅशबोर्डवर त्या त्या प्रकल्पाचे अद्ययावत नकाशे, माहिती आणि इतर तपशील सर्व संबंधितांसाठी प्रकाशित केले असतील, तर निश्चितच त्या प्रकल्पाला गती प्राप्त होते व एकंदरीत निर्णयप्रक्रिया प्रभावी बनत जाते. राज्यातील विविध शहरांमध्ये सुरू असलेल्या विविध मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांचेच उदाहरण घेतले, तर भूसंपादनाची प्रक्रिया, महसूल खात्यापासून ते सार्वजनिक बांधकाम आणि पर्यावरण खात्यापासून ते अर्थ खात्यापर्यंत अशा कित्येक खात्यांचा सहभाग, या राज्यस्तरीय खात्यांचा संबंधित महानगर पालिकेशी असलेला संवाद आणि या दोहोंचा ‘महामेट्रो’शी असलेला ताळमेळ या सर्वांमध्ये युनिक आयडी प्रणालीचा व विशेष करून डॅशबोर्डचा वापर प्रभावी ठरतो. काही महत्त्वाचे राष्ट्रीय प्रकल्प, जे केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने उभारण्यात येत आहेत (उदा. वाढवण बंदर) तिथे ही प्रणाली अधिक उपयोगात येते.

 

युनिक आयडी व डॅशबोर्ड प्रणालीचा अधिक एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे लोकसहभाग. मुळात विकास प्रकल्पांना लागणारा निधी हा शेवटी करदात्यांच्या खिशातून व राज्य सरकारने घेतलेल्या कर्जातून उभारण्यात येतो. त्यामुळे शासनाचे उत्तरदायित्व व पारदर्शिता हे दोन्ही मुद्दे महत्त्वाचे असतात. प्रत्येक प्रकल्पांचे तपशील सर्वांसाठी खुले केल्यास या दोन्ही गोष्टी साधता येतात. प्रकल्पाची प्रगती समाधानकारक असेल, तर त्याचे रुपांतर राजकीय फायद्यात होते. तसेच प्रकल्पग्रस्त लोकांचे पुनर्वसन आदी गोष्टी वेगवान होऊ शकतात.

 

रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, पायाभूत सुविधांवर खर्च केलेल्या प्रत्येक एका रुपयामुळे जीडीपीमध्ये तब्बल अडीच ते साडेतीन रुपयांची वाढ होते. पायाभूत सुविधांचे जीडीपीसाठीचे महत्त्व हे अनन्यसाधारण असेच असण्याचे हे द्योतक आहे. याचा साकल्याने विचार केल्यास, आजमितीला महाराष्ट्राचे राष्ट्रीय जीडीपीमधील योगदान जवळपास १५ टक्के, तर विदेशी गुंतवणुकीतील वाटा तब्बल २९ टक्के आहे. याचाच अर्थ, राज्यातील पायाभूत सुविधांचा प्रभावी विकास थेट देशाच्या आर्थिक प्रगतीत सिंहाचा वाटा उचलणार आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या उभारणीस युनिक आयडीचे बळ देऊन त्यांना थेट ‘प्रधानमंत्री गतिशक्ती’ या राष्ट्रीय ‘मास्टर प्लॅन’शी जोडणे हा एक दूरगामी ‘मास्टरस्ट्रोक’ म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. भारताच्या पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठणे असो अथवा ‘विकसित भारत २०४७’ ही संकल्पना असो, महाराष्ट्राची एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था गाठण्याची क्षमता खर्‍या अर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. हा कणा आणि ही क्षमता शाबूत ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रातील महाप्रकल्पांच्या संभाव्य ‘महानाट्या’ला आवर घालत त्यांना युनिक आयडी आणि डॅशबोर्ड्सचे बळ निश्चितच स्वागतार्ह आहे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुशासनाचा नमुना आहे!