CGHS कार्डधारकांसाठी आरोग्य मंत्रालयाचा मोठा निर्णय!
Total Views |
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने CGHS कार्डधारकांसाठी नवीन नियमावली बनवली आहे. या नियमवाली अंतर्गत सीजीएचएस कार्ड धारकांना कुठलेही खासगी रूगणालयं उपचार नाकारू शकत नाही. त्याच बरोबर कार्ड धारकांना कुठल्याही प्रकारे दर्जाचे बेड देता येणार नाही. तसेच सरकारने दिलेल्या कार्ड वरील किंमतीपेक्षा जास्त रूपये या रूगणालयांना आकारता येणार नाही. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने CGHS लाभार्थ्यांच्या वारंवार येत असलेल्या तक्रारींवर उपाय म्हणून ही नियमावली तयार केली आहे. या मागचा प्रमुख उद्देश लाभार्थ्यांना योग्य आणि परवाडणाऱ्या दरात उपचार मिळावा हा आहे.
CGHS कार्डधारकांच्या हितासाठी तयार केलेली अद्यावत नियमावली खालील प्रमाणे आहे -
१.अनिवार्य उपचार :- सीजीएचएस कार्ड पात्र धारकांना रुग्णालये पात्र लाभार्थ्यांना उपचार नाकारू शकत नाहीत.त्याच बरोबर कुठलाही भेदभाव न करता रुग्णालयाने सेवा प्रदान करणे अपेक्षित आहे.
२. खर्चामध्ये पारदर्शकता :- रूगणालयांनी CGHS द्वारे आकारलेल्या दरांची माहिती देणे अपेक्षित आहे. वॉर्ड आणि ICU मध्ये बेड्सची असलेली उपलब्धता सांगणे अनिवार्य आहे. कार्डधारकांना खालच्या श्रेणीचे वाटप करण्यास सक्त मनाई आहे. सदर रुग्णालय कोणत्या CGHS शहराखाली सूचीबद्ध आहे, त्याची क्रेडिट पात्रता आणि तसेच संबंधित अधिकारी यांच्या माहितीचे तपशील देणे सुद्धा बंधणकारक आहे.
३. अहवाल देणे बंधनकारक :- आणीबाणीच्या प्रसंगी रूगणालयात दाखल झालेलं रूग्णं, ७० वर्षे आणि त्यावरील वयाच्या लाभार्थ्यांच्या थेट भेटी आणि प्रवेशाचा तपशील देणे बंधनकारक आहे.
४. गंभीर प्रकरणांमध्ये जबाबदारी :- रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास किंवा रूग्ण कोमात गेल्यास रुग्णालयांनी डेकेअर आणि प्रयोगशाळा प्रक्रियांसह सर्व सेवांच्या अंतिम बिलांवर लाभार्थ्यांच्या सेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आणि संपर्क तपशील मिळवणे आवश्यक आहे.
५. प्रमाणित प्रिस्क्रिप्शन :- प्रिस्क्रिप्शनमध्ये सामान्य औषधांची नावं लिहावीत, तसेच सदर नावं ठळक अक्षरात लिहीली जावी. त्याच बरोबर रुग्णालयांना विशिष्ट ब्रँडचा आग्रह धरण्याची परवानगी नाही.
६. महागड्या प्रक्रियांसाठी पूर्व-मंजुरी :- अनावश्यक किंवा जास्त किमतीच्या उपचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी, रुग्णालयांनी महागड्या प्रक्रियांसाठी पूर्व-मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.
७. पालन न केल्यास दंड:- या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणाऱ्या रुग्णालयांना दंड होऊ शकतो, सदर रूग्णालयांना CGHS नेटवर्कमधून काढून सुद्धा टाकलं जाऊ शकतं.