विषय फक्त ‘टोरेस’चा नाही!

 

 

 

दि. ७ जानेवारी २०२५चा तो दिवस. सकाळच्या सुमारास एक बातमी धडकली. ‘टोरेस’ नामक हिरे आणि दागिन्यांच्या कंपनीने, ग्राहकांना करोडोंचा गंडा घातला. प्रथमदर्शनी हा एक किरकोळ प्रकार वाटत होता. मात्र, दिवस उलटताच कित्येक भागांत या कंपनीच्या दालनांबाहेर गुंतवणूकदारांची गर्दी जमल्याने, याचा आवाका किती मोठा आहे हे सर्वसामान्यांच्या लक्षात आले. भाजीवाल्यांपासून ते मोलमजुरी करणार्‍या प्रत्येकानेच आपली काबाडकष्ट करून कमावलेली रक्कम, या भामट्यांकडे दामदुप्पट करण्यासाठी दिली होती. कशाप्रकारे सुरुवातीपासूनच पद्धतशीर गंडा कंपनी घालत होती, हे या घोटाळ्यांचा आकार किती मोठा आहे, यावरून दिसू लागले. १९८० साली पश्चिम बंगालमध्ये तब्बल १ लाख, ३० हजार गुंतवणूकदारांनी, १२० कोटी रुपयांचा गंडा घातला होता. १९९२ मध्ये ‘अनुभव टीक प्लांटेशन’ यापासून ते पॅनकार्ड क्लब, सहारा घोटाळ्यापर्यंत गुंतवणूकदारांच्या हाती केवळ पश्चातापच आला होता.

 

‘टोरेस’ कंपनी काय करायची? तर ग्राहकांना जाळ्यात ओढण्यासाठी, विविध मार्गांनी प्रलोभने दाखवायछी. ऐसपैस कार्यालये, ब्रॅण्डिंग, सोशल मीडिया, मोबाईल अ‍ॅप्स ग्राहकांशी जितक्या जास्त पद्धतीने पोहोचता येईल याची काळजी घेतली गेली. जर एक लाख रुपये गुंतवले, तर ११ टक्क्यांप्रमाणे महिन्याला ४४ हजार रुपये परतावा मिळणार या आशेनेच, अनेकांनी आपल्या जवळची पुंजी देऊ केली. आठवड्याला जसजसे पैसे मिळत गेले, तसतसे ग्राहकांचा विश्वास आणखी वाढू लागला. जास्तीत जास्त गुंतवणूक करणार्‍यांना हेरून, त्यांना महागडे फोन, भेटवस्तू देऊन त्यांचा सत्कार केला जाई. ठराविक रकमेच्या गुंतवणूकीनंतर बनावट हिरे दिले जात. गंमत म्हणजे, ग्राहकांनाही हे हिरे बनावट आहेत याची कल्पना होती. मात्र, या हिर्‍यांना परत करून मूळ मुद्दलीपेक्षा जास्त परतावा दिला जाईल, असे प्रलोभन दिले जाई. भाग्यवान ग्राहकांच्या नावे लाखोंची चारचाकी वाहनेही दिली गेली. ग्राहकांना विकलेल्या अनेक स्वप्न स्वप्नांचा अखेर चुराडा झाला.

 

गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर फसवणूक झालेल्या ग्राहकांनी, सरकारला दुषणे देण्यास सुरुवात केली. सरकारचे यात काही लक्ष नाही का?, आता कारवाई करून काय उपयोग? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती लावण्यात आली. मुळात अशी प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर किंवा तत्सम संशय तपासयंत्रणांना आल्यानंतरच, पुढील कार्यवाहीची सुरुवात होते. तोपर्यंत सरकार तुमच्या व्यवहारात ढवळाढवळ करत नाही. सरकार किंवा मध्यवर्ती बँकांची भूमिका ही नियंत्रकाची असते. मात्र, प्रत्येक व्यवहारात सरकारने हस्तक्षेप करणे अपेक्षित नाही. कंपन्यांची स्थापना ही नियमात बसवूनच करण्यात आली. त्यामुळे तिथे संशयाचा काही वाव नव्हता. कंपनीने दिलेली प्रलोभने आणि भेटवस्तू यासुद्धा खर्‍याखुर्‍या देण्यात आल्या होत्या. ग्राहकांना ११ टक्के परतावा मिळणार, हे कुठल्याही कागदोपत्री कळविण्यात आलेले नव्हते.

 

जो व्यवहार होता, तो संपूर्णपणे अ‍ॅपच्या माध्यमातून केला जात होता. जोपर्यंत कुणी तक्रार करत नाही, तोपर्यंत सरकारी तपासयंत्रणा अशा कुठल्याही व्यवहारांमध्ये दखल देणार नाहीत. कंपनीने दागिने आणि हिरे व्यवसायाच्या आडून हा धंदा सुरू केला. त्यामुळे ‘टोरेस’ ही काही गुंतवणूक करून देणारी आणि पैसे दामदुप्पट करून देणारी कंपनी नाही, हे कोणालाही कळून चुकले असते. आजही बर्‍याचशा सराफा व्यापार्‍यांकडे ग्राहक अशा ठेवी किंवा कर्जस्वरुपात रक्कम घेतात. याच पारंपरिक पद्धतीला ‘टोरेस’ने अद्ययावत आणि तंत्र सुसज्जतेची जोड दिली.

 

मुळात म्हणजे पैसे मिळत होते, तोपर्यंत कुणीही याबद्दल आक्षेप नोंदवला नाही. जेव्हा पैसे मिळणे बंद झाले, तेव्हाच हा घोटाळा उघडकीस आला. रिझर्व्ह बँकेतर्फे आजही वृत्तपत्रे, टीव्ही चॅनल्स, रेडिओ, डिजिटल माध्यमे या सर्वच स्तरांतून, ग्राहकांना वारंवार अशा प्रलोभनांना बळी पडू नका अशी विनंती केली जाते. मात्र, प्रलोभनांना बळी पाडण्यात असे घोटाळेबाज यशस्वी होतातच. सध्या सोशल मीडियावर अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांबद्दलच्या माहितीचा महापूर उपलब्ध आहे. कुठला घोटाळा कधी कसा घडला? त्याचा मास्टरमाईंड कोण होता इथपासून अशा घोटाळेबाजांपासून सावध कसे राहायचे, याबद्दल इत्थंभूत माहिती काही सेकंदांत उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, तरीही ग्राहक मृगजळाच्या मागे धावत जातात. सुरक्षित ठेवींचे अनेक पर्याय उपलब्ध असतानाही, हे जास्त परताव्याच्या हव्यासापायी फसतात. एका भाजीविक्रेत्याने जवळपास विविध ठिकाणांहून कर्ज घेऊन, १३ कोटी रुपये गुंतवल्याची बातमी वार्‍यासारखी पसरते आहे. असे हजारो गुंतवणूकदार आहेत, ज्यांनी कर्ज काढून या कंपनीत गुंतवणूक केली.

 

बाजारात साधी भाजीची जुडी विकत घेताना चार ते पाच वेळा तपासून पाहणार्‍या माणसांनी, इतक्या मोठ्या रकमांची गुंतवणूक करताना डोळेझाक कशी केली असावी? हा प्रश्नही पडतो. मुळात आपल्याकडे ठराविक रक्कम आहे, बँकांमधील सध्याचे व्याजदर, शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचा परतावा, ही वस्तुस्थिती माहीत असतानाही ग्राहक अशा प्रलोभनांना कसे बळी पडतात? कारण, बर्‍याचदा गुंतवणूक कुठे करावी? किती करावी? कधी करावी? कुणाच्या भरवशावर करावी? याचा विचारच केला जात नाही. त्यामुळे अशा कंपन्या सर्वसामान्य स्तरातील सावज हेरतात. ज्यांना कमी कालावधीत जास्त रक्कमेचे प्रलोभन दिले जाऊ शकते. ज्याचे आर्थिक विषयातील ज्ञान कच्चे असते, अशाच वर्गाला या कंपनीने हेरले होते. ‘टोरेस’मध्ये पैसे बुडालेला मोठा वर्ग यातीलच आहे. ज्याप्रमाणे एखादा आजार झाल्यानंतर डॉक्टरकडे न जाता कुठल्या तरी औषधावर वेळ मारून नेणे जितके गंभीर आहे, तितकेच गंभीर आपला पैसे गुंतवणूक सल्लागारांच्या मदतीविना गुंतवणे देखील गंभीर आहे. सुशिक्षित आहेत म्हणजे आर्थिक साक्षर आहेत, हा गैरसमजही दूर करायला हवा. कारण अशा घोटाळ्यात पैसे गमावणारे सुशिक्षितच जास्त असतात. गुंतवणूक करण्यासाठी सल्लागाराची मदत लागते, त्यासाठी गुंतवणूक सल्लागार नियुक्त करायला हवा हे अनेकांच्या पचनीच पडलेले नाही. अर्थसाक्षरता हा विषय सर्वच स्तरांतील घटकांमध्ये रुजवणे हाच यावरील प्रमुख उपाय आहे.