पक्ष वगैरे न बघता दोषीवर कारवाई केली जाईल!

 

 

पुणे : बीड सरपंच हत्या प्रकरणात पक्ष वगैरे न बघता जो कुणी दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. गुरुवार, ९ जानेवारी रोजी त्यांनी पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधला.

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, "बीड प्रकरणाची आज एसआयटी, सीआयडी आणि न्यायालयीन चौकशी सुरु आहे. आता या तीन वेगवेगळ्या एजन्सी तिथे चौकशी करत आहेत. तसेच ही चौकशी करत असताना जो कुणी दोषी असेल, जो कुणी या प्रकरणाशी संबंधित असेल ते सिद्ध झाल्यास त्याच्यावर ताबडतोब कारवाई केली जाईल, असे स्वत: राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. यासंदर्भात मीदेखील देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली आहे. यात पक्ष वगैरे न बघता जर कुणी वरिष्ठ पातळीवर काम करणारे व्यक्ती दोषी असतील तर कुणाचीही गय करण्याचे कारण नाही, असेही मी त्यांना सांगितले आहे. त्यामुळे चौकशी सुरु आहे."

 

 

"काही आरोपी मिळण्यास थोडा विलंब झाला. प्रत्येकाची चौकशी करून कुणाकुणाला फोन झाले, किती काळ झाले, काय संभाषण झाले हे सर्व आता समजते आहे. या सगळ्याचा अतिशय बारकाईने तपास सुरु आहे. महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या घटना आम्ही खपवून घेणार नाही. ही निर्घृणपणे झालेली हत्या आहे. सरकारने यात तितक्याच गांभीर्याने लक्ष दिले आहे," असेही ते म्हणाले.

 

 

"संविधानाने विरोधी पक्षातील नेत्यांना किंवा सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना बोलण्याचा अधिकार दिला आहे. पण कुणावरही अन्याय होऊ नये हीसुद्धा खबरदारी घ्यावी लागते. या प्रकरणात दोषीला पाठीशी घालणार नाही. त्यांना कडक शिक्षा देण्यात येईल आणि एक वेगळा संदेश महाराष्ट्रात दिला जाईल. नुसते आरोप करण्यापेक्षा तुमच्याकडे असलेले पुरावे एसआयटी आणि सीआयडीला द्या. कारण पुराव्याशिवाय कुणावरही आरोप करणे योग्य नाही. याबद्दल माझी देवेंद्रजींशी आणि बावनकुळे साहेबांशीही चर्चा झाली आहे. या प्रकरणाचा तीन एजन्सी तपास करत आहे. देशाने आणि राज्याने याची गंभीरतेने नोंद घेतली आहे. यात अजिबात कुणालाही मोकळे सोडले जाणार नाही. फक्त त्यांचे पुरावे, फोनवर झालेले संभाषण आणि आरोपींना हे दुष्कृत्य करायला कुणी सांगितले याचे पुरावे हवेत," असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 

 

"कुणाला कुठे पालकमंत्री करायचे हा अधिकार सर्वस्वी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा असतो. ज्यांच्यावर ३६ जिल्ह्यांची जबाबादारी दिली जाईल ती जबाबदारी संबंधित मंत्री पार पाडतील," असेही त्यांनी सांगितले.