नवी दिल्ली : (Delhi Assembly Elections 2025) दिल्ली विधानसभेची घोषणा झाली असून पुढील महिन्याभरात दिल्लीला नवा मुख्यमंत्री मिळणार आहे. यंदाची दिल्लीच्या सत्तेची खरी लढाई ही गेल्या १२ वर्षांपासून सत्तेत असलेला आम आदमी पक्ष (आप) आणि भाजप यांच्यामध्येच आहे.
देशाची राजधानी दिल्लीत गेल्या २७ वर्षांपासून सत्तेच्या दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या भाजपने यावेळी सत्ता प्राप्त करण्याचा चंग बांधला आहे. त्यासाठी भाजपने पूर्ण तयारी केली असून मायक्रोमॅनेजमेंटला नेहमीप्रमाणेच प्राधान्य दिले आहे. आपल्या कार्यकर्त्यांना प्रत्येक मतदाराच्या घरापर्यंत पोहोचण्याची जबाबदारी दिली असून त्याच्या अतिशय काटेकोर पालनाकडेही लक्ष देण्यात येत आहे. त्यामुळेच भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते आपल्या पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी दिल्लीतील विविध भागांमध्ये अतिशय आक्रमक योजना राबवत आहेत. मतदारांना मोदी सरकारच्या सर्व लोककल्याणकारी योजना सविस्तर सांगत आहेत.
दिल्लीत गेल्या १२ वर्षांपासून आपचे सरकार आहे. २०१३, २०१५ आणि पुन्हा २०२०च्या निवडणुकीत आपने दणदणीत विजय मिळवला, पण ही निवडणूक रंजक असण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे आपवरील आरोप. यापूर्वीच्या तीन निवडणुकांमध्ये 'आप'ने कथित निष्कलंक प्रतिमेसह दिल्लीची सत्ता हाती घेतली. मात्र, यावेळी प्रथम दारू घोटाळा आणि नंतर मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याच्या नूतनीकरणाशी संबंधित आरोपांमुळे केजरीवाल आणि आपचा मार्ग तितकासा सोपा दिसत नाही. त्याचवेळी भाजप आणि काँग्रेसनेही आपापल्या पक्षातील बलशाली नेत्यांना उमेदवारी देऊन यंदा आपसमोर आव्हान उभे केले आहे.
अशी आहेत केजरीवाल यांच्यासमोरील आव्हाने
माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य घोटाळ्याप्रकऱणी झालेल्या तुरुंगवासामुळे त्यांच्या प्रतिमेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाल्याचे दिसते. भाजप आणि काँग्रेसने दारू घोटाळ्यावरून केजरीवाल यांना सातत्याने लक्ष्य केले आहे.
केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाचे नुतनीकरण अर्थात ‘शीशमहाल’ हा मुद्दा आपला अडचणीत आणणारा ठरताना दिसत आहे.
काँग्रेससोबत आघाडी न करणे, हे आव्हान यंदा आपसाठी मोठे ठरणार आहे. कारण, काँग्रेस मजबूत होण्याचा थेट परिणाम आपच्या मतांवर होणार आहे.
यावेळी काँग्रेसनेही आपला सर्वशक्तीनिशी आव्हान देण्याचे ठरवले आहे.
यावेळी बसपानेही सर्व जागांवर उमेदवार उभे करण्याची घोषणा केली आहे. परिणामी एससी मतदारांनी आपला नाकारल्यास त्याचा फटका बसू शकतो.