सरकार घोटाळे खरंच थांबवू शकते का?

 

 

 

 

 

साल १९८० पश्चिम बंगाल राज्यात संचयिता चिट फंड घोटाळा उघडकीस आला. या घोटळ्यात १ लाख ३० हजारांपेक्षा जास्त गुंतवणुक दारांचे तब्बल १२० कोटी रुपये बुडले. १९९२ ते ९८ या काळात घडलेल्या अनुभव टीक प्लांटेशन घोटाळ्यात गुंतवणुक दारांचे तब्बल ४०० कोटी बुडाले. शारदा चिट फंड घोटाळा गुंतवणुकदारांचे २५०० कोटी बुडाले. व्हेरिएबल टेक प्रा. लि. घोटाळ्यात गुंतवणुकदारांचे तब्बल ६६०० कोटी बुडाले, आणि आता सध्याच उघडकीस आलेला घोटाळा म्हणजे टोरेस कंपनीचा घोटाळा गुंतवणुकदारांचे जवळपास १ हजार कोटी बुडाले. या सगळ्याच घोटाळ्यांमध्ये एक बाब समान आहे. छोट्याशा गुंतवणुकीतुन झटपट श्रींमंत होण्यासाठी निघालेल्या प्रत्येकाची झालेली फसवणुक. यामधल्या सगळ्यांनीच या लवकर श्रीमंत होण्याच्या वेडापायी आपली आयुष्यभराची सगळी पुंजी पणाला लावली आणि शेवटी रस्त्यावर येण्याची पाळी आली. आतापर्यंत इतके घोटाळे उघड झाले आहेत, इतक्या लोकांची फसवणुक झाल्याचे आपण ऐकले आहे तरी असे घोटाळे परत परत का होतात? लोक या गोष्टींना सारखे बळी का पडतात ? यामध्ये गुंतवणुकदार आणि गुंतवणुक सल्लागार संस्थांचा काय सहभाग असू शकतो? सरकार खरंच हे घोटाळे थांबवू शकतं का? हे दुष्टचक्र थांबवायचं असेल तर नेमकी कुठली पावले उचलायला हवीत ? या सर्वच प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

 

सर्वात आधी या घोटाळा करणाऱ्या कंपन्यांची कार्यपध्दती समजून घेऊ. या कंपन्या कुठल्यातरी स्कीम मध्ये पैसे गुंतवा असं लोकांना सांगतात, त्याबदल्यात मोठ्या परताव्याचे आश्वासन देतात, म्हणजे उदा. १ लाख रुपये गुंतवा आणि महिन्याला १० टक्के व्याज मिळवा. सुरुवातीला काही महिने हे व्याज मिळतं देखील, त्यामुळे इतर लोकांनाही पैसे गुंतवण्याबद्दल आकर्षण तयार होतं, त्यामुळे इतर लोकही याच्या मागे लागतात आणि प्रसंगी कर्ज, घरदार विकून यामध्ये पैसे गुंतवतात. या लोकांत प्रामुख्याने कमी उत्पन्न असलेले, ज्यांना आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पैसा आणायचा कुठून असा प्रश्न पडलेले लोक या सगळ्याला बळी पडतात. सगळेच पैसे पाण्यात गेल्यावर सगळ्यांना जाग येते, चौकशी वगैरे सुरु होते पण तेच होतं जे याआधी झालंय.

 

 

इथे सातत्याने एक प्रश्न विचारला जातो की सरकार हे घोटाळे होत असताना काय करत असतं ? हे घोटाळे सरकार खरंच थांबवू शकतं का? तर या विषयावर आम्ही प्रसिध्द सनदी लेखापाल आणि बँकिंग तज्ज्ञ डॉ. केतन जोगळेकर यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी सांगितले की जेव्हा एखादी सज्ञान व्यक्ती जेव्हा एखादा करार करते तेव्हा हे गृहीत असतं की त्या व्यक्तीने त्या करारातील सर्व अटी - शर्ती वाचल्या आहेत. त्यामुळे अशा कुठल्याही गोष्टीत सरकार दखल घेऊ शकत नाही. त्यामुळे सरकार फक्त या अशा प्रकरणातील दोषींना जास्तीत जास्त कडक शिक्षा व्हावी यासाठी कडक पावले उचलू शकते.

 

मुळात ज्या गुंतवणुकीतून वर्षाला ४० टक्के वगैरे परताव्याचे आश्वासन दिले अशा कुठल्याही अमिषाला बळी न पडता योग्य गुंतवणुक सल्ला घेऊनच पुढे जावे. झटपट श्रीमंत होणे या गोष्टीच्या मागे न लागता, योग्य तोच मार्ग निवडावा असे मत या क्षेत्राचे अभ्यासक ल नितीलेश पावसकर यांनी मांडले.

 

 

मुळात आधी गुंतवणुक म्हणजे काय ? ती का करावी ? याचे भान असायला हवे. त्यासाठी नागरिकांनी सजग राहून मगच गुंतवणुक करावी. गुंतणुकदाराचा सल्ला घेताना तो आपल्याला रूचतोय की नाही हा विचार नाही तर काय योग्य आणि काय अयोग्य याचा विचार करुनच मग गुंतवणुक करावी असे मत गुंतवणुक सल्लागार अतुल कोटकर यांनी मांडले.

सरकार पासून सर्वच यंत्रणा याबद्दल आपल्याला सावध करत असतात तेव्हा त्यांचे आपण ऐकणे गरजेचे आहे. मुळात गुंतवणुक हा विषय शालेय अभ्यासक्रमाचा भाग असायला हवा. त्यावयापासूनच गुंतवणुकीचे धडे मिळाले तर पुढे सोपे होईल असे मत या क्षेत्राचे प्राध्यापक आणि गुंतवणुक सल्लागार कौस्तुभ जोशी यांनी मांडले.

 

 

एकूणच आपली आयुष्यभराची पुंजी गुंतवताना आपली विेवेकबुध्दी जागृत ठेवणे गरजेचे आहे. तरच आपण या धोक्यांपासून वाचू शकतो.