जामा मशीद प्रकरणावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने संभल जिल्हा न्यायालयातील कार्यवाहीस दिली स्थगिती

 

 

लखनऊ : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने संभलच्या जामा मशिदीवर (Jama Masjid case) कनिष्ठ न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या खटल्याच्या सुनावणीला स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने बुधवारी ८ जानेवारी २०२५ रोजी हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याविरोधात मशिदीच्या समितीने उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये याप्रकरणी आदेश जारी केले होते की, आलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी होईपर्यंत इतर न्यायालयाकडे याप्रकरणाची कोणतीही एक सुनावणी घेतली जाणार नाही. आता उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत या प्रकरणाच्या सुनावणीस स्थगिती देण्याचे काम केले आहे. उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार आणि एएसआसह संभल प्रशासनाकडून याबाबत माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चंदौसी येथील शाही मशिदीप्रकरणात खटल्यातील संभल जिल्हा न्यायालयाच्या कारवाईला २५ फेब्रुवारी रोजी स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या खंडपीठाणे चंदौसी संभल येथील शाही जामा मशीद समितीने दाखल केलेल्या दिवाणी पुनरिक्षण याचिकेवर हा आदेश दिला आहे. ज्यात १९ नोव्हेंबर रोजी एका वकील आयुक्तांना मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिलेल्या न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. मंदिर पाडून मशीद बांधण्यात आली होती.

 

याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ही २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी होणार आहे. दरम्यान न्यायालयाच्या कार्यवाहीस सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये स्थगिती देण्याचे काम सुरू होते, ज्यात असे निर्देश देण्यात आले की, जोपर्यंत मशीद समितीने सर्वेक्षणाच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली होती. ती याचिता सुचीबद्ध होणार नाही तोवर न्यायालय पुढील खटला चालवणार नाही.