चोराच्या उलट्या बोंबा!

सब भूमी गोपाल की’ असे संतवचन आहे. पण, सध्या भारतात दिसेल ती जमीन आपल्याच मालकीची आहे, असे दावे ‘वक्फ’ बोर्ड करीत सुटला आहे. आता प्रयागराजमध्ये भरत असलेला कुंभमेळा सुद्धा ‘वक्फ’ बोर्डाच्या मालकीच्या जागेवर भरत असल्याचा हास्यास्पद दावा, ऑल इंडिया मुस्लीम जमातचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दिन रझवी बरेलवी यांनी केला आहे. हे वक्तव्य म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा झाले.

इस्लामच्या तत्त्वांनुसार, ‘वक्फ’ म्हणजे धार्मिक किंवा समाजोपयोगी कार्यासाठी दान दिलेली संपत्ती आणि जमीन. अशा जमिनीवर केवळ समाजोपयोगी कार्येच केली जाऊ शकतात. एकदा ‘वक्फ’ बोर्डाला दान केलेली जमीन कायमची त्या बोर्डाची मालमत्ता बनून राहते. पण, त्यासाठी जमीन मालकाने ती जमीन कायदेशीरदृष्ट्या आणि स्वखुशीने ‘वक्फ’ बोर्डाला दिलेली असली पाहिजे. पण, केवळ राजकीय कारणास्तव धार्मिक कट्टरतेसाठी वाटेल ते दावे करणारे मुस्लीम नेते, सोयीस्करपणे या तरतुदीबाबत मौन बाळगून असतात. अशा नेत्यांच्या वक्तव्याने आधीच तणाव असलेल्या समाजात, तेढ निर्माण होऊ शकते.

शहाबुद्दिन रझवी यांनी आपल्या दाव्याला पुष्टी देण्यासाठी कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत, अर्थात त्यात नवल काहीच नाही. ‘वक्फ’ बोर्डाचे दावे हे बहुतांशी बिनपुराव्याचेच असतात. त्यामुळे या दाव्याला कोणीही गांभीर्याने घेण्याचे कारणच नाही. तसेच, रझवी हेही संपूर्ण मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधित्त्व करीत नाहीत. ‘वक्फ’ बोर्डाच्या जागेवर कुंभमेळा भरत असला, तरी मुस्लिमांनी त्यास आक्षेप घेतलेला नाही. त्यामुळे आता हिंदूंनीही आपले मन मोठे करून, मुस्लिमांना या कुंभमेळ्यात सहभागी करावे असे आवाहनही रझवी बरेलवी यांनी केले आहे. रझवी यांच्या दाव्यामागे हे खरे कारण आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून, उत्तर भारतात हिंदू सण-उत्सवांमधून मुस्लीम विक्रेत्यांना वगळण्याचे धोरण अनेक ठिकाणी अवलंबिले जात आहे. हिंदूंच्या सणांमध्ये मोठी कमाई होऊ शकते. पण, त्यातून मुस्लिमांना वगळल्यास, त्यांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे ‘वक्फ’ बोर्डाच्या मालकीच्या जमिनीच्या दाव्यामागे हे खरे आर्थिक कारण आहे. त्याच्या जोडीला उत्तर प्रदेशात सध्या अनेक मशिदींवर हिंदूंनी दावे करण्यास प्रारंभ केला आहे. मुस्लिमांच्या दुर्दैवाने या दाव्यांना पुष्टी देणारे अनेक पुरावे उपलब्ध होत आहेत. संभलमधील जामा मशीद ही मूळचे हरिहर मंदिर असल्याचे स्पष्ट पुरावे सापडल्यामुळेच, तिथे मुद्दाम दंगल घडविण्यात आली होती. त्यामुळे चिडलेल्या मुस्लीम नेत्यांनी, या दाव्यांना शह देण्यासाठी कोणत्याही जमिनीवर ‘वक्फ’ बोर्डाची मालकी आहे, असा दावा करण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसते. रझवी यांनी आधी एका प्रश्नाचे उत्तर द्यावे. आजही मक्का शहरात बिगर-मुस्लीम व्यक्तीला प्रवेश करण्यास बंदी आहे. ही बंदी मुस्लिमांनी आधी उठवावी आणि मग अन्य धर्मियांच्या धार्मिक सण-उत्सवात सहभागी होण्याची अपेक्षा ठेवावी.

कुंभमेळा हा हिंदूंचा प्राचीन उत्सव आहे. त्यामागे धार्मिक कारणे आहेत. इस्लामचा जन्मही झालेला नव्हता, अशा काळापासून भारतात कुंभमेळा भरत आला आहे. हा मेळा भारतात केवळ चार तीर्थस्थळांमध्येच आयोजित केला जाऊ शकतो. त्यामुळे तेथील कोणतीही जमीन ही ‘वक्फ’ बोर्डाची असूच शकत नाही. या धार्मिक उत्सवांमध्ये मुस्लीम किंवा अन्य धर्मियांनी सहभागी होण्याचे कारणच काय? त्यांचा या धार्मिक उत्सवाशी काय संबंध? मुस्लीम समाज आपल्या सणांमध्ये किंवा धार्मिक कार्यांमध्ये, अन्य धर्मियांना सहभागी करून घेत नाही. मग त्याने हिंदूंकडून तशी अपेक्षा बाळगण्याचे कारण नाही. किंबहुना गेल्या काही वर्षांपासून, ईद वा अन्य सणांसाठी केवळ मुस्लीम दुकानदारांकडून सामानाची खरेदी करण्याचे फतवे मुल्ला-मौलवींनी जारी केले आहेत. या स्थितीत हिंदूंनीही मुस्लीम विक्रेत्यांना आपल्या सणांपासून दूर ठेवल्यास, ते न्याय्यच म्हणावे लागेल.

रझवी यांच्यासारख्या नेत्यांच्या दाव्यांमुळे आणि वक्तव्यांमुळे, ‘वक्फ’ बोर्डाच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची किती नितांत आवश्यकता आहे, तेच अधोरेखित होते. मुळात हा कायदाच रद्द करण्याची गरज आहे. पण, काही कारणाने ही गोष्ट शक्य नसल्यास त्यातील अन्याय्य तरतुदी तातडीने रद्द केल्या गेल्या पाहिजेत. या तरतुदी नैसर्गिक न्यायाला धरून नाहीत आणि त्यामुळेच त्या राज्यघटनेला छेद देणार्‍या ठरतात. खरे म्हणजे, भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वांना हरताळ फासणार्‍या तरतुदी अनेक कायद्यांमध्ये आहेत आणि ते कायदे फक्त मुस्लिमांशी संबंधित आहेत, हा योगायोग असू शकत नाही. काँग्रेसने आपल्या मुस्लीम व्होट बँकेला खुश ठेवण्यासाठी, हिंदूंवर घोर अन्याय करणारे कायदे केले होते. त्यापैकी केवळ ‘३७० कलम’ रद्द करण्यात सरकारला यश आले आहे. मात्र ‘वक्फ’ बोर्ड, ‘प्रार्थनास्थळ कायदा’, राज्यघटनेतील ‘कलम ३० व ३० अ’ यासारख्या तरतुदी, या रद्दच केल्या पाहिजेत. कारण, त्या नैसर्गिक न्यायाला धरून नाहीत. यात थोडीफार चूक सर्वोच्च न्यायालयाचीही आहे. कोणत्याही कायद्यातील तरतुदी राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांना नाकारणार्‍या तर नाहीत, याची खात्री करून घेणे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे. पण ‘प्रार्थनास्थळ कायदा’, ‘वक्फ बोर्ड कायदा’ यासारख्या कायद्यांमध्ये, या तत्त्वांकडे हेतूत: दुर्लक्ष करण्यात आले आणि न्यायालयानेही त्यावर आक्षेप घेतला नाही. म्हणूनच आज ‘वक्फ’ बोर्डातील सुधारणांसाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करावी लागली आहे. प्रार्थनास्थळ कायद्यातील अशा चुकीच्या तरतुदींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर, सध्या सुनावणी सुरू आहे. एकतर्फी भाईचारा करून समाजात सलोखा नांदू शकत नाही. काँग्रेसने केलेल्या पापांची शिक्षा हिंदूंच्या किती पिढ्यांनी भोगायची, याला काही मर्यादा आहे की नाही? रझवी यांनी कुंभमेळा भरलेल्या जमिनीवर दावा केला आहे. आता गंगा, यमुना, गोदावरी, शरयू वगैरे नद्यांवर वक्फ बोर्ड आपला दावा कधी करणार, याची प्रतीक्षा आहे.