स्टॅलिनचा मुजोरपणा

तामिळनाडू विधानसभा आणि वाद आता नित्याचेच समीकरण झाले आहे. हुकूमशाहीला आपलसे करणार्‍या स्टॅलिन पिता-पुत्रांमुळे, तामिळनाडू अंधकारात जात आहे. संविधानिक पदांचा सन्मान करण्याचा विसर तर या पिता-पुत्रांना कधीच पडला आहे. राज्यपालांचा अपमान करण्याची सवयदेखील आता त्यांच्या अंगवळणी पडली आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात तामिळनाडू विधानसभेचे अधिवेशन, राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्या अभिभाषणाने सुरू होणार होते. मात्र, राष्ट्रगीताचा अपमान झाल्याने राज्यपालांनी अभिभाषण करणे टाळले आणि सभागृह सोडले. सर्वप्रथम तामिळनाडूचे राज्यगीत गायले गेले. त्यानंतर राज्यपालांनी राष्ट्रगीत वाजविण्याची मागणी केली. परंतु, ती अमान्य करण्यात आली, त्यामुळे राज्यपाल नाराज झाले. या संपूर्ण वादावर तामिळनाडू राजभवनने एक निवेदन जारी करत, निषेध नोंदवला आहे. राज्यपालांचा अपमान आता स्टॅलिन पिता-पुत्रांसाठी काही नवी गोष्ट नाही. मात्र, आता तामिळनाडू विधानसभेत अशा प्रकारे भारताच्या संविधानाचा आणि राष्ट्रगीताचा अपमान होणे, ही अतिशय लाजिरवाणी बाब म्हणावी लागेल. विशेष म्हणजे, राज्यपालांनी सभागृहाला आपल्या घटनात्मक कर्तव्याची आदरपूर्वक आठवण करून देत, राष्ट्रगीत वाजवण्याची मागणी केली. परंतु, त्यानंतरही निगरगट्ट मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन आणि सभागृहाच्या अध्यक्षांनी ती फेटाळून लावली. मुळात मागणी का फेटाळली हा विषय तर आहेच. मात्र, भारताच्या राष्ट्रगीताला नाकारून मुख्यमंत्री स्टॅलिन नेमके काय सिद्ध करू पाहत आहेत? असा प्रश्न उपस्थित होतो. दरम्यान, हा प्रकार काही प्रथमच घडला आहे, असे नाही. मागील वेळीही राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात सरकारच्या निवेदनातील काही ओळी वाचण्यास नकार दिल्याने, सत्ताधारी पक्षाने आकांडतांडव केले होते. आताही तामिळनाडूतील अण्णा विद्यापीठात विद्यार्थिनीवरील बलात्काराचे प्रकरण तापले असून, सरकार कारवाई करण्यात अपयशी ठरत आहे. तरीही स्टॅलिन सरकारचा मुजोरपणा कमी होण्याऐवजी आणखी वाढतच चालला आहे. कळस म्हणजे, मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी राज्यपालांचा थेट ‘बालिश’ असा उल्लेख केला. हे वर्तन लोकशाहीला आणि देशाला नक्कीच शोभनीय नाही.

तिकडे तामिळनाडू स्टॅलिन पिता-पुत्रांनी लोकशाहीला पायदळी तुडविण्याचा चंग बांधला असून, दिल्लीतही केजरीवालांनी रेवडी कल्चरला अक्षरशः उत आणला आहे. पंजाबमध्ये निवडणुकीपूर्वी लोकांना रेवड्या वाटपाचे कबूल केले. मात्र, आता दिलेला शब्द पूर्ण करणे नाकीनऊ आल्याने, पंजाब सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. केजरीवालांनी आता दिल्लीतही रेवडी वाटपाचा धुमाकूळ घातला आहे. नागरिकांना रेवड्यांच्या नावाखाली फसवणूक हाती लागली. मात्र, केजरीवाल थेट शीशमहल बांधूनच मोकळे झाले. तिकडे केजरीवालांचा कित्ता गिरवत, कर्नाटकात काँग्रेसनेही रेवडी कल्चर उदयास आणले आहे. 2023 साली काँग्रेसने रेवडी कल्चरच्या आधारे सत्ता काबीज केली खरी, परंतु, त्यानंतर कर्नाटकवासीयांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे तर दूरच राहिले. मात्र, आता नागरिकांचा खिसा रिकामा व्हायची वेळ आली आहे. आता दि. 5 जानेवारी रोजीपासून कर्नाटक सरकारने बस भाडेवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जुलै 2024 साली काँग्रेस सरकारने, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ केली होती. दुधाचे दरही गगनाला भिडले आहेत. विविध क्षेत्रात झालेल्या भाववाढीमुळे कर्नाटक राज्याचे आर्थिक गणित पुरते बिघडले आहे. त्यामुळे आता कर्नाटकची विस्कटलेली आर्थिक घडी नीट करण्यासाठी, काँग्रेस सरकारवर अक्षरशः भीक मागण्याची वेळ आली आहे. कर्नाटक सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून, 48 हजार कोटी रूपये जानेवारी ते मार्च या महिन्यात उधार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार 2024-25 सालच्या आर्थिक वर्षात एकूण एक लाख कोटी रूपये घेतले जाणार आहे. रेवडी वाटपाचे काम करणार्‍या काँग्रेसला राज्याचे आर्थिक धागेदोरे सांभाळता आलेले नाही, हे गलथान कारभारावरून स्पष्ट होते. महाराष्ट्र सरकारने लाडक्या बहिणींना पात्रतेनुसार आणि नियमानुसार आर्थिक साहाय्य केले. ज्यामुळे पात्र आणि गरजु महिलांनाच लाभ होत आहेत. परंतु, इकडे सरसकट रेवडी वाटप करण्यामुळे, काँग्रेसने कर्नाटकवासीयांची नाचक्की तर केलीच. परंतु, राज्यालाही आर्थिक संकटात नेले आहे. राजरोजसपणे कर्नाटकवासीयांची काँग्रेस सरकार लूट करत आहे, हे यावरून स्पष्ट आहे.