फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकाही ‘पेपरलेस’

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Fadanvis Government ) यांनी राज्यात ई-कॅबिनेट संकल्पना राबविण्याचा सुतोवाच केले. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठका पेपरलेस करण्याच्या दिशेने कार्यवाही सुरू झाली आहे. यासाठी मंत्री आणि अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. ई-कॅबिनेटसाठी आवश्यक ‘टॅब’ची हाताळणी, तसेच सॉफ्टवेअरबाबत आज मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरण करण्यात येणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठका ई-कॅबिनेटच्या माध्यमातून घेण्याचा निर्णय नव्या वर्षातील पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यादृष्टीने प्रशिक्षणाला सुरुवात झाली असून, अलीकडेच विविध विभागांच्या महत्त्वाच्या अधिकार्‍यांना ई-कॅबिनेटचे प्रशिक्षण देण्यात आले. लवकरच मंत्री कार्यालयांतील अधिकारी आणि खुद्द मंत्र्यांनाही याबाबतची माहिती दिली जाणार आहे. मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व मंत्र्यांसमोर ई-कॅबिनेटबाबत सादरीकरण केले जाणार आहे. राज्य सरकारचा कारभार अधिकाधिक डिजिटल करण्याचे प्रयत्न (पान 6 वर) सुरू आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठकच ई-कॅबिनेटवर आल्यास कारभार पेपरलेस करण्यास गती मिळणार आहे. विशेषतः यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कागदाची बचत होणार आहे.

देशात उत्तराखंड सरकारने सर्वप्रथम ई-कॅबिनेट प्रणाली स्वीकारली. त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आणि अलीकडेच आंध्र प्रदेश सरकारने ई-कॅबिनेटद्वारे मंत्रिमंडळ बैठका घेण्यास सुरुवात केली आहे. तर, सिक्कीम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात लवकरच ई-कॅबिनेटच्या माध्यमातून कामकाजाला सुरुवात होणार आहे.

ई-कॅबिनेटसाठी संबंधित मंत्री आणि अधिकार्‍यांना टॅब वितरित केले जाणार आहेत. या टॅबमध्ये संबंधित अधिकारी आणि मंत्र्यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील प्रस्तावांचे टिपण आणि इतर माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या टॅबसाठी एक युआयडी क्रमांकही दिला जाणार आहे.

मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी आणले जाणारे सर्व प्रस्ताव ऑनलाईन माध्यमातून तयार केले जाणार आहेत. विभागांच्या प्रस्तावावर संबंधित खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी, मंत्र्यांचे शेरे अथवा टिपणही ऑनलाईन पद्धतीने देण्याची सोय असणार आहे. शिवाय, आक्षेप अथवा सूचना नोंदवायची असेल, तर त्याचीही व्यवस्था टॅबवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

प्रस्तावांच्या फायलींवर सह्यांची विद्यमान पद्धतही आता ऑनलाईन होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यासाठी ओटीपी आधारित सह्यांची प्रणाली या ई-कॅबिनेटमध्ये असणार आहे. ई-कॅबिनेट प्रणालीच्या माध्यमातून मंत्री आणि अधिकार्‍यांना रिअल टाईम डेटा उपलब्ध होणार आहे.