विकासाचा शाश्वत दृष्टिकोन

सशक्त ग्रामीण भारताची सुनिश्चिती करण्यासाठी देशातील पायाभूत सुविधा बळकट करणे, नागरिकांसाठी मूलभूत सोयीसुविधा सुनिश्चित करणे आणि विविध योजनांच्या माध्यमातून खेड्यापाड्यातील तरुणांना नोकरी आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे आपल्या सरकारचे प्राधान्य आहे,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारने यासाठी प्रयत्न केले असून, सरकारच्या धोरणांचा परिणाम देशात सर्वत्र दिसून येत आहे. रस्ते, रेल्वे यांचे जाळे विस्तारण्याबरोबरच जल वाहतुकीलाही केंद्राने प्राधान्य दिले आहे. देशातील सर्व भागात वीज पोहोचवण्याचे काम केल्यानंतर, आता बंदिस्त पाणीपुरवठा करण्यासाठी, केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याचवेळी, देशातील युवा वर्गाला आपल्या पायावर उभे करण्यासाठीही, केंद्र सरकार विविध योजना राबवत आहे. त्यामुळेच, देशातील मोठी लोकसंख्या गरिबीतून बाहेर आली असून, वाढलेले रोजगार क्रयशक्तीला चालना देत आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठीच, समाजातील प्रत्येक घटकाचा विचार करून आर्थिक धोरणे आखली जात आहेत, हे महत्त्वाचे.

पायाभूत सुविधांना चालना देण्यावर तसेच ग्रामीण भागातील तरुणांचे सक्षमीकरण करण्यावर पंतप्रधान मोदींनी दिलेला भर, भारताच्या विकासासाठीच्या महत्त्वपूर्ण दुहेरी धोरणावर प्रकाश टाकणारा ठरला आहे. हा दृष्टिकोन पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याबरोबरच क्षमतांच्या वाढीचा आर्थिक वाढ तसेच, सामाजिक प्रगतीला कसा चालना देईल यासाठी जे प्रयत्न केले जात आहेत, ते अधोरेखित करणारा आहे. पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. संपूर्ण देशातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यामध्ये रस्ते, पूल, रेल्वे, सिंचन व्यवस्था, वीजवितरण आणि डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्कचे बांधकाम तसेच त्यातील सुधारणा यासह विविध उपक्रमांचा समावेश आहे. सुधारित पायाभूत सुविधांचा थेट आर्थिक उत्पादकतेवर परिणाम होतो. चांगले रस्ते, शेतकर्‍यांसाठी वाहतूक खर्च कमी करणारे ठरतात. त्यामुळे त्यांना अधिक कार्यक्षमतेने बाजारपेठांपर्यंत पोहोचता येते आणि त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगल्या किंमती मिळू शकतात.

विश्वासार्ह वीजपुरवठा लहान आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांची वाढ करण्यास सक्षम करतो, रोजगाराच्या नवनव्या संधी निर्माण करतो तसेच, हे उद्योग स्थानिक अर्थव्यवस्थांना चालना देतात. डिजिटल कनेक्टिव्हिटी माहिती, शिक्षण आणि ऑनलाईन सेवांमध्ये प्रवेश सुलभ करणारी ठरते, तसेच, जागतिक अर्थव्यवस्थेत सहभाग वाढवते. ‘भारतनेट’सारखे प्रकल्प, सर्व ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबॅण्ड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करत आहेत. ‘डिजिटल भारत’ ही संकल्पना म्हणूनच साकार होताना दिसून येते. ‘यूपीआय’ने भारतातील डिजिटल पेमेन्टच्या क्षेत्रात आणखी एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. डिसेंबर २०२४ साली, ‘यूपीआय’ ने व्यवहारांची संख्या आणि मूल्य या दोन्ही बाबतीत, एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. ‘यूपीआय’द्वारे व्यवहारांची संख्या डिसेंबर २०२४ साली १६.७३ अब्जवर पोहोचली आहे. ‘यूपीआय’ चे व्यवहार मूल्यदेखील आठ टक्क्यांनी वाढून, २३.२५ ट्रिलियन रुपये झाले. हे केवळ एक उदाहरण झाले.

युवा सक्षमीकरण हा घटक शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता संधींद्वारे मानवी विकासावर भर देतो. यामध्ये ग्रामीण शिक्षण संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे, स्थानिक गरजा आणि बाजाराच्या गरजेनुसार, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा विस्तार करणे तसेच, इच्छुक उद्योजकांसाठी क्रेडिट आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे. नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी तसेच, रोजगार निर्मिती करण्यासाठी सक्षम तरुण आवश्यक असेच आहेत. लाखो तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या, ‘स्किल इंडिया मिशन’सारखे उपक्रम आणि ग्रामीण उद्योजकतेला चालना देण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या योजना या संदर्भात अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत. त्याशिवाय, ग्रामीण भागातील महिलांचे सक्षमीकरण हा या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. कारण शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महिलांचा सहभागही मोलाचा आहे.

सुधारित पायाभूत सुविधांमुळे शिक्षण आणि उद्योजकता वाढण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होते. उदाहरणार्थ, विश्वासार्ह इंटरनेट प्रवेश ऑनलाईन लर्निंग प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश करण्यास सक्षम करते आणि ई-कॉमर्स व्यवसायांची वाढ सुलभ करते. त्याचप्रमाणे, उत्तम वाहतूक नेटवर्क वस्तू आणि सेवांसाठी शैक्षणिक संस्था आणि बाजारपेठांमध्ये सुलभ प्रवेश सक्षम करते. पायाभूत सुविधा आणि मानवी भांडवल या दोन्हीमध्ये गुंतवणूक केल्याने, सकारात्मक प्रतिक्रिया निर्माण होतात, आर्थिक विकासाला गती मिळते आणि ग्रामीण भागातील जीवनमान सुधारते. या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे, ग्रामीण-शहरी असमानता लक्षणीयरित्या कमी होत आहे. राहणीमान सुधारत असून, अधिक समावेशक आणि समृद्ध भारत त्यातून साकार होत आहे.

ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांना चालना देणे हे भारतातील प्रगतीशील आर्थिक विकास आणि सामाजिक उन्नतीसाठी आवश्यक असल्यानेच, केंद्र सरकारने त्याला बळ दिले आहे. त्यातून व्यापार हा सुलभ होत असून, बाजारपेठांमध्ये प्रवेश सोपा होत आहे. कृषी उत्पादकता वाढवून रोजगार निर्मिती केली जात आहे. ग्रामीण भागात अत्यावश्यक सेवा प्रदान करण्याने, तेथील जीवनमान सुधारत आहे. यातूनच, गरिबी कमी होत असून, राहणीमानाचा दर्जा सुधारत आहे. ग्रामीण भागातच रोजगाराच्या आकर्षक संधी उपलब्ध होत असल्याने, शहराकडे होणारे स्थलांतर काही अंशी कमी होताना दिसून येते. काँग्रेसी कार्यकाळात केवळ शहरांच्या विकासावर आणि वाढीवर लक्ष केंद्रित केले गेले. त्याचाच दुष्परिणाम म्हणून आज शहरांवर लोंढे येऊन आदळत आहेत. ते प्रमाण कमी होण्यासाठीच केंद्र सरकारने ग्रामीण भागावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.

भारताचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांना चालना देणे आवश्यक असेच आहे. वाहतूक, ऊर्जा, पाणीपुरवठा आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीला संबोधित करून, सरकार आर्थिक वाढ, सुधारित जीवन गुणवत्ता आणि ग्रामीण लोकांच्या सक्षमीकरणासाठी एक मजबूत संरचना तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. या उपक्रमांचे यश धोरणात्मक नियोजन, तसेच त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी यावर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागात विकासाची बिजे रोवली की, शहरांमध्ये होणारे स्थलांतर कमी होईल. तसेच, लवचिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्माण होईल. ग्रामीण परिवर्तनासाठी सर्वांगीण तसेच शाश्वत दृष्टिकोन सुनिश्चित करण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते.