केरळचे अंतरंग हिंदूच!

    04-Jan-2025   
Total Views |

Hindus
 
“काही मंदिरांमध्ये पुरूषांना शर्ट काढूनच प्रवेश दिला जातो, ही प्रथा समाप्त व्हायला हवी,” असे मत शिवगिरी मठाचे प्रमुख स्वामी सच्चिदानंद यांनी नुकतेच मांडले. यावर केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी ही प्रथा बंद व्हायला हवी म्हणत, त्यांच्या मागणीला अनुमोदनही दिले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या समर्थनाने केरळचे वातावरण आता चांगलेच तापले आहे. केरळमधील या नव्या विवादामागे आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या पिनराई विजयन यांच्या विधानामागे नेमके काय शिजते आहे, याचा मागोवा घेणारा हा लेख...
 
काही मंदिरामध्येही पुरूषांना शर्ट उतरवूनच प्रवेश दिला जातो. ही प्रथा बंद केली पाहिजे,” असे मत शिवगिरी मठाचे प्रमुख स्वामी सच्चिदानंद यांनी एका कार्यक्रमात मांडले. ‘श्री नारायण धर्म परिपालन योगम’ (एसएनडीपी) यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या मंदिराबाबत त्यांनी हे मत व्यक्त केले होते. तसे शिवगिरी मठसुद्धा या ‘एसएनडीपी’शी संबंधितच. त्याच कार्यक्रमात उपस्थित असलेले केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी लगेच म्हटले की, “सच्चिदानंद म्हणतात त्याला पूर्णत: समर्थन आहे. प्रथा बंद व्हायला हवी.” पुढे त्यांनी केरळच्या तीन हजार मंदिरांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या देवस्वोमपैकी एक प्रतिनिधी ही प्रथा बदलण्यासाठी इच्छुक आहे, असेही म्हटले. यावरून केरळमध्ये वातावरण चांगलेच तापले.
 
‘लव्ह जिहाद’, ‘लॅण्ड जिहाद’ आणि ‘ड्रग्ज जिहाद’बाबत केरळातले कम्युनिस्ट सरकार नांगी टाकतात. हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करतात. मात्र, हिंदूंच्या श्रद्धा, धर्मभावना आणि त्यांच्या आस्थांची केंद्र याबाबत कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हे नेहमीच विरोधी भूमिका घेतात. उदाहरणार्थ, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड तिरुअनंतपुरमच्या वेल्लयानी भद्रकाली मंदिरामध्ये 850 वर्षांपासून दरवर्षी 70 दिवस एक उत्सव चालतो. या उत्सवानिमित्त मंदिर आणि परिसर भगव्या रंगाने सजवला जातो. मात्र, केरळच्या कम्युनिस्ट सरकार प्रशासनाने जाहीर केले की, “मंदिराच्या या भगव्या सजावटीने एका समुदायाच्या भावना दुखावतात (हा समुदाय कोणता हे सांगायला हवे का? हिरवा रंग आवडतो तोच हा समुदाय!) म्हणून मंदिराने उत्सवादरम्यान भगवा रंग न वापरता विविध रंगांचा वापर करून सजावट करावी.” प्रशासनानेच आदेश जाहीर केला म्हटल्यावर केरळ पोलिसांनी मंदिराच्या भगव्या रंगाच्या सजावटीविरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर मंदिर प्रशासनाने न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने केरळ प्रशासनाच्या या आदेशाला चांगलेच फटकारले.
 
संविधानाने ‘कलम 25’मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचा ऊहापोह करताना भारतीयांना त्यांचा धर्म, रितीरिवाज, श्रद्धा, प्रथा जपण्याचा अधिकार दिला आहे. अर्थात, त्या प्रथा, श्रद्धा माणसाच्या मूलभूत अधिकाराआड येऊ नयेत हे ओघाने आलेच. या अनुषंगाने मंदिरामध्ये व्यक्ती त्याच्या श्रद्धेने शर्ट काढून गेली, तर यात मंदिर किंवा श्रद्धाळूंच्या मूलभूत हक्कांना काही बाधा येते का? तर तसे नाही. तसेच, ज्या मंदिरात शर्ट घालून पुरूष जाऊ शकत नाहीत, त्या मंदिरात एखादा पुरूष शर्ट घालून गेलाच, तर त्याला फारतर मंदिराचे नियम सांगून मंदिर प्रशासन अडवेल. त्याच्यावर जिवघेणा हल्ला करण्याइतके असे सहसा काहीएक घडणार नाही. थोडक्यात, मंदिर प्रशासन त्यांची नियमावली कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पाळत असते.
 
या परिक्षेपात केरळमध्ये काही महिन्यांपूर्वी घडलेली घटना आठवते. केरळच्या निजामउद्दीन आणि हिंदूधर्मीय अंजली यांनी लग्न केले. लग्नानंतर निजामउद्दीन अंजलीला घेऊन केरळच्याच मशिदीमध्ये गेला. मात्र, मशिदीमध्ये प्रवेश केल्या केल्या तिथे उपस्थित असलेल्या मुल्ला-मौलवी आणि कौमच्या लोकांनी निजामउद्दीन आणि अंजलीवर हल्ला केला. का? तर त्यांचे म्हणणे, “अंजलीने धर्मांतर करून इस्लाम स्वीकारलेला नाही. ती काफिर आहे. काफिर मशिदीमध्ये आलीच कशी? बरं आली तर आली, तिने बुरखा घातला नाही. हा इस्लामचा अपमान आहे.” निजामउद्दीन आणि अंजली जीव वाचवण्यासाठी तिथून पळू लागले, तर मशिदीमधला तो जमाव त्यांच्या अंगावर धावून आला. अंजलीवर त्यांनी जीवघेणा हल्ला केला. मशिदीमध्ये हिंदूंनी येऊ नये आणि महिला आलीच, तर तिने बुरखा घालावा, असा त्या मुस्लिमांचा विश्वास आणि प्रथाच. अशी ही धार्मिक भेद करणारी आणि महिलेच्या जीवावर उठणारी प्रथा बंद व्हायला हवी, असे काही केरळच्या कम्युनिस्ट मुख्यमंत्र्यांनी पिनराई विजयन यांनी म्हटल्याचे आठवत नाही.
 
तसेच, ‘वक्फ बोर्ड’ने नुकतेच केरळच्या समुद्र किनार्‍याजवळील मुनंबम परिसरातील 404 एकर जमिनीवर दावा सांगितला. बरं ‘वक्फ बोर्ड’ने सांगितलेला दावा तरी खरा आहे का? मुनंबमच्या परिसरात शेकडो वर्षांपासून मासेमारी करणारे लोक राहात होते. मात्र, 1902 साली त्रावणकोरच्या राजपरिवाराने मुनंबमची 404 एकर जमीन अब्दुल सत्तार मूसा सैत नावाच्या व्यक्तीला भाडे करारावर दिली. 1948 साली अब्दुल सत्तार मूसा सैतने त्याचा जावई मोहम्मद सिद्दीक सैत याच्या नावावर जमिनीची नोंद केली. या मोहम्मदने ती जमीन कोझिकोडच्या फारूख महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाला दिली, असे दर्शवले. खरे तर ती त्याची जमीन नव्हतीच. म्हणजे साहजिकच ती दान करण्याचाही त्याला काही अधिकार नव्हता. त्रावणकोरच्या राजाने भाडे करारावर दिलेली जमीन तो कसा काय दान देऊ शकतो? पण, मुस्लीम व्यक्तीने ती जमीन मुस्लीम शिक्षण संस्थेस दान दिली, असे म्हणत ‘वक्फ बोर्ड’ने या समुद्र किनारपट्टीच्या मोक्याच्या जागेवर हक्क सांगितला. शेकडो हिंदू आणि ख्रिश्चन कुटुंब यामुळे बेघर होण्याचा धोका होता. मात्र, या कुटुंबाबद्दल पिनराई यांनी जराही संवेदनशीलता दाखवली नाही.
 
असो. पिनराई यांनी मंदिर आणि शर्ट प्रथेबद्दल विरोध का केला? तर त्याला राजकीय कंगोरेही आहेत. केरळमध्ये ‘एझावा’ समाजाची 23 टक्के लोकसंख्या आहे. हा समाज सध्या ‘इतर मागासवर्गीय’ श्रेणीत येतो. केरळ पुनर्जागरणाचे जनक म्हणून ज्यांना ओळखले जाते, ते संत नारायण गुरू याच समाजातले. समाजाने भूतकाळात जातीय विषमतेचे चटके सोसलेले. नारायण गुरूंनी या सगळ्याविरोधात समाजाला हक्क आणि अस्मिता मिळवून दिली. समाज संघटित झाला. इतका संघटित झाला की, केरळचे माजी मुख्यमंत्री सी. केशवन, आर. शंकर, व्ही. एस. अच्युतानंद आणि आताचे दोन वेळचे कम्युनिस्ट पक्षाचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हे ‘एझावा’ समाजाचेच. पिनराईसुद्धा सारखे संत नारायण गुरूंचे नाव घेत असतात. (आपल्याकडे जसे काही पुरोगामी निधर्मी लोक कायमच शाहू, फुले, आंबेडकरांचे नाव घेऊन कायमच त्यांच्या विरोधात काम करतात अगदी तसेच!) त्यामुळे ‘एझावा’ समाज पिनराई आणि कम्युनिस्ट पक्षाला समर्थन करत असे.
 
दुसरीकडे काँग्रेसने कायमच केरळमध्ये ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांचे लांगूलचालनच केले. मात्र, 2014 साली केंद्रात भाजपची सत्ता आली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्राचे महापुरूष संत म्हणून संत नारायण गुरू यांच्या विचारांचा जागर केला. ते केरळच्या दौर्‍यावर गेले असता म्हणाले की, “श्री नारायण गुरूंचे विचार आणि ‘एक जाती, एक धर्म आणि एक ईश्वर’ या संदेशाचे पालन सगळ्यांनी केले, तर जगातली कोणतीच शक्ती भारताला विभाजित करू शकत नाही. गुरूंचा संदेश ‘आत्मनिर्भर भारता’ची दिशा दाखवतो.” आपल्यासारखाच ओबीसी समाजाचा माणूस पंतप्रधान झाला आणि तो नारायण गुरूंचे माहत्म्य मानतो, समाजासाठी योजना आखतो म्हणून, मग गेल्या दहा वर्षांत ‘एझावा’ समाजाचा कल कम्युनिस्टांकडून भाजपकडे वळला.
राममंदिराच्या माध्यमातून तर केरळमधील ‘नायर’, ‘एझावा’ आणि इतर सर्व हिंदू समाज एकत्रित आला. पण, हिंदू समाजाची एकी केरळच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाला आवडेल का? त्यातच आता भारतीय जनता पक्ष संत नारायण गुरू यांच्या नावाने होणार्‍या यात्रा-उत्सवांमध्ये, संत नारायण गुरू यांच्या हिंदू धर्म आणि संस्कृती रक्षककार्य विचारांचा जागर करत आहे. संत नारायण गुरू हे केवळ ‘एझावा’ समाजाचे नाहीत, तर समस्त हिंदूंचे आहेत, असा संदेश देत आहेत. कम्युनिस्ट पक्षाच्या पिनराईंना नेमकी हीच बाब खटकते. खटकण्याचे कारण नेहमीचे डाव्यांचे फोडाफोडीचे उद्योग आहेत.
 
मागे केरळमध्ये पट्टूर येथे श्री बुद्ध कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग (एसबीसीई)च्या विशेषतज्ज्ञांच्या तीन सदस्यीय टीमने एक संशोधन केले. त्यानुसार त्यांनी निष्कर्ष काढला की, ‘एझावा’ समाजाचा पैतृक वंश हा मूळचा युरोपचा आहे. याचाच अर्थ ते केरळ बाहेरून आलेले आणि केरळमधील ‘नायर’ समाज आणि इतर हिंदू समाज यांच्याशी त्यांचा पैतृक संबंध नाही, असाच याचा अर्थ. एकदा का राज्यात ‘तू बाहेरचा, मी मूळचा’ हा वाद पेटला की, राज्यात अस्थिरता येणारच! पण, केरळच्या काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट शासनाने याबद्दल कोणताही विरोध केला नाही. उलट त्यांच्याच शासनामध्ये ‘केरळचा एझावा समाज कसा युरोपीय वंशाचा आहे,’ असे सांगणारी पुस्तक लिहिली गेली. मूळनिवासी विरोधात ‘एझावा’ समाजाचा युरोपीय वंश अशी फुटीरतावादी पार्श्वभूमी केरळमध्ये तयार होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या केंद्र सरकारने केरळच्या समस्त हिंदूंना संत नारायण गुरूंच्या विचारांनी एकत्र आणणे हे पिनराई आणि त्यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाला कसे आवडणार? नेमके याच काळात संत नारायण गुरू संबंधित शिवगिरी मठाचे अध्यक्ष सच्चिदानंद यांनी ‘शर्ट काढल्यानंतरच पुरूषांना मंदिरात प्रवेश मिळतो, ही प्रथा बंद करावी,’ असे म्हटले. पिनराई यांना अनुभवाने माहिती होते की, संत नारायण गुरू यांच्या नावाने एकत्र आलेला हिंदू समाज या प्रथेच्या वादामुळे विभाजित होणार. पण, कम्युनिस्टांचे स्वप्न पूर्ण झाले नाही. कारण, पिनराई नुकतेच म्हणाले की, “भाजप जसे सांगतो तसे संत नारायण गुरू काही सनातन धर्माचे समर्थक नव्हते. सनातन धर्म म्हणजे वर्णाआधारित, जातीव्यवस्थेवर आधारित विषम समाजरचना बाकी काही नाही.” त्यांच्या या विधानाला भाजपसह काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनीही आक्षेप घेतला. दुसरीकडे पिनराई विजयन यांनी सनातन धर्माचा अपमान केला म्हणत, हिंदू समाजातील सगळेच गट-तट एकत्र आले. पिनराईच्या ‘मंदिर आणि शर्ट’ परंपरेला हिंदू द्वेषाची किनार आहे, असेही समाजाला वाटले. त्यामुळे सकल हिंदू समाजाने पिनराई यांच्या ‘मंदिर आणि शर्ट’ संदर्भातील विधानाचा निषेध केला. शेवटी काय महापुरूषांच्या विचारांचा स्वार्थासाठी वापर करणार्‍यांचे राजकारण नेहमीच यशस्वी होत नसते. आता तर काय आसेतु हिमालय हिंदू राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक हक्कांसाठी जागा झाला आहे. तसेही, केरळचे अंतरंग आदी शंकराचार्यांच्या स्मृतीविचारांनी पावन आहे. केरळचे अंतरंग हिंदूच आहे!
 
 

योगिता साळवी

एम.ए. समाजशास्त्र. सध्या मुंबई तरुण भारत  येथे वार्ताहर-उपसंपादक पदावर कार्यरत. राजकीय कार्यकर्ता म्हणून प्रदीर्घ अनुभव. विविध सामाजिक प्रश्‍नांच्या अभ्यासाची आवड व लिखाण. वस्त्यांचे वास्तव हे मुंबई तरुण भारतमधील लोकप्रिय सदराच्या लेखिका.