महावितरणच्या अभय योजनेला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ

थकबाकी न भरणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा

    04-Jan-2025
Total Views |

mahaviatran


मुंबई,दि. ४ : प्रतिनिधी 
बिलाच्या थकबाकीमुळे वीज कनेक्शन कायमस्वरुपी तोडलेल्या राज्यातील घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांसाठी सुरू केलेल्या महावितरण अभय योजना २०२४ ला ग्राहकांच्या मागणीनुसार ३१ मार्च २०२५पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत वीजबिलाच्या थकबाकीवरील संपूर्ण व्याज आणि विलंब आकार माफ होत असल्यामुळे वाढीव मुदतीत ग्राहकांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी केले.

राज्यातील महावितरणच्या ३१ मार्च २०२४ पर्यंत थकीत बिलामुळे कायमस्वरुपी वीज पुरवठा खंडित झालेल्या (पीडी) ग्राहकांसाठी १ सप्टेंबरपासून अभय योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेचा कालावधी ३० नोव्हेंबर रोजी संपल्या नंतर ३१ डिसेंबर पर्यंत एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु राज्यातील ग्राहकांचा वाढता प्रतिसाद लक्ष्यात घेऊन ही योजना ३१ मार्च २०२५ पर्यंत चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या योजनेत अजूनही सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र ३१ मार्च २०२५ नंतर या योजनेला मुदत वाढ न देण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला असुन थकबाकी न भरणाऱ्या ग्राहकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

राज्यातील ९३८४८ वीज ग्राहकांनी आतापर्यंत योजनेचा लाभ घेतला असून त्यांच्याकडून १३० कोटी रुपयांचा भरणा झाला असून त्यांना ५७ कोटी ३६ लाख रुपयांचे व्याज व २ कोटी १२ लाख रुपयांचा विलंब आकार माफ झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार कोणत्याही जागेच्या मालक किंवा खरेदीदार किंवा ताबेदार यांनी वीजबिलाची थकबाकी रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. रक्कम न भरल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे वीज ग्राहकांनी सवलतीचा लाभ घेऊन चिंतामुक्त व्हावे, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.अभय योजनेत मूळ बिलाच्या ३० टक्के रक्कम भरून उर्वरित ७० टक्के रक्कम सहा हप्त्यात भरण्याची सवलत ग्राहकांना देण्यात आली आहे. जे घरगुती, व्यावसायिक व इतर लघुदाब ग्राहक एकरकमी थकीत बिल भरतील त्यांना दहा टक्के तर उच्चदाब औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांना पाच टक्के सवलत आहे. भिवंडी, मालेगाव, मुंब्रा, शीळ व कळवा या महावितरणच्या फ्रँचायझी क्षेत्रातील वीज ग्राहकांनाही ही योजना लागू आहे.