सावधान, चीनचे भारताविरोधात जलयुद्ध!

चीन आता जगातील सर्वात मोठे जलविद्युत धरण उभारण्याच्या तयारीत आहे. चीनचे हे धरण तिबेट स्वायत्त प्रदेशातील यारलुंग त्सांगपो नदीवर बांधण्यात येईल. यारलुंग त्सांगपो तिबेटच्या पठारावरून वाहते आणि नंतर अरुणाचल प्रदेशातून ती आसामात प्रवेश करते, जिथे तिला ब्रह्मपुत्रा नदी म्हणतात. हे नवीन धरण चीनच्याच थ्री गॉर्जेस धरणापेक्षा तिप्पट ऊर्जा निर्माण करेल. थ्री गॉर्जेस धरण दरवर्षी 88.2 अब्ज किलोवॅट वीज निर्माण करते. प्रस्तावित धरण दरवर्षी 300 अब्ज किलोवॅट वीजनिर्मिती करू शकेल. जलविद्युत प्रकल्पाची किंमत एक ट्रिलियन युआनपेक्षा (137 अब्ज डॉलर्स) जास्त असू शकते. ही किंमत जगभरातील कोणत्याही पायाभूत सुविधा प्रकल्पापेक्षा जास्त आहे. त्या तुलनेत, ‘थ्री गॉर्जेस’ धरणातील गुंतवणूक 254.2 अब्ज युआन (34.83 अब्ज डॉलर्स) होती. बांधकाम कधी सुरू होणार आणि धरणाचे नेमके ठिकाण काय, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

 

चीनच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे, पण तो भारताच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. एकदा हे धरण बांधून पूर्ण झाले की, ब्रह्मपुत्रेचे पाणी चीन हवे तेव्हा रोखू शकेल, हवे तिकडे वळवू शकेल. या पाण्यावरील नियंत्रणातून चीनच्या हाती अरुणाचल आणि आसामच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम करण्याची शक्ती प्राप्त झाली आहे. पर्यावरणावर होणारे प्रतिकूल परिणाम हा तर वेगळाच भाग आहे, ज्यामुळे भारत आणि बांगलादेशातील लाखो लोक प्रभावित होऊ शकतात. याबद्दल भारताने वेळोवेळी चीनशी चर्चा केली आहे. चीनने तसे काही होणार नाही, असे वेळोवेळी आश्वस्तही केले आहे. पण, चीनची वीज आणि पाण्याची प्रचंड तहान पाहता त्या आश्वासनांवर किती विसंबायचे हा प्रश्नच आहे.

 

 

चीनने तिबेटमधील ब्रह्मपुत्रा नदीवर जगातील सर्वात मोठे धरण बांधण्याच्या आपल्या योजनेचा बचाव केला. हा प्रकल्प हिमालयीन प्रदेशात बांधला जात आहे. हा भूभाग भूकंपप्रवण आहे. जलविद्युत विकासाचा अनेक दशकांपासून सखोल अभ्यास केला जात आहे आणि प्रकल्पाची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी सुरक्षा उपाय योजले गेले आहेत. या प्रकल्पाचा सखल भागावर परिणाम होणार नाही, असे चीन म्हणतो. या प्रकल्पामुळे पाणीपुरवठ्यातदेखील व्यत्यय येणार नाही. परंतु, भारतासह बांगलादेशचे असे सांगणे आहे की, याचा परिणाम स्थानिक पर्यावरण आणि नदीच्या प्रवाहावर होईल.

चीनची सरकारी वृत्तसंस्था ‘शिन्हुआ’नुसार, विस्तृत भूवैज्ञानिक अन्वेषण आणि तांत्रिक प्रगतीद्वारे, प्रकल्पाच्या विज्ञान आधारित, सुरक्षित आणि उच्च गुणवत्तेच्या विकासासाठी एक भक्कम पाया घातला गेला आहे. वृत्तसंस्थेनुसार, या प्रकल्पामुळे जवळच्या सौर आणि पवनऊर्जा संसाधनांच्या वाढीला चालना मिळेल. हे धरण चीनच्या ग्रीन आणि कमी कार्बन ऊर्जा संक्रमणातील एक मोठे पाऊल आहे.

 

 

हा जलविद्युत प्रकल्प उभारताना चीनला अनेक तांत्रिक आणि अभियांत्रिकी आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. यारलुंग झांगबो नदीचा एक भाग दोन हजार मीटर (6 हजार, 561 फूट) उंचीवर आहे. त्यामुळे या भागावर धरण उभारणे मोठे आव्हान असणार आहे. नदीचा अर्धा प्रवाह सुमारे दोन हजार घनमीटर प्रति सेकंद या वेगाने वळवण्यासाठी बरवा पर्वतापासून जवळपास 20 किलोमीटर लांब बोगदे काढावे लागतील. प्रकल्पाची जागा भूकंपासाठी अतिसंवेदनशील असलेल्या टेक्टोनिक प्लेट सीमेवरदेखील आहे. तिबेट प्रकल्पामुळे अनेक विस्थापित होतील.

 

 

या प्रकल्पाबाबत चीनच्या पारदर्शकतेच्या अभावामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. तिबेट धरणामुळे अचानक पूर येऊ शकतो किंवा पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची भीती आहे.

 

ब्रह्मपुत्रा भारत, बांगलादेश आणि चीनच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाची आहे. भारतातील गोड्या पाण्याच्या संसाधनांपैकी जवळपास 30 टक्के आणि एकूण जलविद्युत क्षमतेपैकी 40 टक्के या नदीचा वाटा आहे. चीनसाठी देशाच्या एकूण गोड्या पाण्याच्या पुरवठ्यामध्ये ब्रह्मपुत्रेची भूमिका मर्यादित आहे. परंतु, तिबेटच्या ऊर्जा उद्योगांमध्ये ही नदी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. वाढत्या लोकसंख्येमुळे दोन्ही देशांमध्ये जलस्रोतांचा ताण आणि मागणी वाढत आहे.

 

ब्रह्मपुत्रेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जलविद्युत धरणांचा वापर करण्याच्या चीनच्या इराद्याबद्दल भारताने फार पूर्वीपासून चिंता व्यक्त केली आहे. चीनच्या पाण्याच्या महत्त्वाकांक्षा दोन राष्ट्रांमध्ये पाणी विवाद निर्माण करेल. चीनच्या निर्णयामुळे भारतात संताप व्यक्त केला गेला आहे.

 

चीनच्या प्रस्तावित धरणाचा पाण्याच्या प्रवाहावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी, भारत अरुणाचल प्रदेशमध्ये 12 जलविद्युत केंद्रे बांधण्याची योजना आखत आहे.

 

 

चीनने भारतीय सीमेजवळ तिबेटमधील ब्रह्मपुत्रा नदीवर जगातील सर्वात मोठे धरण बांधण्यास मान्यता दिली, ज्याचे जगातील सर्वात मोठे पायाभूत प्रकल्प म्हणून वर्णन केले जात आहे. या जलविद्युत प्रकल्पातून वर्षाला तब्बल 300 अब्ज किलोवॅट वीजनिर्मितीचे चीनचे उद्दिष्ट आहे.

 

या महानदीने तयार केलेल्या जगातील सर्वांत खोल दरीनंतर उलट दिशेने नदीचा प्रवास सुरु होतो. या दरीमध्ये प्रचंड मोठी भिंत बांधण्यात येणार असून, वीजनिर्मितीसाठी 20 किमी लांबीचे चार ते सहा महाकाय बोगदे ‘नामचा बारवा’ डोंगररांगांमध्ये खणावे लागणार आहेत. हा प्रकल्प ‘थ्री गॉर्ज डॅम’ या चीनमधल्याच सध्याच्या सर्वांत मोठ्या धरणाला मागे सारेल.

 

 

ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्याबाबत भारत आणि चीन यांच्यात करार झाला असला, तरी चीन असा कोणताच करार कधी पाळत नाही. चीन कसा दुष्टपणा करू शकतो, हे गेल्या काही दशकांमध्ये आपण अनेक वेळा पाहिले आहे. चीनने शिंजियांग आणि युनान प्रांतांमध्ये बांधण्यात आलेली धरणे सध्या लाओस आणि थायलंड या देशांना सतावत आहेत. त्यांच्याबरोबरच चीनने कंबोडिया, व्हिएतनाम यांनाही जलयुद्धाच्या दहशतीखाली ठेवलेले आहे. म्हणूनच चीनला आवर घालणारी गरज आहे, तरच जगाचा निभाव लागायची शक्यता आहे.

 

चीन आणि भारत संघर्षाच्या काळात चीनने ब्रह्मपुत्रेतून अचानक पाणी सोडून कृत्रिम पुराचे संकट निर्माण केले, तर त्याचा फटका लाखो लोकांना बसू शकतो. मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी होऊ शकते.

 

त्यामुळे ब्रह्मपुत्रेवरील सर्व प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यावर भारताला करडी नजर ठेवावी लागेल. प्रसंगी उपग्रहांची मदत घेऊन ब्रह्मपुत्रेच्या पात्रावर आणि तिच्यावरील धरणांवर लक्ष ठेवावे लागेल. तज्ज्ञांचे पथक नेमून त्याकडे ही जबाबदारी द्यावी लागेल. कमी पावसाच्या काळात पाणी सोडले नाही, तर अरुणाचल प्रदेशातील ‘अप्पर सियांग’ आणि ‘निम्न सुहांस्त्री’ योजनांवर परिणाम होऊ शकतो. अशावेळी या योजनांच्या पाण्याचे काय करायचे, याचा विचारही भारत सरकारला करावा लागेल.

 

‘वॉटर - एशियाज न्यू बॅटलफिल्ड’ या पुस्तकाचे लेखक ब्रह्म चेलानी यांनी या आधीच हा धोका अधोरेखित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चीन या पाण्याचा वापर राजकीय अस्त्र म्हणून करते की नाही हा भाग वेगळा. पण, त्या क्षमतेचा वापर करून तो देश आपल्या शेजारी राष्ट्रांना ‘चांगले वागण्यास’ भाग पाडू शकतो. भारतापुढे आता कायमच हे भय असणार आहे. चीनकडून त्याबाबत ठाम आश्वासन घेणे हा उपाय आता भारताच्या हाती आहे. सध्या या धरणाविरोधात आवाज उठविणारा सरकार सत्तेवर आहे. तेव्हा सरकारकडून या धोक्याची तीव्रता कमी करण्याचे काम होईल, ही आशा आहे.