मुंबई, दि.४ : प्रतिनिधी महारेराशी संबंधित विनियामक बाबींबाबत मार्गदर्शन आणि मदत व्हावी यासाठी मुंबई महाप्रदेशाबाहेरील विकासकांसाठी स्वयंविनियमक संस्था स्थापन करण्याची अट किमान ५०० प्रकल्पांवरून किमान २०० करण्याचा निर्णय महारेराने नुकताच घेतला आहे. मुंबई महाप्रदेशाबाहेर मोठ्या प्रमाणात विकसित होत असलेल्या गृहनिर्माण क्षेत्राची बदलत्या काळाची गरज लक्षात घेऊन महारेराने हा नियम बदल केला आहे. यामुळे विकासकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी, गरजेनुसार त्यातील दुरुस्ती, नूतनीकरण, त्रैमासिक प्रगती अहवाल, प्रकल्प पूर्तता अहवाल अशा विनियामक बाबींशी संबंधित अनेक बाबींबाबत अधिकृत आणि विश्वासार्ह मार्गदर्शन आणि मदत आपल्या सदस्य विकासकांना करता येणार आहे.
महारेराकडे सध्या विकासकांच्या एकूण ७ स्वयं विनियामक संस्था नोंदणीकृत आहेत. यात नरेडको पश्चिम फाऊंडेशन, क्रेडाई एमसीएचआय, क्रेडाई महाराष्ट्र, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिय, मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन, बृहन्मुंबई डेव्हलपर असोसिएशन आणि क्रेडाई- पुणे मेट्रो यांचा समावेश आहे.
महारेरा स्थापन झाल्यापासून सर्व विकासकांना त्यांचे प्रकल्प नोंदणी करणे आवश्यक आहे. बऱ्याचदा विकासक प्रकल्पाबाबत योग्य ती कागदपत्रे व अत्यावश्यक माहिती व्यवस्थितपणे देत नाहीत. यामुळे नवीन प्रकल्प नोंदणी व दुरुस्ती, नुतनीकरण व तत्सम अर्जांची प्रक्रिया लांबत जाते. विकासकांच्या नवीन प्रकल्पांची नोंदणी आणि तत्सम प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी स्वयंविनियामक संस्थांचे या एकूण प्रकियेबाबत सर्व माहिती असलेले प्रतिनिधी त्यांना मदत करतात.
महारेराने मध्यस्थ आणि दलालांना कार्यालयात प्रवेश बंद केलेला असून फक्त स्वयं विनियामक संस्थांचे प्रतिनिधी हे विकासकांचेही प्रतिनिधी म्हणून ग्राह्य धरले आहेत. स्वयंविनियामक संस्था स्थापन करण्याचा मूळ उद्देश विकासकांना मदत करणे आहे. महारेराकडे प्रकल्प नोंदणी करताना संबंधित विकासक सध्या या ७ पैकी एका संस्थेचे नोंदणीकृत सदस्य असणे आवश्यक आहे. हे संस्था प्रतिनिधी त्यांच्या नोंदणीकृत सदस्य असलेल्या विकासकांच्या अर्जांबाबत पाठपुरावा करुन महारेरा व विकासकांमधील दुवा बनलेले आहेत . महारेराच्या अटी बदलामुळे उर्वरित महाराष्ट्रातील काही नवीन संस्थांचा यात समावेश होऊन उर्वरित महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना त्याचा चांगला उपयोग होणार आहे.