भारताचा विकासदर ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज – आर्थिक पाहणी अहवाल

१ फेब्रुवारीला सादर होणार मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प

    31-Jan-2025
Total Views |

Nirmala Sitaraman
 
नवी दिल्ली : (India's GDP) संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवाल २०२४-२५ नुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ६.३ टक्के ते ६.८ टक्क्यांदरम्यान वाढण्याचा अंदाज आहे.
 
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच्या पहिल्या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतामरामन यांनी संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. जागतिक अनिश्चितते असूनही भारताने आपला आर्थिक विकास कायम ठेवला आहे यावर या आढाव्यात भर देण्यात आला. आर्थिक वर्ष २५ मध्ये भारताचा वास्तविक जीडीपी वाढ ६.४ टक्के असेल, जो दशकाच्या सरासरीच्या अगदी जवळ असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. चढ-उतार होणाऱ्या विकास दरांना पाहता, आर्थिक वर्ष २६ मध्ये वास्तविक जीडीपी ६.३ टक्के आणि ६.८ टक्के दरम्यान राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
 
पुरवठ्याच्या बाबतीत म्हटले आहे की वास्तविक मूल्यवर्धित (जीव्हीए) 6.4 टक्के वाढण्याचा अंदाज आहे. २०२५ या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्रात ३.८ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. तिथेच. २०२५ मध्ये औद्योगिक क्षेत्राचा विकास दर ६.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. बांधकाम आणि वीज, वायू, पाणीपुरवठा आणि इतर उपयुक्तता सेवा क्षेत्रातील मजबूत वाढीचा दर औद्योगिक विस्ताराला पाठिंबा देऊ शकतो. वित्तीय, रिअल इस्टेट, व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण आणि इतर सेवांमध्ये वाढत्या घडामोड़ींमुळे सेवा क्षेत्र ७.२ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
 
२०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी, भौगोलिक-आर्थिक विखंडन, चीनने उत्पादनावर ताबा मिळवणे आणि ऊर्जा संक्रमणाच्या प्रयत्नांमध्ये चीनवर अवलंबून राहणे या उदयोन्मुख जागतिक वास्तवाच्या प्रकाशात भारताच्या मध्यम-मुदतीच्या विकासाच्या दृष्टिकोनाचे मूल्यांकन करणे महत्वाचे आहे, असे अहवालात सांगण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे भारताने प्रणालीगत नियमनाच्या मुख्य घटकावर लक्ष केंद्रित करताना, विकासासाठी अंतर्गत संसाधने आणि देशांतर्गत प्रोत्साहनांवर पुन्हा भर देण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे कायदेशीर आर्थिक क्रियाकलाप करण्यासाठी वैयक्तिक आणि संस्थात्मक व्यवसायात आर्थिक स्वातंत्र्य सहज मिळू शकेल. व्यवसाय सुलभता २.० अंतर्गत सुधारणा आणि आर्थिक धोरण पद्धतशीर पद्धतीने बनवले जावे यावर या पुनरावलोकनात भर देण्यात आला. यामुळे देशातील एसएमई क्षेत्राला चालना मिळेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.