आजच्या परस्परांशी जोडलेल्या जगात आर्थिक सेवा आणि त्यांच्या प्रभावी वापराचे ज्ञान हे यापुढे चैन राहणार नसून, ते समान आर्थिक वृद्धी आणि विकासासाठी गरजेचे ठरणार आहे. आज देशातील आर्थिक पायाभूत सुविधांमध्ये उल्लेखनीय प्रगती असूनही, भारतातील लाखो लोकांमध्ये मूलभूत आर्थिक साक्षरतेचा अभाव दिसून येतो, ज्यामुळे औपचारिक आर्थिक सेवांच्या संभाव्य वापराची त्यांची क्षमता मर्यादित आहे. या अज्ञानामुळे व्यक्तींना बचत आणि गुंतवणुकीबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यात मर्यादा येतात.
२०२५-२६चा देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प शनिवार, दि. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत सादर करतील. त्यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी विविध क्षेत्रांबरोबरच आर्थिक साक्षरतेला प्रोत्साहन देण्याचा विचार प्राधान्याने करावा. त्याचबरोबर आर्थिक सर्वसमावेशकतेला चालना देण्यासाठी आणि देशभरातील विविध उत्पन्नगटांमधील वाढती तफावत दूर करण्याकडे लक्ष केंद्रित करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे ठरेल.
‘प्रधानमंत्री जन-धन योजने’सारख्या योजनांमुळे वित्तीय उपलब्धता वाढली असली तरी गुणवत्ता-विशेषतः आर्थिक साक्षरता-मागास राहिली आहे. हे मागासलेपण आर्थिक सेवांच्या प्रभावी वापरास अडथळा आणते आणि आर्थिक शिक्षण आणि जागरूकतेवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज अधोरेखित करते.
गेल्या दशकभरात सरकारने वित्तीय संस्था आणि नियामक यंत्रणांना बळकटी देऊन आर्थिक पुरवठा क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. यामुळे ‘एफआय-इंडेक्स’मधील प्रवेशाच्या मापदंडात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. ‘प्रधानमंत्री जन-धन योजने’अंतर्गत (पीएमजेडीवाय) मार्च २०१५ मधील १४.७२ कोटी बँक खातेदारांची संख्या १४ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत ५३.१३ कोटींवर पोहोचली. तथापि, मागणीच्या बाजूने विशेषतः आर्थिक साक्षरतेत सुधारणा करण्याची तीव्र गरज आहे. सध्या केवळ २७ टक्के प्रौढ भारतीय आणि केवळ २४ टक्के महिला आर्थिक साक्षरतेसाठीची भारतीय रिझर्व्ह बँकेची किमान मानके पूर्ण करतात. हे आकडे वित्तीय ज्ञानाबाबतची एकूणच उदासीनता आणि वित्तीय बाजारपेठ, वित्तीय सेवांच्या क्षमतेबाबतची भारतीयांची असमर्थता दर्शवतात.
‘भारतीय उपखंडातील महिलांमधील आर्थिक जागरूकता’ यावर ‘टाटा एआयए’ने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, आर्थिक स्वातंत्र्य नेहमीच आर्थिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दर्शवत नाही. रोजगारप्राप्त महिलांपैकी ५९ टक्के महिला स्वतंत्रपणे त्यांचे वित्तव्यवस्थापन करत नाहीत आणि तृतीय श्रेणी क्षेत्रात हा आकडा ६५ टक्क्यांपर्यंत जातो. या अवलंबित्वामुळे महिला आर्थिक अडचणी, वित्तीय शोषणास बळीदेखील पडू शकतात आणि यामुळे वित्तीय बाजारातील लिंगभेदास चालना मिळते. अलीकडील सर्वेक्षणात असेही दिसून आले आहे की, भारतातील केवळ १६.७ टक्के किशोरवयीन मुले आर्थिकदृष्ट्या साक्षर आहेत. ही गोष्ट लहान वयातच आर्थिक साक्षरता वाढवण्याची तातडीची गरज अधोरेखित करते.
आरबीआय, सेबी, एनएसई, बीएसई इत्यादी वित्तीय संस्थांनी आर्थिक साक्षरतेला चालना देण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांशी सहकार्य करण्यास सुरुवातसुद्धा केली आहे. परंतु, व्यापक आणि अधिक प्रभावी परिणाम साध्य करण्यासाठी अंमलबजावणी प्रक्रियेला गतिशील करणे तितकेच आवश्यक आहे. पुढील दशकात भारत सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. परंतु, योग्य वित्तीय ज्ञानाच्या अभावी, भारतीय नागरिकांना त्यांच्यापुढे असलेल्या अफाट आर्थिक आणि वित्तीय संधींचा पूर्ण फायदा करून घेण्यास अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
त्यामुळे अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये सर्व वयोगटातील, लिंग आणि सामाजिक-आर्थिक स्तरातील लोकांच्या वित्तीय साक्षरतेवर भर दिला पाहिजे. यामुळे भारताला आपल्या लोकसंख्येचा फायदा करून घेण्यास मदत होईलच, शिवाय जागतिक वित्त बाजारात आपले स्थानही बळकट होईल. यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, संस्थात्मक रचनेद्वारे वित्तीय साक्षरतेवर दिलेला जोर सामाजिक-आर्थिक विषमतेची दरी कमी करून उपेक्षित घटकांचे सबलीकरण करून गरिबीचे चक्र तोडण्यास साहाय्यभूत होईल.
माहिती साहाय्य- प्रणव पटवर्धन आणि निमिष खेडेकर, पॉलिसी एडव्होकसी रिसर्च सेंटर