खनिजांचा जागतिक पुरवठादार देश

    31-Jan-2025
Total Views |
Critical Mineral Mission

खनिज संपत्तीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने नवे धोरण आखले असून, या धोरणाद्वारे देशांतर्गत खाण उद्योगाला सुगीचे दिवस येतील. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठी आवश्यक असणारी खनिजे देशातच कशी उपलब्ध होतील, याची सुनिश्चितता यातून होणार आहे. ‘आत्मनिर्भर भारता’ला बळ देणारा असाच हा उपक्रम.

खनिज संपत्तीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने नवे धोरण आखले असून, यात सार्वजनिक तसेच खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. येणारे युग हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे अर्थातच ‘एआय’चे आहे. याच्या विस्तारासाठी, अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर विकसित होणेही नितांत गरजेचे. ‘एआय’ क्षेत्रावर अमेरिकेचे आजतरी निर्विवाद वर्चस्व असले, तरी चीनने त्याला धक्का दिला आहे. त्याचवेळी भारतानेही ‘एआय’ क्षेत्रावर विशेषत्वाने लक्ष केंद्रीत केले जाईल, अशी घोषणा केली आहे. त्यासाठीच खनिज संपत्ती महत्त्वाची ठरणार आहे. १६ हजार ३०० कोटी रुपये खर्च यासाठी अपेक्षित असून, सार्वजनिक कंपन्यांकडून 18 हजार कोटींची गुंतवणूक केंद्र सरकारला अपेक्षित आहे. या प्रकल्पातून अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रणा, दूरसंचार, वाहतूक तसेच संरक्षण यासर्व क्षेत्रांच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेली खनिजे देशातच उपलब्ध होतील, आणि या क्षेत्रातही भारत स्वावलंबी होईल अशी अपेक्षा आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे, देशांतर्गत आणि समुद्रकिनार्‍यावरील महत्त्वाच्या खनिजांच्या शोधाला स्वाभाविकपणे वेग येणार आहे.

भारताचे ‘क्रिटिकल मिनरल्स मिशन’ हे वेगाने विकसित होत असलेल्या, जागतिक तांत्रिक परिदृश्यात आपले भविष्य सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे जागतिक पुरवठा विस्कळीत होतो आणि त्याचा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राला मोठा फटका बसतो. महामारीच्या कालावधीत भारताने अशी स्थिती अनुभवलीच, त्याशिवाय संपूर्ण जगाची पुरवठा साखळीच चीनमधील निर्बंधांमुळे विस्कळीत झालेली आपण पाहिली आहे. विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहने, अक्षय ऊर्जा प्रणाली आणि संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या प्रगत तंत्रज्ञानाला आवश्यक असलेली, महत्त्वाची खनिजे देशातच उपलब्ध होतील. या मोहिमेचे यश केवळ भारताच्या आर्थिक विकासासाठीच नाही, तर तांत्रिक वर्चस्वाच्या स्पर्धात्मक क्षेत्रात त्याच्या वाढत्या भू-राजकीय प्रभुत्वासाठी देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

या क्षेत्रातील स्पर्धेने, खनिजांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केलेले आहे. लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट अशी खनिजे, विविध उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांमधील अपरिहार्य घटक आहेत. त्यांच्या पुरवठा साखळ्या, बहुतेकदा काही देशांमध्येच केंद्रित असतात. त्यामुळे, आयातीवर अवलंबून असलेल्या राष्ट्रांमध्ये एक प्रकारची असुरक्षितता निर्माण होते. चीन अनेक महत्त्वाच्या खनिज प्रक्रिया आणि शुद्धीकरणातील, एक महत्त्वाचा देश म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळेच अशा खनिजांसाठी चीनवरचे अवलंबित्व, हे जगाची चिंता वाढवणारे ठरते. भारतानेही ही चिंता अनुभवली आहे. किमतींमधील अस्थिरता तसेच पुरवठा साखळीत उभे राहणारे अडथळे, उत्पादन अनिश्चित करणारे ठरतात. या सर्व बाबींचा विचार करूनच, केंद्र सरकारने ही मोहीम हाती घेतली आहे.

या उपक्रमांतर्गत, देशातील खनिजांच्या संसाधनांचा शोध घेणे आणि अशा खाणींचा विकास करणे यासाठी, भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतात भूगर्भीय क्षमता मोठी असली, तरी शोध आणि उत्खननाच्या दृष्टीने तुलना केली, तर भारत यापूर्वीच्या काँग्रेसी सरकारच्या नाकर्त्या धोरणामुळे यात तुलनात्मकदृष्ट्या बराच मागे आहे. म्हणूनच, या उपक्रमाचे उद्दिष्ट भूगर्भीय सर्वेक्षणांना गती देणे, खाण तंत्रज्ञानात आमुलाग्र सुधारणा घडवून आणणे आणि देशांतर्गत संसाधनांची कार्यक्षमता सुलभ करण्यासाठी, नियामक प्रक्रिया सुलभ करणे हेच आहे. यामुळे विदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी होणार असून, संसाधन सुरक्षाही वाढणार आहे. केवळ कच्च्या मालाचे उत्खनन करणे हे या मोहीमेचे ध्येय नसून, मूल्यवर्धन आणि शुद्धीकरण यावरही लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. भारत कच्चा माल निर्यात करतो आणि प्रक्रिया केलेली उत्पादने आयात करतो. यात भारताचा मोठा निधी खर्ची पडतो. त्यामुळेच, देशांतर्गत शुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करून, भारत पुरवठा साखळी सुनिश्चित करत आहेच, त्याशिवाय या क्षेत्रात नव्याने रोजगारही उपलब्ध करून देणार आहे. स्वाभाविकपणे, उत्पादन क्षेत्राला यातून चालना मिळणार आहे.

त्याचवेळी, हा प्रकल्प खनिजांच्या खाणकाम, प्रक्रिया तसेच त्यांच्या पुनर्वापरासाठी आवश्यक तांत्रिक प्रगतीची पूर्तता करणार आहे. खाणकाम अधिक कार्यक्षम तसेच पर्यावरणपूरक पद्धतीने कसे होईल, याची ते काळजी घेईल. त्यासाठी संशोधन आणि विकासात मोठी गुंतवणूक केली जाणार असून, ती आवश्यक अशीच आहे. भारताच्या तांत्रिक स्वावलंबनाला ती चालना तर देईलच, त्याशिवाय खनिज तंत्रज्ञानात भारताला आघाडीचे स्थान मिळवून देण्याचे काम करेल. महत्त्वाच्या खनिजांचा पुरवठा सुरक्षित करणे, हे एक जागतिक आव्हानच आहे. त्यासाठीच या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्यही महत्त्वाचे आहे. प्रगत तंत्रज्ञान असलेल्या इतर राष्ट्रांसोबतच्या सहकार्यामुळे, भारताला पुरवठा साखळ्यांमध्ये प्रवेश मिळू शकतो. तसेच दीर्घकालीन पुरवठा करार सुरक्षित करता येणार आहेत. तसेच पर्यावरणाचा विचार केला, तर खनिज उत्खनन आणि त्यावरील प्रक्रियेदरम्यान, पर्यावरणाचे कमीतकमी नुकसान होण्याची खबरदारी या माध्यमातून घेता येईल. शाश्वत विकासासासाठी ते आवश्यक असेच आहे.

अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांचा समावेश असलेल्या ‘क्वाड’सारख्या संस्थांमधील भारताचा सहभाग, तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य करण्याच्या धोरणात्मक भूमिकेचे महत्व अधोरेखित करतो. त्याशिवाय, महामारीनंतर जगभरातील प्रमुख देश पुरवठा साखळी पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्नात असताना, भारताने यासाठी घेतलेला पुढाकार हा दिलासादायक असाच. त्यामुळे, आत्मनिर्भरतेकडे ठामपणे वाटचाल करणारा देश अशीच भारताची प्रतिमा जागतिक पातळीवर निर्माण झाली आहे.
खनिजांच्या स्त्रोतांमध्ये विविधता आणू पाहणार्‍या तंत्रज्ञान उत्पादकांसाठी, भारत हा निश्चितच व्यवहार्य असाच पर्याय आहे. जागतिक खनिज बाजारपेठेत आपले स्थान सुनिश्चित करण्यासाठी, केंद्र सरकारने हाती घेतलेला हा उपक्रम म्हणूनच अत्यंत महत्त्वाचा असाच आहे. शाश्वत पद्धतींवर लक्ष केंद्रित करत, तसेच आंतरराष्ट्रीय भागीदारींना चालना देत, तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करत भारताने मोठे पाऊल टाकले आहे. हा उपक्रम केवळ भारताच्या तांत्रिक प्रगतीसाठीच नाही, तर जागतिक अनिश्चिततेमध्येही एक विश्वासू पुरवठादार देश, अशीच स्वतःची ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी मोलाची मदत करणार आहे, हे नक्की!