अर्थसंकल्पीय अधिवेशन : आर्थिक पाहणी अहवाल सादर होणार

भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने तसेच संधी यांना हा अहवाल अधोरेखित करेल. भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था हा लौकिक कायम ठेवत आगेकूच करेल. जागतिक पातळीवरील विविध आर्थिक पाहणी संस्थांनी, तसेच राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थेनेही भारताचा येणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी अंदाज ६.४ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हा अंदाज गेल्या वर्षीच्या ६.५-७ टक्के या अंदाजा पेक्षाही कमी जरी असला तरी हा इतर आशियायी देशांपेक्षाही जास्त असून भारत २०२७ पर्यंत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था बनेल असा विश्वास सरकार कडून व्यक्त केला जात आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर घटत्या रुपयाचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने ८६.६५ इतक्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात ही रुपयातील घसरण रोखण्यासाठी ठोस उपाय योजनांची गरज व्यक्त केली जात आहे. देशातील उद्योगांकडून बाजारातील मागणीला चालना मिळवून देण्यासाठी प्राप्तीकरांत अधिक सुट मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सध्याच्या करमुक्त उत्पन्वाची ७ लाखाची मर्यादा १० लाखांपर्यंत नेण्याचे प्रस्तावित आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची सर्वात जमेची बाजू म्हणजे भारतात उपभोग्य वस्तुंवरील खर्चात झालेली वाढ. या वाढीला सणा-सुदीची पार्श्वभूमी असली तरी यातून मागणीला चालना मिळाल्याचे दिसून येत आहे.