अमरावती जिल्ह्यातील निष्क्रियता दूर करणार!

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे : अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार चालणार नाही

    31-Jan-2025
Total Views |
 
Bawankule
 
अमरावती : अमरावती जिल्ह्यात असलेली निष्क्रीयता दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणार असून यापुढे अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार चालणार नाही, अशी तंबी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
 
अमरावती जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपद स्विकारल्यानंतर शुक्रवार, ३१ जानेवारी रोजी त्यांनी अमरावती जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभाग प्रमुखांची बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
 
हे वाचलंत का? -  एस, एल, के पूर्व, एच पूर्व आणि जी उत्तर विभागात पाणीपुरवठा बंद! पाणी जपून वापरण्याचे महानगरपालिकेचे आवाहन
 
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "पारधी समाजापासून तर मेळघाटातील आदिवासी भागातील जनतेची निवदने मला मिळाली. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी जनतेला भेटल्यास ९० टक्के प्रश्न सुटू शकतात, हे यावरून लक्षात आले. परंतू, आज सर्व विभागांमध्ये थोडा सुस्तपणा वाटला. जनतेला न भेटणे, काही प्रकरणांमध्ये टाळाटाळ करणे, काही ठिकाणी अजूनही जिल्हा नियोजन समितीचा निधी खर्ची न घालणे, अशा अनेक प्रश्नांवर चर्चा केली. पुढच्या १-२ महिन्यात पुन्हा एकदा जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेणार असून मागच्या तीन वर्षाच्या निधीच्या कामकाजाचे सादरीकरण घेणार आहे. तसेच आमच्या विभागाने तीन वर्षात कोणती कामे केलीत यासह कामाची गुणवत्ता तपासणार आहे. एकंदरीत अमरावती जिल्ह्यात असलेली निष्क्रीयता दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे."
 
"आजच्या बैठकीत काही आमदारांचे प्रश्न ऐकले. प्रशासनात थोडी सुधारणा होऊन पुढच्या काळात अमरावती जिल्हा विकासाच्या बाबतीत पुढे राहील. २२ गावांना कायमस्वरुपी वीज जोडायची असल्यास ५४ कोटी रुपये खर्च आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आम्ही घेणार आहोत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार असून २२ गावांची वीज तात्काळ सुरु करणार आहोत," असे आश्वासन त्यांनी दिले.
 
मनमानी कारभार चालणार नाही!
 
"सर्व जिल्हा प्रमुखांनी जनतेला भेटण्याची वेळ निश्चित केली करायला हवी. एका तासात ३५० लोकांचे अर्ज येत असतील आणि प्रशासनाच्या विरोधात बोलत असतील तर त्यांनी यातून बोध घ्यायला हवा. आम्ही सगळे यावर लक्ष ठेवून आहोत. पुढच्या १ महिन्यात ४८ विभागातील कामाचे सादरीकरण घेणार आहे. सरकारने पैसा उपलब्ध करून दिला असूनही आपल्या मर्जीने ऑफीस चालवणे, कधीही जाणे, कधीही येणे, काहीही काम न करता केवळ पगारापुरते काम करणे असे प्रकार चालणार नाही. अशा अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशी करून गरज पडल्यास त्यांच्या पुस्तिकेत नोंदी घेतल्या जाईल. या भागात अकार्यक्षमता दिसल्यास हा निर्णय घ्यावा लागेल," असेही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.