जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांना क्षेत्रीय भेटी अनिवार्य!
महसूल विभागाच्या सूचना
30-Jan-2025
Total Views |
मुंबई : राज्यातील महसूल यंत्रणा लोकाभिमुख करण्यासाठी तसेच शासनाच्या कल्याणकारी योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांनी क्षेत्रीय भेटी देण्याबाबतचा शासन आदेश बुधवार, २९ जानेवारी रोजी जारी करण्यात आला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी परिपत्रक जारी करत महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती दिली. यानुसार, शासकीय ध्येयधोरणे आणि योजना जनतेपर्यंत पोहोचतात की, नाही याबाबतचा अहवाल देण्यास सांगितले आहे. तसेच या कामात कोणी कुचराई केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
महसूल आणि वन विभागाच्या या परिपत्रकात अधिकाऱ्यांना क्षेत्रीय भेटींचा १३ कलमी कार्यक्रम आखून देण्यात आला आहे. महसूल अधिकाऱ्यांनी भेटी देऊन, पाहणी करून जनतेशी संवाद साधून जनतेचे अभिप्राय नोंदवावे. नैसर्गिक आपत्तीप्रवण भागात आपत्ती काही टाळता येईल याबाबतच्या उपाययोजना करून मंत्रालयास सूचना करावी. तसेच गावपातळीवर कर्मचारी आणि अधिकारी कामकाज करत आहेत की, नाही याची खातरजमा अचानक तंत्राचा (आकस्मिक भेटी) वापर करून यंत्रणा सतर्क करावी.
या भेटी देताना ई-ऑफिस प्रणाली, सेवाहक्क कायदा पोर्टल, आपले सरकार पोर्टल, पीजी पोर्टल, इम्युटेशन, ई-पीकपाणी तसेच सेतू कार्यालयासहित महसूल विभागातील सर्व ऑनलाइन सेवांचा वापर कटाक्षाने केला जातो की, नाही याचा आढावा घ्यावा. स्वच्छता, सुविधा, कार्यालयासमोर नामफलक, नागरिकांची सनद आणि उपलब्ध सुविधा, अधिकाऱ्यांच्या संपर्क क्रमांकांची नोंद, जनतेच्या तक्रारी आणि त्यांचे निराकरण तसेच महसूल वाढीसाठी प्रयत्न याबाबत लक्ष द्यावे. अधिकारी आणि कर्मचारी जनतेशी सौजन्यपूर्ण वागतो की, नाही याची माहिती संवेदनशीलतेने घ्यावी. तसेच १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमाचाही वेळोवेळी आढावा घ्यावा, अशा सूचना या १३ कलमी कार्यक्रमात देण्यात आल्या आहेत.
राज्याची धोरणे, लोकाभिमुख योजना, उपाययोजना आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल विभागाने पुढाकार घेतला असून जिल्हाधिकारी ते कोतवाल अशा सर्व स्तरांवर नियोजन तसेच अंमलबजावणी सुरू ठेवण्यासाठी महसूल यंत्रणा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सक्रिय असली पाहिजे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व यंत्रणा त्यांच्या भागात फिरस्तीवर असली पाहिजे, हा यामागचा उद्देश आहे. विभागीय आयुक्तांनी पाठवलेल्या अहवालावर आपण स्वतः लक्ष देणार असून त्याची नोंद सेवापुस्तिकेत घेतली जाईल.