रोजगाराभिमुख सरकार

 

 

 

2004 ते 2014 या काँग्रेसच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (संपुआ) काळाच्या तुलनेत, भाजपप्रणित मोदी सरकारने गेल्या दशकभरात रोजगारात लक्षणीय वाढ केली असून, सुमारे पाचपट अधिक रोजगार निर्मिती केली आहे, असे केंद्रीय कामगार व रोजगारमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी नुकतेच सांगितले. यासाठी त्यांनी भारताची मध्यवर्ती बँक आणि आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या आकडेवारीचा हवाला त्यांनी दिलो. रिझर्व्ह बँकेनुसार, 2004 ते 2014 या काळात युपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात 2.9 कोटी रोजगार निर्माण झाले, तर 2024 साली केवळ एका वर्षात 4.9 कोटी रोजगार निर्माण झाले आहेत. 2014 ते 2024 या दहा वर्षांच्या कालावधीत एकूण 17.6 कोटी रोजगार निर्माण झाले. विशेष म्हणजे, युपीए सरकारच्या काळात दहा वर्षांत रोजगार वाढीचा दर सहा टक्के इतकाच होता. तथापि, भाजप सरकारच्या काळात त्यात 36 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2014 ते 2023 या कालावधीत कृषी क्षेत्रातील रोजगारात 19 टक्क्यांनी वाढ झाली, तर युपीए सरकारच्या काळात त्यात 16 टक्क्यांची घट झाली होती. सेवाक्षेत्रातही पूर्वीच्या 25 टक्क्यांच्या तुलनेत 36 टक्के वाढ झाली आहे.

 

गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले. सरकारने शहरी आणि ग्रामीण भागात रोजगार वाढवण्याच्या उद्देशाने विविध योजना आणि उपक्रम राबवले. यात ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजने’चा प्राधान्याने उल्लेख करावा लागेल. या योजनेने लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना आर्थिक साहाय्य प्रदान केले असल्याने, त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती झाली. याशिवाय, ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाचे उद्दिष्ट भारताला जागतिक उत्पादन केंद्रात रूपांतरित करणे, हे असल्याने त्यातूनही रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत. त्याचवेळी रोजगारक्षमता वाढविण्यासाठी सरकारने कौशल्य विकासावर भर दिला आहे. 2015 साली सुरु करण्यात आलेल्या ‘स्किल इंडिया मिशन’चे उद्दिष्ट 2022 सालापर्यंत 40 कोटी लोकांना विविध कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षित करण्याचे आहे. या उपक्रमामुळे उद्योगांना आवश्यक असलेली कौशल्ये मिळाल्याने, उद्योगांना आवश्यक ते कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. त्याचवेळी, नवोद्योग रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणारे ठरत आहेत.

 

नवोद्योगांनी रोजगार निर्मितीत बजावलेली भूमिका ही लक्षणीय आहे. नवोद्योगांनी केवळ शहरी भागातच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही रोजगार देण्याचे मोलाचे काम केले आहे. त्यातूनच अधिक संतुलित आर्थिक विकासाला हातभार लावला आहे. ‘स्टार्टअप इंडिया’ सारख्या उपक्रमांनी नवोद्योगांच्या भरभराटीसाठी पोषक वातावरण उपलब्ध करून दिले असल्याने, लक्षणीय रोजगार निर्मिती होत आहे. हे नवोद्योग नाविन्यपूर्णतेमध्ये आघाडीवर आहेत. नवीन कल्पना आणि तंत्रज्ञान बाजारात ते आणत आहेत. त्यातूनच, नवीन उद्योगांची निर्मिती आणि विद्यमान उद्योगांमध्ये परिवर्तन घडत आहे. नवोद्योगांनी वाढवलेल्या उद्योजकीय भावनेने अधिकाधिक व्यक्ती जोखीम पत्करण्यास आणि स्वतःचे उपक्रम सुरू करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. या वाढीमुळे देशाच्या एकूण आर्थिक विकासाला हातभार लागला आहे. रोजगार निर्माण करून, नवकल्पना वाढवून आणि गुंतवणूक आकर्षित करून, हे नवोद्योग आर्थिक विकासाचे महत्त्वपूर्ण चालक बनले आहेत. त्याचवेळी, भारतातील नवोद्योगांनी जागतिक स्तरावर मान्यता प्राप्त केली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आणि सहयोग त्यांनी आकर्षित केले आहेत. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारताची स्पर्धात्मकता वाढली असून, रोजगाराच्या नवीन संधी खुल्या झाल्या आहेत.

 

भारतातील रोजगाराच्या परिदृश्यात नवोद्योगांनी जे महत्त्वपूर्ण असे योगदान दिले, ते म्हणूनच लक्षणीय असेच आहे. नवोद्योगांचे क्षेत्र विस्तारत असून, देशाची युवा आणि वाढती लोकसंख्या विचारात घेता, नवोद्योगांची गरज आणि आवश्यकता यातून विशद होते. म्हणूनच, भारतात या क्षेत्रातील नवोद्योगांना मोठ्या संधी उपलब्ध होत आहेत. त्यातून या व्यवसायांच्या निर्मितीला चालना मिळत आहे आणि त्यातूनच रोजगार निर्मितीही होत आहे.

 

गेल्या दहा वर्षांत जी रोजगार वाढ झाली, त्यासाठी केंद्र सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत. रोजगार उपलब्ध वाढल्याने, एका मोठ्या वर्गाचे उत्पन्न वाढले आहे, त्यामुळे स्वाभाविकपणे त्यांची क्रयशक्ती वाढली आहे. ही वाढलेली क्रयशक्ती वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढवणारी ठरत आहे. यामुळे उत्पादन आणि गुंतवणुकीला चालना मिळाली असून, एकूणच आर्थिक विकास यातून मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. रोजगाराच्या वाढीव संधींनी गरिबीची पातळी कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली असून, अधिक लोक स्थिर उत्पन्न मिळवत असल्याने, जीवनमान सुधारण्यात, उत्तम आरोग्यसेवा आणि शिक्षणात प्रवेश करण्यास आणि गरिबीचे चक्र खंडित करण्यात ते सक्षम झाले आहेत. बेरोजगारीचा दर 2017-18 सालामधील सहा टक्के वरून 2023-24 साली 3.2 टक्क्यांपर्यंत घसरणे हा या सकारात्मक बदलाचा पुरावा आहे.

 

‘स्किल इंडिया’मुळे कामगारांची रोजगारक्षमता वाढली. युवकांना आवश्यक कौशल्याने सुसज्ज करून, सरकारने हे सुनिश्चित केले आहे की, श्रमिक बाजार विविध उद्योगांच्या मागण्या पूर्ण करू शकेल. यामुळे केवळ रोजगारच निर्माण झाले असे नाही, तर रोजगाराची गुणवत्ताही सुधारली. अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांना रोजगाराच्या वाढीचा फायदा झाला आहे. 2014 ते 2023 सालापर्यंत रोजगारामध्ये 19 टक्के वाढ झालेल्या कृषी क्षेत्राने उत्पादकता आणि आधुनिकीकरणाचा अनुभव घेतला आहे. सेवा क्षेत्र, रोजगारामध्ये 36 टक्के वाढीसह, अर्थव्यवस्थेच्या विविधीकरणात योगदान देत लक्षणीय विस्तारला आहे. रोजगार निर्मितीने आर्थिक विषमता कमी करण्याचे मोलाचे काम केले आहेच, त्याशिवाय गतिशीलतेच्या संधी उपलब्ध करून सामाजिक स्थिरतेलाही हातभार लावला आहे. यातूनच, सामाजिक अशांतता कमी झाली असून, सामाजिक एकात्मता वाढीस लागली आहे.