भारतीय प्रजासत्ताकाने पंच्याहत्तरी ओलांडली आहे. या क्षणाला भारतीयांनी ‘स्वराज्य’ संकल्पनेचा विचार करणे आवश्यक आहे. पारतंत्र्य ते प्रजासत्ताकाची पंच्याहत्तरी या कालखंडात अनेकांनी भारतीय स्वातंत्र्यावर प्रभाव पाडला. त्यातून नेमके स्वराज्याची अनेक रुपे निर्माण झाली. त्यामुळे स्वराज्याच्या अनेक रुपातील स्वरुपाचा घेतलेला हा मागोवा...
स्वराज्य म्हटले की, मराठी माणसांच्या पुढे दोन संकल्पना उभ्या राहतात. पहिली संकल्पना म्हणजे शिवरायांचे हिंदवी स्वराज्य. इस्लामी आक्रमकांच्या परकीय राजवटीपासून मुक्ती मिळवून देत, संपूर्ण हिंदुस्थानातील प्रजेस परदास्यातून मुक्त करू पाहणारे, ‘हे राज्य व्हावे ही तो श्रींची इच्छा’ या ध्येयाने चालणारे स्वराज्य. तर दुसरी संकल्पना म्हणजे, ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच’ अशी ब्रिटिश सरकारपुढे गर्जना करणार्या लोकमान्य टिळकांची. शिवरायांनी त्यांचे स्वराज्य स्थापनेचे कार्य आरंभले, साधारण सतराव्या शतकाच्या मध्यात आणि टिळकांनी संपूर्ण स्वराज्याची घोषणा केली, विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस. म्हणजे या दोन्हीतच साधारण २५० वर्षांचे अंतर आहे आणि त्यानंतर स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात मिळाले अजून तीन-चार दशकांनी. या कालखंडात स्वराज्य या संकल्पनेचा नेमका कसा विकास होत गेला? हे समजून घेणे आवश्यक आहे. राष्ट्र-राज्य संकल्पनेच्या आधारावर राष्ट्र या संकल्पनेसाठी भारताचे वेगळेपण काय? हे पाहिल्यानंतर, भारतीय मानसातील राज्य संकल्पना पाहणेसुद्धा क्रमप्राप्त आहे.
शिवरायांनी स्थापन केलेले आणि नंतरच्या पेशवाई काळात भारताच्या बहुतांश भूभागावर पसरलेले, हिंदवी स्वराज्य हे प्रामुख्याने राजकीय स्वरूपाचेच होते. राजेशाही व्यतिरिक्त राज्यशासनाचे इतर काही प्रकार असतात, हे भारतीय समाज व्यवहारात फारसे माहीतच नव्हते. दुसरे म्हणजे राज्याचे अधिकार सर्वंकष नव्हते. उद्योग, दळणवळण, शिक्षण यांसारखे समाजव्यवहारातील कित्येक आयाम हे स्वतंत्र पायावर उभे होते. त्यामुळे स्वराज्य म्हणजे, आपल्या राजाने आपल्यावर राज्य करणे इतका मर्यादित अर्थ होता. युरोपात याच काळात व्यक्ती, समाज आणि राज्यसंस्था यांच्या परस्पर संबंधांविषयी पुनर्विचार सुरू झाला होता. मध्ययुगीन संप्रदायशाही (theocracy) सारख्या संकल्पनांची त्यास पार्श्वभूमी होती. परंतु, भारतात त्याचे वारे आलेले नव्हते. लोकांचे स्वराज्य, त्यातील लोकसहभाग आणि लोकांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी लोकांना उत्तरदायी असणारे राज्य, ही संकल्पना भारतीय समाजास एक प्रकारे अकल्पनीय होती. भारतीय दृष्टिकोनातून नियमनाचे काम धर्मपालनात अभिप्रेत होते आणि राजाने धर्माने चालणे म्हणजेच लोकांना उत्तरदायी असणे हेच स्वाभाविक होते.
इंग्लंडमधील संसदीय लोकशाही, राजाचे (किंवा राणीचे) मर्यादित स्वरूपाचे अधिकार आणि सरकार, मंत्रिमंडळ तसेच संपूर्ण शासन यंत्रणेचे सामान्य जनतेस उत्तरदायी असणे अशा प्रकारची राज्यव्यवस्था पाहून, स्वराज्य म्हणजे अशाच प्रकारचे हिंदी लोकांचे हिंदुस्थानवर राज्य असा सर्वसाधारण अर्थ स्वराज्य संकल्पनेस प्राप्त झाला. १८८५ साली जेव्हा काँग्रेसची स्थापना झाली, तेव्हा तिचे मुख्य उद्दिष्ट वसाहतीच्या स्वराज्याची प्राप्ती हे होते. मात्र जहालपंथी टिळकांच्या दृष्टीने, स्वराज्य हा हिंदुस्थानातील जनतेचा हक्क होता. टिळकांची स्वराज्यविषयक धारणा दुपेडी होती. एकीकडे त्यांना राजकीय स्वराज्य हवे होते. ज्यात अधिकाधिक अधिकार एतद्देशीयांना मिळावे, अशी त्यांची मागणी होती. टप्प्याटप्प्याने स्वराज्यप्राप्तीच्या योजनांना त्यांनी तात्कालिक राजकीय सोय म्हणून मान्यता दिली असली, तरी अशा तडजोडी स्वीकारताना आपले अंतिम उद्दिष्ट पूर्ण स्वराज्य हेच आहे, असे टिळकांनी वारंवार बजावलेले आहे. मात्र, दुसरीकडे प्राप्त परिस्थितीमध्ये इंग्रजांच्या हाती राज्यकारभार असला, तरी सर्वंकष सत्ता असू नये, सामाजिक प्रश्नांमध्ये शासन-प्रशासनाने पडू नये, असेच त्यांचे मत होते. लोकांना धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक इत्यादी बाबतीत स्वातंत्र्य असावे, सरकारने त्यात हस्तक्षेप करू नये, ते सरकारचे काम नाही अशी टिळकांची भूमिका होती.
सरकार निरपेक्ष धार्मिक, सामाजिक स्वातंत्र्य राखण्याच्या धोरणातून त्यांनी, शिवजयंती या सामाजिक उत्सवाची सुरुवात केली. हे राष्ट्रीय उत्सव भारताच्या राष्ट्रीयत्वाचे मूलस्रोत असून, आपल्यासारख्या प्रदीर्घ ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या राष्ट्रासाठी त्यांच्या आकांक्षांना मूर्त रूप देण्याचे साधन आहेत, असे टिळक म्हणत असत. याच दुपेडी धोरणाचा भाग म्हणून, राष्ट्रीय शिक्षण या विषयास त्यांच्या चतुःसूत्रीमध्ये स्थान दिले होते. शिक्षण म्हणजे फक्त अर्थार्जनाचे साधन मिळवण्यासाठी नसून, राष्ट्रीयत्वाचे स्फुल्लिंग चेतवण्याचे महत्त्वाचे कार्य शिक्षणातून घडले पाहिजे असे टिळकांना वाटे. आपल्या पूर्वजांच्या गतवैभवाचा अभिमान जागवणारे, आपल्या परंपरेतील आणि आपल्या राष्ट्रीय आवश्यकतांची पूर्ती करणारे शिक्षणच टिळकांना अभिप्रेत होते. थोडक्यात टिळकांचे स्वराज्य हे लोकव्यवहारांचे स्वराज्य आहे. या स्वराज्याचा उपभोग घेण्यास मुख्य अडचण म्हणजे, इंग्रजांनी बळकावलेले राजकीय स्वातंत्र्य. टिळकांच्या मते राजकीय स्वातंत्र्य मिळाल्यास, इतर सर्व क्षेत्रातील स्वातंत्र्य आपोआप उपलब्ध होते. त्यामुळे लोकशाही राजकीय स्वातंत्र्य हाच टिळकांच्या स्वराज्यविषयक विचारांचा केंद्रबिंदू होता.
टिळकांनंतर आलेल्या गांधी युगाचा विचार करताना, १९०९ साली प्रसिद्ध केलेल्या हिंद स्वराजचा आधार पुरेसा ठरतो. गांधीजी सुरुवातीसच सैद्धांतिक मुद्द्याला हात घालत आपल्याला सांगतात की, स्वराज्याची संकल्पना सर्वच भारतीयांची समान असेल असे नाही. मांडलिक स्वराज्याची कल्पना मांडणारे भारतीयच होते. त्यांना समाजाविषयी वाटणार्या कळवळ्यापोटी त्यांनी, त्यांच्या मते कालसुसंगत स्वराज्य कल्पना मांडली. मात्र, गांधीजी त्यांच्या मांडणीत परकीय राजवटीस घालवून देणे, ोया मूळ मुद्द्याविषयीच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. ते म्हणतात, ‘जर आपण इंग्रजांना घालवून दिले मात्र, त्यांचे संविधान, त्यांचे प्रशासन आदि व्यवस्था तशाच चालू ठेवल्या, तर आपण देशी इंग्रज झाल्यासारखे ते होईल. अशा व्यवस्थेला स्वराज्य कसे म्हणता येईल?’. भारताच्या सामाजिक प्रश्नांना उत्तर शोधायचे असेल, तर ते भारताच्या तात्त्विक आणि वैचारिक संचितातूनच शोधले पाहिजे. अशा परिस्थितीलाच स्वराज्य म्हणता येईल.
भारतीय संस्कृतीत मूळ धरलेला स्वातंत्र्यापूर्वीचा स्वराज्य विचार, स्वातंत्र्यानंतर मात्र विभिन्न धारांनी पुढे जातो. त्यात दोन प्रमुख विचारधारा पाहायला हव्या. पहिली म्हणजे, नेहरूप्रणित कॉँग्रेसने अंगीकारलेली समाजवादावर आधारित स्वराज्य संकल्पना आणि दुसरी म्हणजे सावरकर - हेडगेवार - गोळवलकर यांची हिंदुत्वावर आधारित स्वराज्य संकल्पना. कॉँग्रेसच्या नेत्यांची स्वराज्य संकल्पना, साम्यवादी आणि समाजवादी अंगाने जाणारी होती. भारतीय संस्कृतीच्या तत्त्वांशी पूर्णपणे फारकत घेऊन, नवीन जगाच्या पाठी धावणारी ही संकल्पना एक प्रकारे टिळक आणि गांधी या दोघांशी पूर्णपणे विसंगत होती. भारत हे १९४७ साली नवीनच निर्माण झालेले राष्ट्र आहे आणि आपण त्याचे निर्माते आहोत, असा काहीसा भाव या विचारधारेचा होता.
हिंदुत्वप्रणित विचारधारा नेमके याच्या उलट जाऊन असे म्हणते की, भारत हे एक प्राचीन राष्ट्र आहे आणि खरे स्वराज्य तेव्हाच म्हणता येईल, जेव्हा भारतीय समाजव्यवहार भारतीय संकल्पनांच्या अनुसार नियमित होईल. असा भारतीय समाज पाश्चात्यांचे अंधानुकरण टाळून, भारतीय चिंतनाशी सुसंगत असेच भाग स्वीकारेल. राजकीय स्वराज्य हा या विचारधारेनुसार केवळ एक टप्पा असून, संपूर्ण स्वराज्याची प्राप्ती ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. या स्वराज्य विचारातील मुख्य व्यावहारिक अडचण म्हणजे, एतद्देशीय समाजातील भेद आणि विषमता. नेमके याच मुद्द्यावर आंबेडकरांचे स्वराज्यविषयक विचार महत्त्वाचे ठरतात. जर स्वराज्य म्हणजे, इंग्रजी राजवट जाऊन एतद्देशीय उच्चवर्णीयांची राजवट आली, तर त्यास स्वराज्य म्हणता येईल काय? स्वराज्य म्हणजे जेथे तळागाळातील प्रत्येक व्यक्तीस, तिच्या क्षमतांनुसार भौतिक प्रगती करून घेता येईल अशी स्थिती. ती येणार नसेल, तर असे स्वराज्य काय कामाचे? हिंदुत्वप्रणित स्वराज्य संकल्पनेत, तत्त्वस्वरूपात या अंत्यज घटकाचा विचार होताच. गांधी, सावरकर आणि हेडगेवार तिघांनीही आपापल्या मार्गाने, ही विषमता दूर करण्याचा प्रयत्न केला. किंबहुना समाजातील शेवटचा व्यक्ती सुखी होत नाही, तोवर ईश्वर प्रसन्न होणे शक्य नाही, असे हिंदुत्व विचारांचे प्रमुख उद्गाते विवेकानंदांनी आधीच सांगितले होते आणि ‘रामकृष्ण मिशन’द्वारे, कृतीतही आणले होते. परंतु, ज्या समाजाचे नेतृत्व आंबेडकर करत होते, त्यातील कित्येकांना त्याकाळी सर्वसामान्य भौतिक सुविधासुद्धा प्राप्त होत नव्हत्या. त्यामुळे आपल्या आवश्यकतांची क्रमवारी लावणे त्यांना भाग होते. त्यामुळे आंबेडकरांनी जरी, सावरकर रत्नागिरीत करत असलेल्या कार्यास पाठिंबाच दर्शवला असला आणि शक्य तिथे, परस्पर साहाय्याने कार्याची प्रगती साधली असली, तरी त्यांचे स्वराज्य हे सामाजिक विषमतेच्या मुळावर घाव घालून, समतेच्या पायावर उभे राहणारे होते. एका दृष्टीने टिळक आणि आगरकर यांच्यातील मतभेदांचे हे पुढील स्वरूप होते. स्वराज्य संकल्पनेत इथे भिन्नता नसून, ते मिळवण्याच्या आणि मिळाल्यावर राबवण्याच्या मार्गातील प्राधान्याच्या विषयांवर केवळ मतभेद होता. म्हणजेच या दोन्ही मार्गांचा भेद हा सैद्धांतिक नसून, केवळ व्यावहारिक स्वरूपाचा होता. त्यामुळे तात्त्विकदृष्ट्या त्यांना एकाच विचाराची दोन रूपे म्हटली पाहिजे.
स्वातंत्र्यानंतर सलग मिळालेल्या सत्तेने आणि जागतिक स्तरावर त्या काळात निर्माण झालेल्या साम्यवादाच्या प्रभावाने, समाजवादी स्वराज्य संकल्पना आज समाजमानसात दृढमूल झाल्यासारखी वाटते. मात्र त्यात सतत उद्भवणारे विविध दोष, हे आपण आपल्या मूळ समाजप्रकृतीशी विसंगत व्यवस्था निवडल्याने येत आहेत, हे आपल्या नेमके लक्षात येतेच असे नाही. एक व्यक्ती म्हणून, जसे आपण अवघड प्रसंगी शांत बसून आयुष्यात घेतलेल्या बर्यावाईट निर्णयांचा मागोवा घेत मगच पुढील दिशा ठरवतो, तसेच भारतीय प्रजासत्ताकाला ७५ वर्षे पूर्ण होताना, समाज म्हणूनही गेल्या १०० वर्षांत कोणत्या बाबी आपण अगदीच प्रकृतीशी विसंगत केल्या आहेत, ते तपासून पाहायला हवे. एक समाज म्हणून स्वराज्य म्हणजे आपल्याला नेमके काय हवे आहे आणि त्या स्वराज्यात आपले सामाजिक भान कसे असणार आहे, याचे आकलन आज आवश्यक आहे.
(लेखकाने मुंबईतील टी.आय.एफ.आर. येथून खगोलशास्त्रात ‘पीएच.डी’ प्राप्त केली आहे. सध्या एका खासगी वित्तसंस्थेत नोकरी करत असून, ‘प्रज्ञा प्रवाह’ या संस्थेचे कोकण प्रांत कार्यकारिणी सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत.)
९७६९९२३९७३