उत्तराखंडचा ‘समान’ न्याय!

    29-Jan-2025
Total Views |

समान नागरी कायदा
 
उत्तराखंडमध्ये ‘समान नागरी कायदा’ लागू होताच, मुल्ला-मौलवी आणि त्यांच्या संघटनांनी अपेक्षेप्रमाणे असंतोषाची बांग ठोकली. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने देशात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्याची आवश्यकता यापूर्वी वारंवार विशद केली आहेच. तेव्हा राज्यघटनेला जी समानता अपेक्षित आहे, ती ‘समान नागरी कायद्या’च्या माध्यमातूनच साध्य होईल, ही काळ्या दगडावरची रेघ!
 
उत्तराखंडमध्ये सोमवारपासून ‘समान नागरी कायदा’ लागू झाल्यानंतर ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ने या कायद्याला विरोध करणारे निवेदनच जारी केले.‘समान नागरी कायदा’ हा कोणत्याही परिस्थितीत मुस्लिमांना अमान्य असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’चे अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी यांनी उत्तराखंडमध्ये लागू करण्यात आलेल्या या कायद्याला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे संबोधले असून, त्यांनी त्याची तुलना थेट लोकशाहीवरील हल्ल्याशी केली. इस्लामी शरियाचे समर्थन करताना, त्यांनी मुस्लीम शरियत कायद्याचे पालन करण्यावर ठाम असून, त्याला आव्हान देणार्‍या कोणत्याही कायद्यापासून विचलित होणार नाहीत, असा पुनरुच्चार केला. धर्मांध म्हणा नेहमीच शरियाचा आधार घेतात. तथापि, त्यांना शरिया हवा, मात्र केवळ त्यांच्या फायद्यासाठी, लाभासाठी.
 
उत्तराखंडमधील सर्व धर्मीयांना आता विवाह, घटस्फोट, पोटगी आणि वारसा हक्क यासाठी ‘समान नागरी कायद्या’चे पालन करावेच लागेल. त्यामुळे आपसुकच तिहेरी तलाक, हलाला आणि इद्दत यांसारख्या महिलांच्या मानवी हक्कांना पायदळी तुडवणार्‍या मध्ययुगीन प्रथांना आता अजिबात थारा नसेल. पती-पत्नी दोघेही जिवंत असताना दुसरे लग्न करण्यास देखील पूर्णपणे मनाई असेल. त्यामुळे एकूणच मुस्लीम समाजातील महिलांना या कायद्यामुळे सर्वार्थाने न्यायच मिळणार आहे. अशा या कायद्यातील न्याय्य तरतुदींमुळे ‘जमियत’सारख्या धर्मांध संघटनांची पायाखालची वाळू सरकली असून, त्यांनी याविरोधात विरोधाचे सूर आळवले आहेत.
 
खरं तर घटनेतील समानता अधोरेखित करत, देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘समान नागरी कायदा’ ही काळाची गरज. ‘समान नागरी कायदा’ हा भारतातील सर्व नागरिकांना, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो, नियंत्रित करणार्‍या कायद्यांचा एकच भाग असेल. याचाच अर्थ सर्व भारतीयांना कायद्यानुसार समान वागणूक दिली जाईल. संविधानाला अपेक्षित असलेल्या धर्मनिरपेक्षता आणि समानतेच्या तत्त्वांनुसारच हा कायदा असेल. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने देखील वेळोवेळी ‘समान नागरी कायद्या’चे समर्थनच केले आहे. तसेच संविधानाने दिलेला तो मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगितले आहे. पण, याच संविधानाचा आजवर चुकीच्या पद्धतीने वापर धर्मांधांकडून केला गेला, नव्हे त्यांना तो तसा काँग्रेसी राजवटीत करू दिला गेला.
 
कायदे पाळताना संविधान नको, शरिया हवा ही धर्मांधांची मागणी अव्यवहार्य आणि अतार्किकच! आताच नव्हे तर पूर्वीपासूनच धर्मांधांनी ‘समान नागरी कायद्या’ला विरोधच केला आहे. ‘समान नागरी कायदा’ हा राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा त्यांचा आरोप. त्यांच्या मते, भारतात या कायद्याची काहीही गरज नाही, तसेच त्याचा कोणताही फायदा होणार नाही. भारतात वेगवेगळे धर्म, संस्कृती आहेत. या विविधतेचा आपण आदर केला पाहिजे. धार्मिक स्वातंत्र्य हा मूलभूत हक्क असून, तो धार्मिक स्वातंत्र्याचाच एक भाग आहे. ‘समान नागरी कायद्या’मुळे धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला केल्यासारखे होईल, अशा शब्दांत धर्मांधांनी ‘समान नागरी कायद्या’च्या नावाने कायमच बोटे मोडण्याचे आणि अल्पसंख्याक समाजाची माथी भडकाविण्याचे काम केले. मुस्लीम समाजाचे कायदे हे कुराण आणि हदीसमधून घेण्यात आले आहेत. सरकार त्यांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असाही या मुस्लीम संघटनांचा तोरा. पण, एकूणच काय तर स्वधर्माचे फायदेही लाटायचे आणि कायदे मात्र भारतीय दंडसंहितेचे पाळायचे, अशी ही त्यांची दुटप्पी भूमिका!
 
शाहबानो प्रकरणात 1985च्या निकालात निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, ‘एक समान नागरी संहिता राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडतेची भावना प्राप्त करण्यास मदत करेल. तो लागू करणे हे कर्तव्य आहे.’ गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला पाठिंबा देण्याचा पुनरुच्चारदेखील केला. एका निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने, असे म्हटले आहे की, ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्यासाठी पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. 2021च्या निकालात ‘समान नागरी कायदा’ हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले होते. पण, आज ‘संविधान बचाव’च्या नावाने कंठशोष करणारे काँग्रेससारखे पक्ष मात्र सोयीस्कररित्या या धर्मांधांच्या सुरात सूर मिसळताना दिसतात, जे संविधानविरोेधी कृत्य म्हणता येईल. काँग्रेसने आजवर अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनाचे जे चुकीचे धोरण अवलंबले, त्याचाच परिपाक म्हणून धर्मांधांना वारेमाप सवलती पदरात पाडता आल्या. इतकेच काय शाहबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधात निकाल दिल्यानंतरही, मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते हातातून निसटायला नकोत, यासाठी तो निर्णयच रद्दबादल केला गेला. भाजपने म्हणूनच जेव्हा ‘समान नागरी कायदा’ आणण्याचे जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले, तेव्हा भाजप धर्माच्या आधारावर देशाचे तुकडे करणार, असा अपप्रचारही काँग्रेसने केला. प्रत्यक्षात हा कायदा भारतीयांच्या हितासाठी आवश्यक असाच आहे, याकडे अगदी सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
 
भारतात राहायचे असेल, तर भारताचा कायदा पाळावा लागेल, असा स्पष्ट संदेश उत्तराखंडच्या ‘समान नागरी कायद्या’ने दिला आहे. ‘समान नागरी कायद्या’चा उद्देश कोणत्याही धर्माला नख लावण्याचा नसून, सर्वांना देशाचे नागरिक या एकाच दृष्टिकोनातून समान न्याय देणे, हाच आहे. किंबहुना, संविधानालाही तेच अपेक्षित आहे. भाजप संविधानाला अपेक्षित असलेली समताच यातून साधत आहे. उत्तराखंड सरकारने ‘समान नागरी कायदा’ लागू करत, न्यायालयाचा आदरच केला आहे. त्यामुळेच ‘समान नागरी कायद्या’ला पर्याय नाही, हे देशातील सर्वांनीच समजून घ्यावे, तेच अपेक्षित आहे.