हिंदू नावांवरील मुस्लीम हॉटेलचालकांच्या बनवाबनवीला चाप

    28-Jan-2025   
Total Views |
Hindu Hotel

सध्या संपूर्ण देशातच व्यवसायवाढीसाठी एक नामी शक्कल मुस्लीम व्यावसायिकांनी लढवली आहे. हिंदू ग्राहक आकर्षित करण्यासाठी हिंदू देवता किंवा संस्कृतीशी संबंध असलेली नावे व्यवसायाला देण्याची सुरुवात त्यांनी केली आहे. मात्र, गुजरात सरकारने अशा व्यावसायिकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

आपला व्यवसाय वाढविण्यासाठी अनेक मुस्लीम व्यावसायिकांकडून, हिंदू नावांचा वापर केला जात असल्याचे दिसून येत आहे. आपल्या दुकानास, एखाद्या हिंदू देवतेचे किंवा हिंदूंशी संबंधित असलेले पवित्र नाव द्यायचे! ते नाव वाचून, हिंदू ग्राहक साहजिकच त्या दुकानात जाणार! पण, त्या ग्राहकास ‘क्यू आर कोड’ स्कॅन करून पैसे देत असताना, त्या दुकान मालकाने केलेली मखलाशी ध्यानात येणार! फसवणुकीची अशी अनेक उदाहरणे समाजमाध्यमांवर दिसून येतात. येथे जी माहिती दिली आहे ती, अशाच प्रकारची आहे. हिंदू नावे वापरून व्यवसाय करण्याची मखलाशी गुजरातमधील काही हॉटेल व्यावसायिकांनी केल्याचे, गुजरातमधील जनतेच्या प्रथम आणि नंतर सरकारच्याही लक्षात आले. गुजरात राज्य मार्ग परिवहन मंडळाच्या बस प्रवासात अनेक बस, हिंदू नावे असलेल्या मुस्लीम मालकीच्या हॉटेलपाशी थांबत असत. पण, जनतेने त्या विरुद्ध आवाज उठविल्यानंतर, अशा हॉटेलपाशी आपल्या बस न थांबविण्याचा निर्णय, गुजरात परिवहन मंडळाने घेतला. तसेच गुजरातमध्ये हिंदू नावे वापरून व्यवसाय करणार्‍या २७ हॉटेल्सचे परवानेदेखील, गुजरात राज्य सरकारने रद्द केले. हिंदू नाव वापरायचे, पण हॉटेलचा मालक आणि कर्मचारी मुसलमान असल्याचे तपासात उघडकीस आल्यानंतर गुजरात सरकारने ही कारवाई केली.

हिंदू देवदेवतांची नावे वापरायची किंवा हिंदू धर्माशी संबंधित अन्य पवित्र नावांचा वापर करायचा, असा जनतेची फसवणूक करणारा प्रकार गुजरातमधील मुस्लीम व्यावसायिक करीत होते. आपण एका हिंदू व्यावसायिकास पाठबळ देत आहोत असा समज, त्या हॉटेलमध्ये जाणार्‍या ग्राहकांचा व्हायचा. पण संबंधित हॉटेल हिंदूचे नसून मुसलमानाचे आहे हे लक्षात आल्यावर, या फसवाफसवीची चर्चा समाज माध्यमांवर होऊ लागली. गुजरात राज्य परिवहन मंडळाच्या बसमधून प्रवास करणार्‍या प्रवाशांनी, हा विषय ‘व्हायरल’ केल्यानंतर आणि या प्रकरणी सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी जोर धरू लागल्यानंतर, सरकारने कारवाई करत अशा हॉटेलचे परवाने रद्द केले. गुजरातमधील वडोदरा, राजकोट, अहमदाबाद, मेहसाणा, भुज, सुरत या मार्गावर अशी हॉटेल्स आहेत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास , भूज - अहमदाबाद मार्गावर असलेले ‘हॉटेल शिवशक्ती’किंवा सुरत - अहमदाबाद मार्गावरील ‘हॉटेल तुलसी’ किंवा अहमदाबाद -भडोच मार्गावरील ‘हॉटेल मारुती’. या हॉटेलची नावे हिंदू देवतांशी संबंधित, पण मालकी मुस्लीम व्यक्तीकडे! त्यावरून जनतेने आवाज उठविला आणि तो लक्षात घेऊन, गुजरात सरकारने त्यांच्यावर कारवाई केली. अशाप्रकारची हिंदू नावे वापरून, व्यवसाय करणारे अनेक व्यावसायिक आहेत. केवळ हॉटेल चालकच अशी नावे वापरत नाहीत, तर अनेक लहान मोठे व्यावसायिकही आपला व्यवसाय चांगला व्हावा, हिंदू ग्राहक मोठ्या संख्येने आपल्याकडे वळावा यासाठी, हिंदू नावांचा वापर करीत असल्याचे दिसून येत आहे. मुस्लीम नाव वापरले तर ग्राहक आपल्याकडे फिरकणार नाही, अशी भीती या सर्व व्यावसायिकांना वाटत असावी! त्यातून ते हिंदू नावांच्या आश्रयाला जात असावेत! पण कधी ना कधी, असा व्यवसाय करणार्‍यांचे पितळ उघडे पडतेच पडते आणि मग त्यांना जनतेच्या असंतोषास सामोरे जावे लागते!

द्रमुक सरकारवर राज्यपालांची टीका

तामिळनाडूमधील द्रमुक सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले असल्याची टीका, त्या राज्याचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी प्रजासत्ताकदिनी केलेल्या भाषणातून केली आहे. तामिळनाडूमधील स्टॅलिन यांचे सरकार आणि राज्यपाल रवी यांच्यात राज्यपालांच्या अधिकारावरून, प्रचलित संकेतांवरून, राजशिष्टाचारांवरून वारंवार खटके उडत आहेत. राज्यपालपद हे घटनात्मक पद असताना, त्या पदाचा मान स्टॅलिन सरकारकडून राखला जात नाही, हे अनेक प्रसंगावरून दिसून आले आहे. अलीकडेच राज्यपाल अभिभाष्ण न करता सभागृहातून बाहेर पडल्याबद्दल मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी, राज्यपाल ‘बालिश’ असल्याची टीका त्यांच्यावर केली होती. पण आपल्याकडे असलेल्या बहुमताच्या जोरावर आपण राज्यपालपदाचा मान न राखता त्यांचा कसाही पाणउतारा करू शकतो, हे स्टॅलिन सरकारने दाखवून दिले आहे. स्टॅलिन सरकारने वाटेल ती टीका करायची आणि आपण गप्प बसायचे, हे धोरण राज्यपाल रवी यांनी सोडून दिले असल्याचे दिसून येत आहे. प्रजासत्ताकदिनी केलेल्या आपल्या भाषणात, राज्य सरकार अनेक आघाड्यांवर अपयशी ठरले असल्याची कडाडून टीका राज्यपालांनी केली. शिक्षणाचा घसरता दर्जा, वाढती बेकारी, जातीभेद, अमली पदार्थांचे संकट आणि राज्यात पसरत चाललेले दहशतवाद्यांचे जाळे आदी मुद्यांकडे, राज्यपालांनी आपल्या भाषणातून जनतेचे लक्ष वेधले. राज्यपालांनी त्यांच्या भाषणात, तामिळनाडूमध्ये उच्च शिक्षणाचा दर्जा घसरत चालला असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. अनेक विद्यापीठांमध्ये कुलगुरू, कुलसचिव आदी पदे रिक्त असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. महाविद्यालयांच्या परिसरांना अमली पदार्थांची विक्री करणार्‍यांनी घेरले असून, यामध्ये आंतरराष्ट्रीय कार्टेलचा हात असल्याचा आरोपही राज्यपालांनी केला. जातीभेद आणि दलित समाजावर होत असलेला अन्याय, हिंसाचार, दलितांना मिळणारी अमानुष वागणूक याकडे राज्यपालांनी लक्ष वेधले. दलित समाजावर होत असलेल्या अत्याचारांच्या घटना वाचल्या की आमची मान शरमेने खाली जाते, असेही राज्यपाल म्हणाले. तामिळनाडू राज्यात एक लाख लोकांमागे २६ आत्महत्या होत आहेत. ही संख्या राष्ट्रीय सरासरीच्या दुप्पट असून, तामिळनाडू राज्यास ‘भारताची आत्महत्या राजधानी’असे म्हणायला हवे, अशा शब्दात राज्यपालांनी टीका केली. राज्यपाल रवी यांनी केलेली टीका लक्षात घेऊन, स्टॅलिन सरकार आपल्या वर्तणुकीत काही सुधारणा करते, की राज्यपालांवर सातत्याने शरसंधान करीत राहते हे पुढील काळात दिसून येईलच !

रोहिंग्यांच्या मुद्द्यावरून श्रीलंकेत मुस्लीम आक्रमक!

भारताप्रमाणे श्रीलंकेमध्येही रोहिंग्या मुस्लीम बेकायदेशीरपणे घुसलेले आहेत. या बेकायदेशीरपणे घुसलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना म्यानमारला परत पाठविण्याचे श्रीलंका सरकारने ठरविल्याने त्या देशातील विविध मुस्लीम संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध विविध मुस्लीम संघटनांनी निदर्शने करण्यास सुरुवात केली आहे. श्रीलंकेत बेकायदेशीरपणे घुसलेल्या ११६ रोहिंग्या मुस्लिमांना परत पाठविण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर, तेथील मुस्लीम संघटना आणि डाव्या गटांनी त्याविरुद्ध आवाज उठविण्यास आरंभ केला. त्या रोहिंग्याना परत पाठवू नये आणि मानवतावादी दृष्टिकोनातून त्यांना सर्व ती मदत केली जावी, अशी मागणीही रोहिंग्या समर्थकांनी केली आहे. गेल्या वर्षी १९ डिसेंबर रोजी, श्रीलंका नौदलाने बचाव कार्यात पूर्व किनारपट्टीवर काही रोहिंग्यांना वाचविले होते. त्या सर्वांना अत्यंत बंदोबस्त असलेल्या, मुल्लईथिऊ येथील हवाई दलाच्या केंद्रावर हलविण्यात आले होते. या रोहिंग्यांकडे मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहावे, असे तेथील काही संघटनांचे म्हणणे होते. पण श्रीलंका सरकार त्या सर्वांना परत पाठविण्यावर ठाम राहिले. या रोहिंग्यांना परत पाठविण्याबाबत, श्रीलंका सरकार म्यानमार सरकारशी चर्चा करीत आहे. सरकारच्या या भूमिकेविरुद्ध, तेथील काही मुस्लीम संघटनांनी कोलंबोमध्ये निदर्शने केली. निदर्शकांच्यावतीने परराष्ट्र खात्यास निवेदनही सादर करण्यात आले. पकडलेल्या रोहिंग्याना सोडून देण्यात यावे, त्यांना देशात फिरण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात यावे, अशा मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या. मात्र, श्रीलंकेतील अन्य जनतेने, रोहिंग्या मुस्लिमांना देशात आश्रय देण्यासंदर्भात तीव्र चिंता व्यक्त केली. या रोहिंग्यांना आश्रय दिल्यास सरकारी तिजोरीवर अधिक भार पडेल, असे अनेक नागरिकांचे म्हणणे आहे. जे रोहिंग्या येथे आले आहेत त्यांना तर त्वरित परत पाठवायलाच हवे, पण त्या रोहिंग्यांच्या समर्थनार्थ जे उभे आहेत त्यांनाही देशातून बाहेर काढले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया समाज माध्यमांवर एका व्यक्तीने केली आहे. भारतालाही रोहिंग्या मुस्लिमांची समस्या, गेल्या काही वर्षांपासून भेडसावत आहे. श्रीलंकेसारखा देश त्यांच्याबाबत ठाम भूमिका घेताना दिसत आहे. पण भारत मात्र त्याबाबत ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. आपल्या देशाच्या बहुतांश भागात रोहिंग्या मुस्लिमांनी हातपाय पसरले आहेत. त्यांच्याकडे आधारकार्ड, रेशन कार्ड असे सर्व खोटेनाटे पुरावे आहेत. या सर्वांवर भारताने कारवाई करायला हवी. बेकायदेशीरपणे भारतात घुसलेल्या प्रत्येक रोहिंग्यास देशातून हाकलून द्यायलाच हवे, अशी असंख्य देशवासीयांची मागणी आहे.

दत्ता पंचवाघ

एम. ए. (अर्थशास्त्र), पत्रकारिता क्षेत्रात ३३ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव. ‘हिंदुस्थान समाचार’ या वृत्तसंस्थेपासून पत्रकारितेस प्रारंभ. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, पर्यटन आदी विषयांवर विपुल लेखन. आकाशवाणी मुंबई केंद्रासाठी लेखन.