रेडीरेकनरच्या दरांत वाढ, मुंबईत घरांच्या किंमतींत वाढ होणार ?
मुंबई : घरांच्या वाढत्या किंमती हा कायमच सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो. याच वाढत्या किंमतींत अजूनच वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारकडून रेडीरेकनरच्या दरांत १० टक्के वाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ एप्रिलपासून हे नवीन दर लागू होणार आहेत. या नवीन दरांमुळे सरकारला ७५ हजार कोटींचा महसुल मिळणार आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर २०२१ पासून या रेडीरेकनरच्या दरांत वाढ केली गेली नव्हती. परंतु आता महसुलवाढीच्या उपायांचा भाग म्हणून वित्त विभागाकडून हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्यामुळे राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या दरांमध्ये होणाऱ्या वाढीमुळे, घरांच्या दरांमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
राज्यसरकारकडून मोकळ्या जमीनी, किंवा मालमत्ता यांच्यवर त्यांच्या क्षेत्रफळानुसार एक शुल्क आकारले जाते. त्या मालमत्तेवर तेथील पायाभूत सुविधांचा प्रभाव देखील लक्षात घेतला जातो. हे शुल्क वेगवेगळ्या शहरांमध्ये वेगवेगळे असते. या मूल्यांचा विभागवार तक्ता म्हणजे रेडी रेकनर, या दर आकारणीमुळे मालमत्तांच्या खरेदी – विक्रीवरील मुद्रांक शुल्क म्हणजे स्टॅम्प ड्युटी वाढते. परिणामी घरांच्या किंमतींवर या दराचा थेट परिणाम होतो. महाराष्ट्रातील शुल्क आकारणीमुळे महाराष्ट्राला जास्त महसुल मिळाल्याचे दिसत आहे. आता पर्यंत महसुल विभागाला ५५ हजार कोटी रुपयांचे लक्ष्य होते. परंतु या मुद्रांक शुल्कातून राज्याला डिसेंबर पर्यंत ३९ हजार कोटींपेक्षा अधिक महसुल मिळाला आहे. त्यामुळे या वर्षी निर्धारित लक्ष्यापेक्षा अधिक महसुल मिळण्याची शक्यता आहे.
रेडीरेकनरचे दर वाढणे हे सरकारच्या महसुल वाढीसाठी अतिशय उत्तम असते तसेच ते या क्षेत्रात येणाऱ्या काळ्या पैशाला देखील प्रतिबंध करते,असे मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी मांडले आहे. मुद्रांक शुल्क हे रेडीरेकनरच्याच दराने आकारले जाणे बंधनकारक आहे. बरेचदा विकासक मालमत्तेचे कागदोपत्री कमी मुल्य दाखवून मुद्रांक शुल्कात फेरफार करत असत. यामुळे काळ्या पैशाला उत्तेजन मिळत असे. परंतु रेडीरेकनरच्या अंमलबजावणीमुळे या गोष्टीला चाप बसतो. याचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे यामुळे घरांच्या किंमतीत वाढ होऊन सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर किंमती जातात. हा या रेडीरेकनरच्या वाढ केल्याचा दुष्परिणाम त्यांनी अधोरेखित केला.