अवैध धर्मांतर फार मोठा गुन्हा नाही - सर्वोच्च न्यायालय

अल्पवयीन मुलाचे धर्मांतर करणाऱ्या मौलवीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन

    28-Jan-2025
Total Views |

Supreme Court
 
नवी दिल्ली : मानसिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या अल्पवयीन मुलाचे धर्मांतरण केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मौलवीला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने मौलवी सय्यद शाद काझमीला दिलासा देण्यास नकार दिला होता. यावर आता उच्च न्यायालयाला फटकारण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अवैध धर्मांतरण म्हणजे गंभीर आरोप नाही की, ज्यामुळे जामीन देणे अवघड होईल. जामीन देणे शक्य असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.
 
मौलवीने उत्तर प्रदेशातील अवैध धर्म परिवर्तन प्रतिबंध कायदा २०२१ अंतर्गत अटक करण्यात आली. पीडित मुलाला मदरशात ठेवण्यात आले असून त्याला जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास जबरदस्ती करण्यात आली. परंतु आरोपीने सांगितले की, अल्पवयीन मुलगा हा निराधार होता. त्याच्या पालकांनी त्याचे संगोपन करण्यास विरोध केला. यामुळे त्याला आसरा देण्यात आला असल्याचे बोलले. या प्रकरणामध्ये मौलवीने ११ महिने तुरुंगवास काढला होता. दरम्यान या प्रकरणाचा निकाल अजूनही लागला नसून खटल्याची सुनावणी सुरुच आहे. 
 
न्यायमूर्ती जेही परडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने मौलवीला जामीन मंजूर करतेवेळी म्हटले की, न्यायालय जामीन देण्याचे धाडस दाखवणार नाही. या प्रकरणाचा निकाल हा उच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित आहे. अशा घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर गंभीर गुन्ह्यांमध्ये जामीन देण्यासाठी विवेकबुद्धीचा वापर करणे अपेक्षित असल्याचे बोलले गेले आहे. दरम्यान खून, बलात्कार, दरोडा सारख्या घटना सर्वोच्च न्यायालयात घेतल्या जातील. अन्यथा इतर गुन्हे असतील तर जामीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात घेऊ नये, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.