नवी दिल्ली : (Waqf Amendment Bill) संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयक नवीन स्वरूपात मांडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याविषयी स्थापन संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) सोमवार दि. २७ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) सदस्यांच्या सुधारणा बहुमतामने स्वीकारण्याता आल्या असून विरोधी पक्षांच्या सुधारणा बहुमत नसल्याने फेटाळण्यात आल्या आहेत.
जेपीसीचे अध्यक्ष आणि भाजपचे ज्येष्ठ खासदार जगदंबिका पाल यांनी त्याविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले, ४४ सुधारणांवर त्यातील कलमांनुसार सखोल चर्चा करण्यात आली आहे. जवळपास सहा महिन्यांच्या चर्चेनंतर समितीने सर्व सदस्यांकडून सुधारणा मागवल्या होत्या. सोमवारची बैठक ही अखेरची बैठक होती. सादर करण्यात आलेल्या ४४ सुधारणांमध्ये विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्याही सुधारणांचाही समावेश होता. बहुमताच्या आधारे जेपीसीने १४ सुधारणा स्वीकारल्या आहेत. विरोधी पक्षांनी सुचवलेल्या सुधारणादेखील बैठकीत मांडण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्या सुधारणांच्या समर्थनार्थ १० आणि विरोधात १६ मते होती. परिणामी बहुमत नसल्याने त्यांच्या सुधारणा फेटाळ्यात आल्याचे पाल यांनी यावेळी नमूद केले आहे.
जेपीसीची पुढील बैठक २९ जानेवारी २०२५ रोजी होईल. या बैठकीत विद्यमान सुधारणांसह विधेयकाचा मसुदा अहवाल समिती सदस्यांना सादर केला जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधेयकाचा हा मसुदा अहवाल ५०० पेक्षा जास्त पानांचा आहे. तथापि, जर समितीमध्ये उपस्थित असलेल्या विरोधी खासदारांनी यावर आपली असहमती नोंदविली तर त्यातील काही भागदेखील मसुदा अहवालात समाविष्ट केला जाणार आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास ३१ जानेवारीपासून प्रारंभ होत आहे. त्यामुळे यादरम्यान जेपीसी आपला अहवाल लोकसभा अध्यक्षांना सादर केला जाऊ शकतो.
दरम्यान, जेपीसीच्या निर्णयास विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी विरोध केला. सविस्तर चर्चा न झाल्याचा आरोप त्यांच्यातर्फे करण्यात आला आहे.