नवी दिल्ली : पंजाबच्या अर्थव्यवस्थेचे, आर्थिक आरोग्य निकृष्ट पातळीवर पोहोचले असल्याचे निती आयोगाच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या निर्देशांकात उघड झाले आहे. निती आयोगाकडून भारतातील सर्व राज्यांचा आर्थिक आरोग्य अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. ‘वित्तीय आरोग्य निर्देशांक २०२५’ असे या अहवालाचे नाव आहे. यात वर्ष २०२२-२३ साठी क्रमांक देण्यात आले आहेत. या अहवालात पंजाब राज्य सर्वात तळाला असून ओदिशा राज्याने प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. यात एकूण १८ राज्यांची माहीती प्रकाशित झालेली असून यात त्या राज्याची लोकसंख्या, सरकारी खर्च, महसुल आणि एकूणच आर्थिक आरोग्य या संदर्भात माहीती प्रकाशित करण्यात आलेली आहे.
निती आयोगाने प्रकाशित केलेल्या या निर्देशांकात ६७.८ इतके गुण मिळवत ओदिशा राज्याने प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. याशिवाय छत्तीसगढ, गोवा, झारखंड, गुजरात या राज्यांनी पहिल्या पाचात स्थान मिळवले आहे. याशिवाय महाराष्ट्र आणि छत्तीसगढ या राज्यांनीही आपले पहिल्या दहातील स्थान टिकवून ठेवले आहे. या सर्व राज्यांच्या तुलनेत पंजाब राज्याने, १०.७ इतके कमी गुण मिळवत अखेरचे स्थान मिळवले आहे. हा निर्देशांक देत असताना राज्यांचे एकूण सरकारी खर्चाची गुणवत्ता, आर्थिक शिस्त, महसुलाचे एकत्रीकरण, कर्ज आणि कर्ज घेण्याची क्षमता यांचा अभ्यास करुन हा निर्देशांक प्रसिध्द केला जातो.
पंजाब राज्याचा विचार करता एकूणच सरकारी खर्चाची गुणवत्ता, आर्थिक शिस्त, अर्थव्यवस्थेच्या मानाने खर्चाचे गुणोत्तर या सर्वच बाबतीत खालच्या दर्जाला आहे. याच निर्देशांकानुसार पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरळ, पश्चिम बंगाल या राज्यांचे आर्थिक आरोग्य देखील धोकादायक पातळीवरच आहे. या राज्यांनी आपली आर्थिक शिस्त, महसुलाच्या प्रमाणात कर्जाचे गुणोत्तर या सर्वच बाबतीत गंभीर अवस्था आहे. याउलट ओदिशा सारख्या राज्याने या सर्वच गोष्टींमध्ये लक्षणीय कामगिरी केली आहे. ओदिशा राज्याने इतके वर्षांचा बिमारु राज्य हा शिक्का पुसुन टाकत प्रगत राज्याच्या दृष्टीने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे ही बाब हा निर्देशांक अधोरेखित करतो.