दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या सहकार्यावर आधारित धोरण तयार करा!

 

 

मुंबई : दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या सहकार्यावर आधारित धोरण तयार करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवार, २७ जानेवारी रोजी दिले.

 

दिव्यांग कल्याण विभागाच्या पुढील १०० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी दिव्यांग कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून विभागाचा आराखडा सादर केला.

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "आपल्या शारीरिक व्यंगामुळे दिव्यांग व्यक्ती समाजात अनेकदा हीनतेच्या भावनेचा अनुभव घेत असतो. दिव्यांगाना सर्वतोपरी मदत करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन वेळोवेळी निर्णय घेत आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मान्यवर दिव्यांग कल्याणासाठी सहकार्य करण्यास इच्छुक असतात. त्यांच्या मदतीचा दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी पुरेपूर उपयोग व्हावा याकरिता कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या सहकार्यावर आधारित धोरण तयार करावे."

 

ते पुढे म्हणाले की, "दिव्यांगासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. दिव्यांग विभागाअंतर्गत असलेल्या अनुदानित विशेष शाळा आणि कार्यशाळांमध्ये आधार कार्डसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. अनुदानित विशेष शाळा, कार्यशाळांमध्ये विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आधार संलग्न बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली सुरू करावी. दिव्यांगांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी वैश्विक ओळखपत्र (UDID कार्ड) अत्यावश्यक आहे. या ओळखपत्राचे वाटप करण्यासाठी राज्यात विशेष मोहिमेचे आयोजन करावे. शालांतपूर्व शिष्यवृत्ती योजना आणि दिव्यांग व्यक्ती विवाह योजना डिबीटी प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणार आहेत. नमो दिव्यांग शक्ती अभियान योजनेअंतर्गत उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांगासाठी पुनर्वसन केंद्र तातडीने सुरू करा," अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.