आजकाल विविध माध्यमातून, रिकामटेकड्यांना काही-बाही सांगायला रान मोकळे झाले आहे. राज्यातल्या जवळपास २३३ जागांवर सत्तेत येण्यासाठी, जनतेने महायुतीच्या उमेदवारांवर विश्वास टाकला आणि ते सत्तेत आल्यावर आपापल्या वाट्याला आलेले काम करू लागले आहेत. तरीही काही रिकामटेकडे लोक नको ते उद्योग करून, इतके भरभरून जनतेने निवडून दिल्यावरदेखील या काम करणार्या लोकांवरील विश्वास कसा कमी करता येईल, आणि त्यांना सातत्याने कसे बदनाम करून ते अकार्यक्षम आहेत हे दाखविता येईल, यासाठी या समाजमाध्यमांचा वापर करीत आहेत. काय तर म्हणे, महाराष्ट्रात उद्योग आणण्यासाठी दावोसला जाण्याची काय गरज होती? करार झालेल्यांमध्ये एकच कंपनी परदेशी आहे, असादेखील एका उत्साही घराणेशाहीतील आमदाराने शोध लावला. पुण्यातल्या कार्यक्रमात शरद पवारांच्या शेजारी अजितदादांनी बसणे का टाळले? असा राज्याचे भवितव्य निश्चित करणारा प्रश्नही काही जणांना पडला.
बीडमध्ये अजित पवारांना पालकमंत्रिपद का दिले? पंकजा मुंडे तेथे का गेल्या नाही? सरकार कोणतेच जनहिताचे काम करीत नाही, असे केविलवाणे जनतेला नको असणारे मुद्दे उपस्थित करून, सध्या वातावरण गढूळ करण्याचा प्रताप सुरू आहे. मात्र, जनता हुशार आणि चतूर आहे. विधानसभा निवडणुकीत त्याची प्रचिती, अशा रिकामटेकड्यांना आली किंबहुना जनतेने गर्भित इशाराच दिला. मात्र, तरीही त्यांची ही चुळबूळ थांबत नाही. त्यामुळे विश्वासाहर्ता गमाविण्याशिवाय, आता या रिकामटेकड्यांच्या हाती काहीही उरले नाही, एवढे मात्र खरे. अजित पवार शरद पवारांच्या बाजूला बसले असते, तर मोठी प्रगती राज्याची झाली असती, असाच जणू संदेश या रिकामटेकड्यांना द्यायचा होता की काय? अशी नकोशी शंका उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंतांनी, थेट दावोसमधूनच या रिकामटेकड्यांची शाळा घेऊन बोलती बंदी केली आणि राज्याला भविष्यात विकासाच्या मार्गावर नेण्याचा निर्धार बोलून दाखविला. त्यामुळे भविष्यात कितीही या रिकामटेकड्यांनी सरकारच्या विरोधात कोल्हेकुई सुरू ठेवली, तरी जनता आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीवर विश्वास ठेवून निवांत आहे, हे वास्तव आहे.
आता जरा लोकांचा विश्वास संपादन करून सत्तेत आलेले लोकप्रतिनिधी कसे कार्यमग्न आहेत, त्यावर दृष्टिक्षेप टाकूया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सूत्रे हाती घेताच, दुर्धर आजाराने ग्रस्त पुण्याच्या रूग्णास मदतीच्या निर्णयावर स्वाक्षरी करून कामाचा प्रारंभ केला. त्यानंतर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील प्रत्येक मंत्र्यांनी 100 दिवसांत काय काम करायचे, याचे आराखडे आणि नियोजन करायला सुरूवात केली. त्याचे परिणाम त्या-त्या जिल्ह्यात दिसू लागले. गडचिरोली जिल्ह्यात तर स्वातंत्र्यानंतर पहिली, परिवहन बस गावापर्यंत नेण्याचा शुभारंभ झाला. पुण्यात चंद्रकांतदादा, अजित, दत्तात्रय भरणे, माधुरी मिसाळ यांनीदेखील कामाचा सपाटा लावला असून, लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा करण्यावरून शंका उपस्थित करणार्यांना ठोस प्रत्युत्तर दिले आहे. विरोधकांना कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीवर राजकारण करण्याची सवय जडली आहे. सरकारच्या विकासाच्या कामात मदत करायला किंवा सहकार्य करायला, हे लोक कधीही पुढे आल्याचे बघितले नाही. त्यामुळे केवळ सरकारच्या चुकाच दाखवून जनतेचा विश्वास मिळविता येईल, या एकाच आशेने विरोधकांना झपाटले आहे. अनेक पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून, विकासाची कामे होताना दिसत आहेत. प्रामुख्याने शेतकरी हितासाठी, सरकारने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. कार्यमग्न असलेल्यांना भ्रमित करण्याचा रिकामटेकडा उद्योग, निरूपयोगीच ठरणार हे वेगळे सांगायला नको. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असो की, सामाजिक न्याय योजनांचा लाभ अंतिम घटकांपर्यंत नेण्याचे कार्य अशा कितीतरी कामांमध्ये या सरकारने गुंतवून घेतलेले दिसून येत आहे. दोन महिन्यांनंतर गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमण दूर झालेले दिसेल. बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांची घुसखोरी संपुष्टात आलेली असेल. गावांचा विकास आणि मूलभूत सेवा-सुविधांचा तसेच, युवकांमधील कौशल्याचा उपयोग करून, त्यांना आत्मनिर्भर बनविले जात असल्याचे चित्र बघायला मिळाले, तर नवल वाटायला नको. कारण, हे सरकार सध्या अशाच कार्यात मग्न आहे, हे रिकामटेकड्यांना ज्या दिवशी उमजेल, त्या दिवशी समाजमाध्यमेदेखील सकारात्मक झाल्याचे दिसेल.
अतुल तांदळीकर