आपली दीर्घजीवी राज्यघटना

    25-Jan-2025   
Total Views |
 
 
 राज्यघटना
 
भारतीय संविधानाचा अंमल दि. 26 जानेवारी 1950 रोजीपासून सुरू झाला. या घटनेला आता 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. भारतीय प्रजासत्ताकाची 75 वर्षे आणि राज्यघटनेची 75 वर्षे असा याचा अर्थ होतो. लोकशाही देशांच्या संविधानांचा इतिहास पाहता, अमेरिकेचे संविधान 1789 सालापासून अमलात आले. त्याला आता 235 हून अधिक वर्षे लोटली आहेत. जगातील सर्वाधिक काळ अस्तित्वात असलेले लिखित संविधान म्हणून अमेरिकन संविधानाचा गौरव करावा लागतो. ब्रिटनचे संविधान अलिखित आहे. म्हणजे त्यांच्या संविधानाचा ग्रंथ नाही. ब्रिटिशांच्या संविधान निर्मितीचा इतिहास 1215 सालच्या ‘मॅग्ना कार्टा’पासून सुरू होतो.
 
 
भारतीय संविधानाचा अंमल दि. 26 जानेवारी 1950 रोजीपासून सुरू झाला. या घटनेला आता 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. भारतीय प्रजासत्ताकाची 75 वर्षे आणि राज्यघटनेची 75 वर्षे असा याचा अर्थ होतो. लोकशाही देशांच्या संविधानांचा इतिहास पाहता, अमेरिकेचे संविधान 1789 सालापासून अमलात आले. त्याला आता 235 हून अधिक वर्षे लोटली आहेत. जगातील सर्वाधिक काळ अस्तित्वात असलेले लिखित संविधान म्हणून अमेरिकन संविधानाचा गौरव करावा लागतो. ब्रिटनचे संविधान अलिखित आहे. म्हणजे त्यांच्या संविधानाचा ग्रंथ नाही. ब्रिटिशांच्या संविधान निर्मितीचा इतिहास 1215 सालच्या ‘मॅग्ना कार्टा’पासून सुरू होतो.
 
ब्रिटनचे संविधान अलिखित असल्यामुळे ते बदलण्याचा विषय कधीही निर्माण होत नाही. अमेरिकेच्या संविधानाबाबत मात्र प्रारंभापासून एक विचार मांडला गेला की, दर 19 वर्षांनंतर संविधान बदलले जावे. अमेरिकन संविधानाच्या निर्मात्यांच्या यादीत थॉमस जेफरसन यांचे नाव घेतले जाते. ते महान कायदेपंडित होते आणि अमेरिकेचे तिसरे राष्ट्राध्यक्ष होते. जेम्स मेडिसन यांना ‘अमेरिकच्या संविधानाचे शिल्पकार’ म्हटले जाते. ते अमेरिकचे चौथे राष्ट्राध्यक्ष होते.
 
थॉमस जेफरसन आणि जेम्स मेडिसन यांच्यात पत्रव्यवहार झाला. जेम्स मेडिसन यांचे म्हणणे असे होते की, “संविधान हा देशाचा दीर्घकालीन दस्तावेज आहे.” थॉमस जेफरसन यांचे म्हणणे असे झाले की, “दर 20 वर्षांनी पिढी बदलते. आपण केलेले संविधान या पिढीचे संविधान आहे. येणार्‍या पिढीवर ते लादण्याचा आपल्याला अधिकार नाही. म्हणून दर 19 वर्षांनंतर संविधान बदलले पाहिजे.” जेफरसन आणि जेम्स यांच्या या चर्चेला आजही पूर्णविराम मिळालेला नाही. अमेरिकेतील संविधान अभ्यासक यावर दीर्घ लेख आणि पुस्तकेही लिहित असतात.
 
‘शिकागो लॉ स्कूल’च्या विद्वानांनी राज्यघटनेचे आयुष्य किती असेल, याचा अभ्यास केला. 18व्या शतकापासून जगात ज्या घटना अस्तित्त्वात आल्या, त्या सर्वांचा अभ्यास करून त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की, राज्यघटनेचे सरासरी वयोमान 19 वर्षे असते. युरोप, अमेरिका, आशिया खंडातील देशांतील संविधानांचा या दृष्टीने त्यांनी अभ्यास केला आणि वरील निष्कर्ष मांडला. वाचकांना आश्चर्य वाटेल की, थॉमस जेफरसन यांनीदेखील राज्यघटनेची आयुमर्यादा 19 वर्षांची राहावी, असे म्हटले होते.
 
भारतीय राज्यघटनेचा विचार करीत असताना उथळ संविधान बदलाची राजकीय चर्चा आणि त्यासाठी देशात सध्या जी ‘स्टंटबाजी’ चालू आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करून आपल्याला आपल्या संविधानाच्या दीर्घ जीवनाचा विचार केला पाहिजे. अनेक देशातील संविधाने ही अल्पजीवी ठरतात. ती अल्पजीवी ठरण्याची कारणे वेगवेगळी आहेत. पहिले कारण, महासत्ता या देशांवर संविधाने लादतात. लादलेली कोणतीही गोष्ट टिकत नाही. पहिल्या महायुद्धानंतर जर्मनीवर ‘वायमार संविधान’ लादले गेले. हिटलरने ते खाऊन टाकले. ब्रिटनने इजिप्तवर असेच संविधान लादले होते, ते नंतर भूमध्य समुद्रात बुडाले. अशी ही यादी खूप मोठी आहे.
 
संविधान कोलमडण्याचे दुसरे कारण असे की, प्रत्येक संविधान राज्यव्यवस्था कोणती असेल हे ठरविते आणि राज्याचे स्वरूप कोणते असेल हे ठरवते. लोकशाहीच्या दोन राज्यपद्धती आहेत. एका पद्धतीत बहुमत मिळालेला नेता पंतप्रधान होतो. तो आपले मंत्रिमंडळ बनवतो आणि तो सामूहिकपणे संसदेला जबाबदार असतो. याला संसदीय पद्धतीचे शासन म्हणतात. दुसर्‍या पद्धतीत मतदार निश्चित काळासाठी सत्ताधीश निवडतात. त्याला ‘राष्ट्राध्यक्ष’ म्हणतात. त्याची मुदत ठरलेली असते आणि तो संसदेला जबाबदार नसतो. त्याला ‘अध्यक्षीय पद्धत’ म्हणतात.
देशाची गरज आणि प्रजेचा स्वभाव बघून या पद्धती ठरवाव्या लागतात. फ्रान्स देशाचे पाचवे संविधान चालू आहे. फ्रान्स देशात कधी पंतप्रधान पद्धतीचे शासन असते, तर कधी अध्यक्षीय पद्धतीचे शासन असते. परिस्थितीच्या गरजेनुसार ते आपल्या शासनव्यवस्थेत बदल करतात.
 
भारतीय संविधानाने पंतप्रधान पद्धतीची राजवट स्वीकारली आहे. पंतप्रधान आणि त्याचे मंत्रिमंडळ संसदेला जबाबदार असते. त्याला ‘जबाबदार शासनपद्धती’ असेही म्हणतात आणि ती गेली 75 वर्षे आपल्या देशात चालू आहे. या पद्धतीत काही दोष आहेत, तसेच काही लाभही आहेत आणि ही पद्धती आता आपल्या अंगवळणी पडलेली आहे. मधूनमधून या पद्धतीत बदल करावा आणि अध्यक्षीय पद्धतीची शासनपद्धती आपल्या देशात आणावी, असा विचार काही लोक मांडत असतात. परंतु, तो कोणत्याही राजकीय पक्षाचा आजतरी विषय नाही.
 
राज्यघटना दुसरी गोष्ट करते, ते म्हणजे राज्याचे स्वरूप केंद्रवर्ती राहील की संघवर्ती राहील? ब्रिटन, फ्रान्स, आयर्लंड इ. देशांच्या संविधानाने केंद्रसत्ता प्रबळ केलेली आहे. अमेरिकन संविधान संघराज्यात्मक आहे. राज्यांच्या स्वतंत्र राज्यघटना आहेत आणि प्रत्येक अमेरिकन माणसाला दुहेरी नागरिकत्व आहे. तो एकाच वेळी राज्याचा आणि अमेरिकेचा नागरिक असतो. घटनाकारांनी जरी अशी रचना केली, तरी आजची अमेरिका महाबलाढ्य केंद्रसत्ता असलेली राज्यसत्ता आहे. राज्यघटनेच्या लवचिकतेचा हा परिणाम असतो.
 
आपली राज्यघटना सामान्य स्थितीत केंद्राला शक्तिमान ठेवते आणि असामान्य स्थितीत केंद्राकडे सर्व सत्ता देते. आपल्या राज्यघटनेने संघीय ढाचा स्वीकारलेला आहे, परंतु आपली राज्यघटना अमेरिकेच्या राज्यघटनेप्रमाणे ‘संघीय राज्यघटना’ नाही. तिचा आत्मा प्रबळ केंद्रसत्तेचा आहे आणि शरीराची रचना संघीय पद्धतीची आहे. अशा प्रकारची ही जगातील एकमेव राज्यघटना आहे. दुसर्‍या भाषेत आपल्या राज्यघटनेने संसदीय पद्धत आणि अध्यक्षीय पद्धत तसेच प्रबळ केंद्रसत्ता आणि संघीय ढाचा याचा समन्वय साधला आहे.
 
आपली राज्यघटना अशा प्रकारे समन्वयात्मक विचार करणारी राज्यघटना आहे. राज्यघटनेचा गंभीर अभ्यास केला असता, अभ्यासकाला राज्यघटनेत अनेक विसंगती सापडतील. एका बाजूला राज्यघटना संधीची समानता देते आणि दुसर्‍या बाजूला विशिष्ट वर्गासाठी आरक्षणही देते. एका बाजूला राज्यघटना सर्वांना उपासनेचे स्वातंत्र्य देते आणि उपासना पद्धतीवरून भेदभाव करण्यास मनाई करते आणि दुसर्‍या बाजूला मुस्लीम, ख्रिश्चन इ. धर्मीयांना विशेष अधिकार देते. अशा अनेक विसंगती संविधानात दाखविता येतात.
 
या विसंगतीचा कसा विचार करावा लागतो, त्या विसंगती आहेत की सुसंगती निर्माण करण्यासाठी कालोचित तडजोडी आहेत, याचा विचार आवश्यक केला पाहिजे. भारताची राज्यघटना निर्माण करताना ती ज्या समाजासाठी निर्माण केली जाणार होती, त्या समाजाच्या प्रश्नांचा, समाजाच्या रचनांचा, समाजात असलेल्या ताणतणावांचा विचार आपल्या राज्यघटनाकारांनी अतिशय गंभीरपणे केलेला आहे. राज्यघटना समितीतील अखेरच्या भाषणात बाबासाहेब म्हणाले की, “1950 सालानंतर आपण विसंगतीपूर्ण जीवनात प्रवेश करणार आहोत. प्रत्येकाला राजकीय स्वातंत्र्य असेल, दरडोई एक मत असेल, मताचे मूल्य समान असेल. परंतु, सामाजिक जीवनात जातीभेद असतील. माणसाची पतवारी केली जाईल. आर्थिक विषमताही तशीच असेल. त्याला आपण ‘वर्गीय विषमता’ म्हणूया. म्हणजे एका बाजूला राजकीय स्वातंत्र्य आणि समता आहे आणि दुसर्‍या बाजूला सामाजिक आणि आर्थिक विषमता आहे.”
 
बाबासाहेबांनी तेव्हा इशारा दिला की, आपल्याला लवकरात लवकर सामाजिक आणि आर्थिक विषमता समाप्त करता आली पाहिजे. पुढे ते म्हणाले की, “ती जर आपण केली नाही, तर मोठ्या कष्टाने निर्माण केलेला लोकशाहीचा डोलारा विषमतेत जगणारे लोक उद्ध्वस्त करून टाकल्याशिवाय राहणार नाहीत.” डॉ. बाबासाहेबांकडे गहन समाजिक ज्ञान होते. रशियन क्रांती आणि फ्रेंच क्रांती करणारे समूह आर्थिक विषमतेत जगणारेच समूह होते. म्हणून सामजिक आणि आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी विषमतेत जगणार्‍यांना विशेष कायदे करून सोयीसवलती देणे आवश्यक झाले. आपल्या घटनाकारांनी ते काम केले. समाजातच जर विसंगती असतील, तर या विसंगती दूर करण्यासाठी विसंगतीच्याच मार्गाने जावे लागते, हे आपल्या राज्यघटनेचे वेगळे महत्त्व आहे.
 
समाजातील दुसरी विसंगती वेगवेगळ्या उपासना पंथीयांच्या परस्पर संबंधाची आहे. 1947 साली मुसलमानांनी वेगळे पाकिस्तान मिळविले. पण, सगळे मुसलमान पाकिस्तानात गेले नाहीत. भारतात जे राहिले ते स्वखुशीने रााहिले. ख्रिश्चन इंग्रज देश सोडून गेले. भारतातील ख्रिश्चन त्यांच्याबरोबर ब्रिटनला गेले नाहीत. प्रत्येकाला आपला उपासना धर्म प्रिय असतो. त्याला उपासनेचे स्वातंत्र्य देणे आवश्यक होते. ही भारताची महान परंपरा आहे. घटनाकारांनी तिचे पालन केले. त्यांना त्यांच्या शिक्षणसंस्था निर्माण करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. या शिक्षणसंस्थांतून धर्मशिक्षण देण्याचे स्वातंत्र्य दिले.
 
ही 1950 साली केलेली तडजोड आहे, असे मला वाटते. अन्य उपासना पंथीयांच्या लोकांमध्ये भीती निर्माण होऊ नये, अविश्वास निर्माण होऊ नये, यासाठी केलेली ही तडजोड आहे. अल्पसंख्याकांच्या शिक्षणसंस्था, धर्मसंस्था त्यांना मिळालेले स्वातंत्र्य यांचा ते गैरवापर करतात. हिंदूंना बाटविण्याचे काम सुरू करतात. मिशनरी संस्था हिंदू मुलींना कपाळावर टिकली लावू देत नाहीत, हातात बांगड्या घालू देत नाहीत. या सर्व गोष्टी दीर्घकाळ टिकणार्‍या नाहीत. जेफरसनच्या शब्दात घटना निर्मितीच्या काळातील पिढीने केलेल्या या तडजोडी आहेत. त्या ‘पत्थर की लकीर’ समजून चालू ठेवता येणार नाहीत. हळूहळू त्यात बदल करावे लागतील. ‘समान नागरी कायदा’ हे त्या दिशेने उचलले जाणारे पाऊल ठरेल.
 
राज्यघटना दीर्घजीवी आहे की, लघुजीवी या विषयाची आपण चर्चा करीत आहोत. राज्यघटना लघुजीवी बनण्याची कारणे अशी आहेत. सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे, निर्माण केलेली राज्यघटना राज्याचे ऐक्य टिकवून ठेवण्यास असमर्थ आणि अपुरी पडते. अशा प्रसंगी ही राज्यघटना कुचकामी ठरते आणि बदलली जाते. राज्यघटना लघुजीवी बनण्याचे पुढचे कारण असे की, झपाट्याने बदलत जाणारी समाजस्थिती, नवीन नवीन निर्माण होत जाणारे प्रश्न यांना सामोरे जाण्याचे सामर्थ्य राज्यघटनेत राहात नाहीत. तिची रचना कठोर असते. लवचिकतेचा अभाव असतो. अशावेळी राज्यघटना बदलावीच लागते. या पुढेचे कारण म्हणजे, जेव्हा देशात वेगवेगळ्या कारणांच्या एकत्रित परिणामांमुळे भयानक प्रकारचे आर्थिक संकट निर्माण होते. या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी राज्यघटना उपयुक्त ठरत नाही, तेव्हा तिच्यात बदल करावा लागतो आणि चौथे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, राज्यघटना चांगली की वाईट, हे राज्यघटना अंमल करणार्‍यांच्या नियतीवर अवलंबून असते. अंमलबजावणी करणारे वाईट असतील आणि त्यांचे हेतू घातक असतील, तर राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी ती टिकत नाही.
 
आपल्या राज्यघटनला टिकवून ठेवणाऱ्या सामर्थ्याचादेखील विचार केला पाहिजे. आपल्या राज्यघटनेचे पहिले सामर्थ्य म्हणजे ही राज्यघटना भारतीय जीवनमूल्यांवर आधारित आहे.
 
ही जीवनमूल्ये हजारो वर्षांच्या परंपरेने समाजमानसात फार खोलवर रुजलेली आहेत. न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या आधुनिक कल्पना आहेत, असे आपल्याला शिकवले जाते. ते १०० टक्के चूक आहे. काही शब्द अलीकडचे राहू शकतात. पण, त्यातील मूल्यात्मक भाव हा आपल्या देशाच्या दृष्टीने फार प्राचीन आहे. त्याची बीजे ब्रह्मतत्त्वज्ञानात, भगवान गौतम बुद्धांच्या तत्त्वज्ञानात, जैन तत्त्वज्ञानात आपल्याला सहजपणे सापडतात. घटनेच्या कायद्याच्या भाषेत त्याचा अंगीकार केला गेला आहे. एवढाच त्यातील फरक आहे. ही मूल्ये जोपर्यंत शाश्वत आहेत, तोपर्यंत आपल्या राज्यघटनेचे आत्मतत्त्व शाबूत राहील. त्याची पूर्व अट भारतीय मूल्य जगणारा समाज या देशात सदैव बहुसंख्य असला पाहिजे. तो अल्पसंख्य झाला तर, पुढचे काही सांगता येत नाही.
 
आपल्या राज्यघटनेचे दुसरे सामर्थ्य ती लवचिक आहे. जेफरसनच्या म्हणण्याप्रमाणे, दर १९ वर्षांनी आपल्याला घटना बदलण्याची आवश्यकता वाटत नाही. याचे कारण असे की, बदलत्या परिस्थितीनुसार राज्यघटनेला प्रमाण मानून नवीन कायदे करता येतात आणि जेव्हा आवश्यकता वाटेल, तेव्हा राज्यघटनेत सुधारणा करता येतात. सुधारणेचे मार्ग किचकट नाहीत. हीसुद्धा आपली भारतीय परंपरा आहे. त्याला आपले शब्द आहेत. परंपरा आणि नवता आहे. परंपरा टिकून ठेवायच्या, त्यात आवश्यक ते बदल करायचे आणि नवीन रूपात त्याचा स्वीकार करायचा. हा भारतीय स्वभाव आहे.
 
भारतीय राज्यघटनेच्या दीर्घजीवीपणाचे तिसरे सामर्थ्य तिच्या विचारधारेत आहे. ही विचारधारा सर्वसमावेशक, सर्वग्रही आणि सर्वांचा सन्मान करणारी आहे. आपल्या देशात ज्याप्रमाणे वेगवेगळे भाषिक गट राहतात, तसे युरोपमधील छोटे छोटे देशदेखील वेगवेगळे भाषिक गट आहेत. त्यांचे एकत्रीकरण होत नाही. ते आपापसात भांडत राहातात. त्यांच्या लढायांचे इतिहास अंगावर काटा आणणारे आहेत. आपल्या देशात यापैकी काहीही घडत नाही. राजकीय स्वार्थासाठी लबाड राजनेते भाषिक भांडणे लावतात. निवडणुका संपल्या की, ती भांडणे शितगृहात जातात. भारतीय समाजाच्या मानसिकतेचे प्रतिबिंब राज्यघटनेत आपण पाहू शकतो. वेगवेगळे भाषिक गट, वन्यजमाती, उपासना गट या सर्वांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आपल्या राज्यघटनेने केला आहे.
 
आपल्या राज्यघटनेच्या उद्देशिकेतील पहिले शब्द आहेत, 'आम्ही भारताचे लोक.' आम्ही भारताचे लोक राज्यघटनेचे रक्षणकर्ते आणि संवर्धनकर्ते आहोत. ही जाणीव आपल्या मनात सदैव असायला पाहिजे. राज्य उत्तम चालविणे, सर्वांना न्याय देणे आणि जागतिक राष्ट्रांच्या समूहात आपले स्वतंत्र आणि बलशाली स्थान निर्माण करणे, हे राज्यघटनेचे हेतू असतात. दुसऱ्या भाषेत 'आम्ही भारताचे लोक' यांचे हे हेतू आहेत. हे आपल्या मनात जोपर्यंत कायम आहेत आणि त्याचे संवर्धन होत राहील, तोपर्यंत आपली राज्यघटना हा दीर्घकाळासाठी निर्माण झालेला दस्तावेज राहील.