महाविकास आघाडी मराठा आरक्षणाच्या आड : एकनाथ शिंदे

 

 

कोल्हापूर : महायुती सरकारने मराठा समाजाला दिलेले १० टक्के आरक्षण रद्द करण्यासाठी महाविकास आघाडीचे काही लोक कोर्टात गेले, असे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. शनिवार, २५ जानेवारी रोजी त्यांनी कोल्हापूर येथे माध्यमांशी संवाद साधला.

 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "मराठा समाजाच्या बाबतीत पहिल्या दिवसापासून जी सरकारची भूमिका होती तीच आजही आहे. महायुतीच्या काळात आम्ही मराठा समाजासाठी अनेक योजना सुरु केल्या. कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले. आम्ही दिलेले आरक्षण महाविकास आघाडी टिकवू शकली नाही हे त्यांचे दुर्दैव आहे. त्यामुळे आम्ही मराठा समाजाच्या सोबत आहेत. त्यांच्या योजना कायम सुरु राहतील. आम्ही दिलेले १० टक्के आरक्षण रद्द करण्यासाठी महाविकास आघाडीचे काही लोक कोर्टात गेले हे दुर्देव आहे."

 

 

ते पुढे म्हणाले की, "अंबाबाईच्या कृपेने महायुतीला दैदीप्यमान यश मिळाले. महाराष्ट्रातील थांबलेले आणि बंद पाडलेले सगळे प्रकल्प आम्ही सुरु केले. यासोबतच लोकाभिमुख कल्याणकारी योजनासुद्धा सुरु केल्या. एकीकडे विकास आणि दुसरीकडे कल्याणकारी योजना अशी सांगड घातली. सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनात बदल घडवण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले. त्यामुळे महायुतीचा प्रचंड मोठा विजय झाला."

 

 

"मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही या यशामध्ये गेमचेंजर ठरली असून काहीही झाले तरी ही योजना बंद होणार नाही. या योजनेसाठी पात्र असलेल्या बहिणींना यातून कुणीही वगळणार नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

"विरोधकांना जेव्हा विजय मिळतो तेव्हा ईव्हीएम, निवडणूक आयोग, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टही सगळे चांगले असते. पण जेव्हा ते पराभूत होतात तेव्हा ईव्हीएममध्ये आणि याद्यांमध्ये दोष आणि निवडणूक आयोगावर आणि आमच्यावर आरोप करतात. त्यांना दुसरा काहीच धंदा उरलेला नाही. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी जेवढे आमदार लागतात तेवढे आमदारसुद्धा ते मिळवू शकले नाहीत. यावरून महाराष्ट्राच्या जनतेने त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. जनतेने जमीनीवर काम करणाऱ्या महायुतीच्या सर्व शिलेदारांना विजयी केले आणि घरी बसणाऱ्यांना कायमचे घरी बसवले.

 

 

"एसटीमध्ये सर्वसामान्यांना प्रवास करायचा आहे. त्यामुळे एसटीतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना चांगल्या सोयीसुविधा मिळाव्या ही सरकारची भूमिका आहे. सर्वसामान्यांवर अन्याय होईल असे कुठलेही काम सरकार करणार नाही," असेही उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितले.

 

 

"दावोसमध्ये यावर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योग मंत्री उदय यांच्या मार्गदर्शनाखाली विक्रमी करारनामे झालेले आहेत. पंधरा लाख करोडपेक्षा जास्त करारनामे झाले आहेत. यातून लाखो लोकांना रोजगार मिळणार आहे. विरोधकांना चांगले झालेले बघायला आवडच नाही. मी दावोसला गेलो तेव्हा साडे सात लाख कोटींचे करानामे झाले होते. त्यातील ७० टक्के करारांची अंमलबजावणी झाली आहे. मागच्या अडीच वर्षात महायुतीच्या काळात लाखों लोकांना रोजगार मिळाला, उद्योग आणि परदेशी गुंतवणुकसुद्धा आली. देशातील एकूण परदेशी गुंतवणूकीपैकी एकट्या महाराष्ट्रात ५२ टक्के गुंतवणूक आहे. त्यामुळे राज्य इंडस्ट्री फ्रेंडली झाले आहे. महाराष्ट्राकडे उद्योग आणि उद्योजक आकर्षित होत आहेत आणि लोकांना काम मिळत आहे, लोकांना बघवत नसल्याने अशी टीका होते. पण आम्ही टीकेला कामाने उत्तर देऊ."