बोले तैसा चाले...

    25-Jan-2025
Total Views |
S Jaishankar


अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बेकायदा स्थलांतरितांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिल्यानंतर, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेच्याच भूमीवरून त्याचे स्वागत केले आहे. त्याचवेळी अशा भारतीयांना देशाची दारे उघडी असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. कारण, भारताची घुसखोरीविरोधातील उक्ती आणि कृती सारखीच आहे...

कायदा स्थलांतरितांच्या बाबत अमेरिकेने घेतलेली भूमिका योग्यच असल्याचे प्रतिपादन परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी केले असून, अमेरिकेतील बेकायदा भारतीय स्थलांतरितांसाठी भारताची दारे उघडी असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी, हे स्थलांतरित भारतीय वंशाचे असल्याची खातरजमा न करता, त्याविषयी कोणतीही आकडेवारी जाहीर करू नये, असेही त्यांनी सुचवले आहे. भारताच्या भूमिकेशी सुसंगत अशीच ही भूमिका असल्याचेही, जयशंकर यांनी म्हटले आहे. भारत हा आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करणारा देश आहे, असे सांगण्यास ते विसरलेले नाहीत. अमेरिकेच्या भूमीवरूनच जयशंकर यांनी स्पष्ट केलेली भारताची भूमिका ही स्वागतार्ह अशीच. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, शपथविधीनंतर घेतलेले निर्णय ऐतिहासिक असेच आहेत. स्थलांतरितांविरोधात कठोर धोरण राबविण्याचा इशारा, ट्रम्प यांनी दिला आहे. त्याचवेळी ‘एच-१बी व्हिसा’ संदर्भात, भारतीयांना दिलासा देण्याचे कामही त्यांनी केले. अमेरिकेला कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता यापुढेही भासणार आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

भारतातील पुरोगाम्यांना ट्रम्प अमेरिकेत पुन्हा सत्तेवर आलेले अजिबात रुचलेले नाही. म्हणूनच, त्यांनी येथे त्यांच्याविरोधात अरण्यरुदन सुरू केले आहे. भारताला ट्रम्प परवडणारे नाहीत, तेथील लाखो भारतीयांना धोका आहे, असा अपप्रचार लगेचच करण्यात येऊ लागला आहे. तसेच ‘एच-१बी’ व्हिसावरूनही त्यांनी शंका घेतली आहे. त्यासाठीच हा व्हिसा नेमका काय आहे, हे माहिती हवे. हा व्हिसा विशेषतः माहिती-तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी तसेच आरोग्यसेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी महत्त्वाचा मानला जातो. त्याचा कालावधी सामान्यतः हा तीन वर्षांसाठी असला, तरी तो सहा वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. त्यासाठी अमेरिकतील नियोक्त्याने अर्ज दाखल करणे बंधनकारक असून, नियोक्त्याने विदेशी मनुष्यबळाची आवश्यकता का आहे‘? हेही नमूद केले पाहिजे. भारतातील मोठा वर्ग अमेरिकेत, या व्हिसाखाली काम करण्यास जातो. तसेच, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतही ते मोलाचे योगदान देतात. त्याशिवाय अमेरिकेचे ग्रीन कार्ड मिळविण्यासाठीही तो महत्त्वाचा ठरतो. अमेरिका प्रत्येक वर्षी ६५ हजारच ‘एच-१बी व्हिसा’ जारी करते. ट्रम्प यांनी यासाठीच्या धोरणात भारतीयांसाठी बदल न करण्याचे संकेत दिले नसले, तरी अमेरिकेत देशांतर्गत कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी ‘स्किल इंडिया’ ही जी योजना आखली आहे, त्याचे यानिमित्ताने स्मरण होते.

अमेरिकेत भारताने मांडलेली भूमिका, भारताच्या धोरणातील पारदर्शकता स्पष्ट करणारी अशीच आहे. भारत हा स्वतः घुसखोरीच्या समस्येने त्रस्त आहे. भारतात अवैध बांगलादेशी तसेच रोहिंग्या घुसखोरांची संख्या खूप मोठी आहे. बांगलादेशातून भारतात होणार्‍या घुसखोरीचा नेमका अंदाज बांधणे, तसे कठीण काम आहे. २०२२ साली बीएसएफने १.२५ लाख बांगलादेशी घुसखोरांना अटक केली, जे आसाम तसेच पश्चिम बंगालमधून भारतात अवैधपणे आले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या २०२१ सालच्या अहवालानुसार, भारतात ३० लाखांहून अधिक बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिक राहत आहेत. आसाम पोलिसांनी एक लाखांहून अधिक घुसखोरांना २०२२ साली अटक केली, तर पश्चिम बंगालमध्ये २०२३ साली भारत-बांगलादेश सीमेवर ४० हजारांहून अधिक घुसखोरांना रोखण्यात आले. भारत-बांगलादेश सीमा ही ४ हजार, ०९६ किलोमीटर लांबीची असून ती डोंगराळ प्रदेश, नद्या आणि दलदलींनी व्यापलेली आहे. यामुळे या सीमेची सुरक्षा आव्हानात्मक ठरते. या घुसखोरीमुळे स्थानिक रोजगारांवर, संसाधनांवर ताण येतो. अमेरिकेच्या सीमेवर तर संपूर्ण जगातून, स्थलांतरितांचे लोंढे मोठ्या संख्येने आदळत असतात. त्यामुळे तेथे किती घुसखोरी होत असेल, याचा अंदाज बांधता येऊ शकतो.

घुसखोरी कोणत्याही देशातील असो ती वाईटच, हे भारताने पुन्हा अधोरेखित केले आहे. भारताच्या धोरणात उक्ती आणि कृतीमध्ये फरक नाही. घुसखोरांविरोधात भारत ठोस उपाययोजना राबवत असून, अमेरिकेने त्या राबवल्या म्हणून भारताला दुःख होण्याचे वा वाईट वाटण्याचे काहीही कारण नाही. प्रत्येक देशाला आपल्या नागरिकांचा अधिकार, हक्क अबाधित ठेवण्याचा नैसर्गिक अधिकार आहे. अमेरिका आज तो राबवत आहे. तेथे ‘अमेरिका फर्स्ट’ असे म्हणून, सत्तेवर आलेले ट्रम्प आहेत आणि ते कट्टर आहेत. त्यांचा अमेरिकेबद्दलचा कट्टरतावाद तेथील भारतीयांच्या अडचणींचा ठरत असेल, तर त्याबद्दल भारताला तक्रार करण्याचे कोणतेही कारण नाही. तेथील स्थलांतरित भारतीयांच्या बाजूने, भारत सरकार असल्याचे जयशंकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. कायदेशीर बाबींची पूर्तता केल्यानंतर, त्यांना भारतात प्रवेश दिला जाणार आहे. यातून जगातील कोणताही भारतीय वार्‍यावर सोडलेला नसून, भारत सरकार त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे असल्याचा संदेश अमेरिकेच्या भूमीवरून भारताने देण्याचे मोलाचे काम केले आहे. पंतप्रधान मोदी असोत वा परराष्ट्रमंत्री जयशंकर, त्यांच्या विदेश दौर्‍यातून नेहमीच भारतीयांच्या गाठीभेटी घेण्याचे काम करत असतात. त्यांनी हा जो नवा पायंडा पाडला आहे, त्यातूनच भारत जगभरातील भारतीयांच्या संपर्कात राहिलेला आहे. आज जे सरकार भारतात आहे, ते आपल्याला वार्‍यावर सोडणार नाही असा विश्वास भारतीयांना म्हणूनच वाटत आहे. भारताचे प्रभावी परराष्ट्र धोरण यातून दिसून येते. ‘भारत प्रथम’ ही भारताची विदेशी नीतीच, यातून ठळकपणे मांडली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाला प्रारंभ झाल्यानंतर, युक्रेनमधून भारतीय विद्यार्थ्यांना सुखरूप मायदेशी आणण्याचे कामही, भारत सरकारने याच भावनेने केले होते. भारतीय विमानांना प्रवास करता यावा, यासाठी रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांनी, त्यावेळी युद्धविराम केला होता, ही एकच बाब नव्या भारताचे प्रतिबिंबित करणारी ठरली. तुम्ही तुमच्या मर्जीने गेला होतात, तुमचे तुम्ही बघा असे तेव्हाही भारताने म्हटले नव्हते, आजही म्हटलेले नाही.

गेल्या दहा वर्षांत वेळोवेळी, भारत विदेशातील संकटग्रस्त भारतीयांसाठी धावून गेला आहे. कुवेतमधून भारतीयांसह, जगभरातील प्रमुख देशांतील नागरिकांची सुटका करण्याचे काम भारताने केले होते. अमेरिकेच्या मोहापायी ज्या भारतीयांनी तेथे अवैधपणे स्थलांतरित होण्याचा निर्णय घेतला, त्यांच्या मागे सरकार ठामपणे उभे आहे. तथापि, अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणांमुळे भारतातून मोठ्या प्रमाणात होणारे जे ‘ब्रेनडेन’ आहे, त्याला काही अंशी आळा बसेल, असे मात्र निश्चितपणे म्हणता येते. भारतात जगभरातील दिग्गज कंपन्या दाखल होत असताना, अमेरिकेचा मोह कशासाठी? असा प्रश्न आहेच. ज्या आत्मविश्वासाने जयशंकर यांनी, अमेरिकेला ठामपणे भारतीयांना परत आणण्याबाबत अमेरिकेच्या भूमीवर सांगितले, त्यावरून भारत सरकारचा स्वतःवरील दृढ विश्वास दिसून येतो. स्थलांतरितांच्या बाबत ट्रम्प यांच्या निर्णयाला जाहीर पाठिंबा दिल्याने, भारताचे काहीही नुकसान झालेले नाही. किंबहुना, भारताने अमेरिकेचा विश्वास कमवला आहे, हे मात्र नक्की. भविष्यात याचाच वापर करून, आवळा देऊन कोहळा काढण्याचे राजकीय शहाणपण भारताने दाखवले आहे, असेच म्हणावे लागेल.